मुंबई – उद्या म्हणजेच सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, हिंगणघाट जळीतकांड, धनगर आरक्षण, महिलांच्या सुरक्षितता, मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी, सुधारित नागरिकत्व कायदा आदी विषय या अधिवेशनात मांडत विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करतील. 24 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 6 मार्चला सादर केला जाणार आहे.
आज सायंकाळी 6 वाजता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, गटनेते आणि ज्येष्ठ आमदारांना चहापान व चर्चेसाठी ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहात आमंत्रित केले आहे. पण, विरोधी पक्ष या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची शक्यता आहे. भाजकडून अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यात 400 ठिकाणी राज्य सरकारविरुद्ध धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. भाजप या अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्व तसेच शेतकरी कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत हल्लाबोल करणार आहे.
ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड व्हावी, यासाठी नवे विधेयक या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मांडणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावी इयत्तांतील विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी कायदा करण्यात येणार आहे. यासाठी महाविकास आघाडी सरकार विधेयक मांडणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्वासन दिले होते. पण, सत्तेत आल्यानंतर कर्जमाफी योजनेत विविध अटी घातल्यामुळे या कर्जमाफीपासून अनेक कर्मचारी वंचित राहिले. या अधिवेशनात ठाकरे सरकारच्या फसव्या कर्जमाफीवर विरोधी पक्ष आक्रमक भूमिका घेणार असल्यामुळे ठाकरे सरकार शेतकरी कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढवून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नवीन सवलत योजना सुरू करण्याची शक्यता आहे.