मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी शपथ पत्र दाखल केले आहे. त्यांनी यात त्यांच्यावरील सर्व प्रकरणे मागे घेण्याची विनंती केली आहे. अतुल जगताप यांनी सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. तर याप्रकरणाची चौकशी न्यायालयीन आयोगाकडे सोपवण्याची विनंती जनमंचनेही उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. अजित पवारांनी त्यावर उत्तर देतांना आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळत शपथपत्र दाखल केले आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना काही दिवसांपूर्वी सिंचन घोटाळ्यात लाचलुचपत विभागाने (एसीबी) ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. एसीबीने तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. पण, खटल्यावर या प्रतिज्ञापत्राचा काहीही परिणाम होणार नसल्याचे या प्रकरणातील याचिकाकर्ते शरद पाटील यांनी सांगितले होते. सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांच्या जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करत असलेल्या एसीबी म्हणजेच, राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीनचिट दिली होती.
सत्तेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना जलसंपदा खात्याची धुरा अजित पवार सांभाळत होते. तसेच विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे ते अध्यक्षही होते. हा सिंचन घोटाळा त्यावेळी घडल्याचे आरोप करण्यात आले होते. असे सांगण्यात येते की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 72 हजार कोटी रूपयांचा गैरव्यवहार असणाऱ्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी सुरू केल्यानंतर त्याचे राजकीय पडसादही उमटले होते. 2014मध्ये ते आघाडीची सत्ता जाण्याचे प्रमुख कारण मानले जाते.
दरम्यान, तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी फेब्रुवारी 2012मध्ये राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने 2012 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.