सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा मुस्लिमांसह मागासवर्गीयांनाही फटका


कोल्हापूर – देशभरातील विविध राज्यात सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) विरोधातील आंदोलने तीव्र होत असून असंतोषाचे वातावरण सर्व समाजांमध्ये पसरले आहे, त्यात मुस्लीम समाज असल्याचे उभे केले जात आहे. पण यात तथ्य काही नाही. सर्व जाती-धर्माची लोक या आंदोलनामध्ये पाहायला मिळत आहेत. फक्त सीएए कायद्याला विरोध करणाऱ्यांमध्ये एकच समाज असल्याचे खरे नाही. मुस्लिम समाजाने या प्रकरणी फक्त जागरूकता जास्त दाखवली. फक्त मुस्लीमच नाही तर मागासवर्गीयांनाही सीएएचा फटका बसू शकतो, असे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापुरात केले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरेगाव -भीमा हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपविण्यास मान्यता दिली. शरद पवार यांनी यावर कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत बोलताना अप्रत्यक्षरित्या नाराजी व्यक्त केली आहे. शरद पवार म्हणाले की, कोरेगाव-भीमा प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. पण आम्हाला असे वाटते की, भीमा कोरेगावबाबत येथील राज्य सरकारच्या गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक आक्षेपार्ह असल्याची तक्रार आमच्याकडे सगळ्या विशेषता जैन समाजाच्य लोकांची आहे. आक्षेपार्ह अशी ज्यांची वागणूक असून याबाबत चौकशी झाली पाहिजे. ज्यावेळी येथे याबद्दल चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. म्हणजे सकाळी ९ ते ११ बैठक झाली आणि ३ वाजता केंद्र सरकारने हे काम आपल्याकडे काढून घेतले. घटनेनुसार कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याचा अधिकार आहे. असे असताना त्यांनी आपला अधिकार काढून घेणे योग्य नाही आणि जर त्यांनी काढून घेतले तरी महाराष्ट्राने त्याला पाठिंबा देणेही योग्य नाही.