भारतीय रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर निर्बंध लादल्याने ग्राहकांना आता खात्यातून केवळ 50 हजार रुपये काढता येणार आहेत. आरबीआयचे हे निर्बंध पुढील एक महिने कायम राहतील. यामुळे येस बँकेच्या ग्राहकांमध्ये पैसे बुडण्याची भिती निर्माण झाली आहे.
मात्र या संकटातही येस बँकेच्या ग्राहकांना घाबरण्याचे कारण नाही. कारण अशा परिस्थितीसाठी सरकारने खास तरतुद केली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित राहतात. एसबीआयचे माजी सीएफओ प्रशांत कुमार यांना बँकेचे अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर म्हणून देखील नियुक्त करण्यात आलेले आहे. तसेच, एसबीआय देखील बँकेची भागीदारी खरेदी करण्याची शक्यता आहे.
काही महिन्यांपुर्वी झालेल्या पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर बँकेतील ग्राहकांची रक्कमेबाबत काहीतरी निर्णय घेणे गरजेचे असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटच्या वेळी बँक खात्यातील जमा रक्कमेवरील विमा गॅरेंटीची सीमा वाढवली आहे.
याआधी 1993 पासून बँकिंग डिपॉजिट्सवर विम्याची रक्कम 1 लाख रुपये होती. मात्र आता सरकारने या रक्कमेत बदल केला असून, आता ग्राहकांना बँकेतील जमा रक्कमेवर 5 लाख रुपयांचा विमा मिळेल. म्हणजेच बँक बुडाली तर ग्राहकांना अधिकतर 5 लाख रुपये परत मिळतील.
कोण देते विमा ?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या जमा रक्कमेवर विमा डिपॉजिट इंश्योरेंस अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशनद्वारे (DICGC) विमा दिला जातो. 31 मार्च 2019 पर्यंत कॉर्पोरेशनकडे डिपॉजिट विमा म्हणून 97,350 कोटी रुपये होते. ज्यात 87,890 कोटी रुपये सरप्लसचा देखील समावेश आहे. 1962 पासून आतापर्यंत कॉर्पोरेशनने एकूण क्लेम सेटलमेंटवर 5,120 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ही रक्कम सहकारी बँकांसाठी होती. कॉर्पोरेशन अंतर्गत 2,098 बँक येतात. ज्यातील 1,941 सहकारी बँका आहेत.
ग्राहकांना घाबरण्याची गरज नसून, याआधी देखील सरकारने अनेक सहकारी आणि सरकारी बँकांना बुडण्यापासून वाचवलेले आहे.