नवी दिल्ली – विविध राज्यांतील चित्ररथाचे प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर पथसंचलन होत असते. यावेळी मात्र गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या चित्ररथाची परवानगी नाकारली आहे. महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने मागील काही वर्षांमध्ये अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालच्या चित्ररथाची परवानगी नाकारण्यात आली आहे.
येत्या 26 जानेवारीला दरवर्षी प्रमाणे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजधानी दिल्लीत इंडिया गेटजवळील राजपथावर पथसंचलन होणार आहे. निवडक राज्यांच्या चित्ररथांना यामध्ये पथसंचलनाची संधी मिळते. महाराष्ट्राचा चित्ररथ मागील काही वर्षे पथसंचलनात झळकताना दिसतो. 2015 नंतर दोन वेळा महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. मात्र 2020 मध्ये चित्ररथाला सादरीकरण करता येणार काही. यंदाचा महाराष्ट्र चित्ररथ मराठी रंगभूमीची 175 वर्ष या संकल्पनेवर साकारणार होता.
केंद्राकडे महाराष्ट्र सरकारसह 32 राज्यांनी चित्ररथाच्या सादरीकरणासाठी अर्ज केले होते. परंतु फक्त 16 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या, तर सहा मंत्रालयांच्या चित्ररथाला गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. संमती नाकारलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालचा समावेश आहे.
प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या संचलनात महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालच्या चित्ररथास केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली. हा देशाचा उत्सव असून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे. परंतु सरकार आकसाने वागत असून विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देत आहे. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. या राज्यांना परवानगी नाकारण्याची कृती हा येथील जनतेचा अपमान आहे.केंद्र सरकारच्या या कृतीचा जाहिर निषेध. असे ट्विट सुप्रिया सुळेंनी केले आहे.