मुंबईः राज्य सरकार राज्यात मराठी भाषेचा वापर वाढवण्याबाबत आग्रही असून सरकारी कारभारात त्यासाठी मराठी भाषेचा वापर वाढावा, यासाठी प्रयत्न केले जात असल्यामुळेच राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांत पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय शिकवणे राज्य सरकार सक्तीचे करणार आहे. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी त्याबाबत पुढील महिन्यात होत असलेल्या अधिवेशात कायदा करणार असल्याची माहिती दिली.
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या सध्या राज्यात झपाट्याने वाढत आहे. राज्यात सद्यस्थितीत 25 हजार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. मराठी भाषा या ठिकाणी शिकवली जात नाही किंवा ऐच्छिक ठेवली जाते. अशा या सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे सक्तीचे केले जाणार आहे. यासंदर्भात कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरु झाल्याची माहिती देसाई यांनी दिली.
मागील सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या पुस्तकांचे गाव, रंगवैखारी आदी उपक्रम यापुढेही सुरू राहतील. भिलार येथे पुस्तकांचे गाव ही अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. त्याची व्याप्ती वाढवण्याचा शासन प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा कायदा मंजूर कुसुमाग्रजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून 27 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या समितीतर्फे यासाठी पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे ते म्हणाले.
राज्यातील सर्व व्यवहार मराठीतूनच झाले पाहिजे, असा शासनाचा मानस आहे. मंत्रालयात त्याची सुरूवात झाली आहे. मराठी भाषेतून नस्तीवर अभिप्राय देण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. मराठीत जर टिपण्णी आली नाही, तर ती नस्ती स्वीकारली जाणार नसल्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. मंत्रालयाबाहेरील शासकीय, निमशासकीय संस्थामध्ये मोठ्या प्रमाणात इंग्रजीचा वापर होत आहे. त्यावर पायबंद घालण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासंदर्भातील अहवाल मागवण्यात आला आहे.