मुंबई – राज्य सरकारकडून भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यासाठी हालचाली सुरू होत्या. त्यातच राज्य सरकारवर कुरघोडी करत केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएलाकडे (राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सी) सोपवला आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणाची सोखल चौकशी करावी. त्यासाठी एसआयटी नेमावी अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. राज्य सरकारने त्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरूवातही केली. पण हा तपास आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एनआयएकडे दिल्यामुळे आता केंद्र व राज्य सरकारमध्ये संघर्षाला तोंड फुटले आहे.
सीबीआयकडे राज्याच्या अखत्यारित असलेला तपास सुपूर्द करायचा असेल तर राज्य सरकारची परवानगी लागते. पण, एनआयएकडे तपास सोपवण्यासाठी राज्याच्या परवानगीची गरज नसल्याने हा तपास केंद्राने सीबीआयकडे न देता एनआयएकडे दिल्याने महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. देशमुख म्हणाले, केंद्र सरकारने भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास राज्याला विचारात न घेता थेट एनआयकडे केल्यामुळे या निर्णयाचा मी निषेध करत आहे.
एका व्हिडिओच्या माध्यमातून गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले की, राज्यघटनेच्या विरोधात हा निर्णय असून, राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. यासंबंधी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले असताना केंद्र सरकार नेमका कसला तपास करणार आहे आणि काय तपास करणार आहे?
एएनआय या वृत्तसंस्थेल्या दिलेल्या प्रतिक्रियेत माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, हा खूप महत्वपूर्ण निर्णय असून, केंद्र सरकारने योग्य पाऊल उचलले आहे. आता या तपासामुळे महाराष्ट्रच नव्हे तर देशातील अर्बन नक्षलवाद्यांचे बिंग फुटणार आहे.