मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १० रुपयात थाळी योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. १० रुपयात राज्यातील गोरगरीब जनतेसाठी शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यासाठी तीन महिन्यांमध्ये ६ कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच २ चपात्या, १ वाटी भाजी, १ मूद भात आणि १ वाटी वरण या थाळीमध्ये देण्यात येणार आहे. परंतु ही थाळी खाण्यासाठी काही अटी व नियमांचे पालनही करावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे १२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात केवळ १८ हजार थाळ्या मिळणार आहेत. तर मुंबई आणि मुंबई उपनगराला मिळून १९५० थाळ्या मिळणार आहेत.
वर्दळीच्या ठिकाणी हे भोजनालय असणार असून केवळ दुपारी १२ ते २ या कालावधीतच भोजनालये कार्यरत राहणार आहेत. दुपारी १२ ते २ या कालावधीत सदर भोजनालयात या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी राखीव जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित भोजनालय चालकाची असेल. यासाठी भोजनालय चालवण्यासाठी सदर मालकाकडे स्वत:ची पर्याप्त जागा असावी.
सदर भोजनालयात बाहेरचे जेवण घेऊन येण्यास आणि भोजनालयातील जेवण बाहेर घेऊन जाण्यास मनाई असेल. एका वेळी किमान २५ व्यक्तींची जेवणासाठी बसण्याची भोजनालयात व्यवस्था असेल. एका भोजनालयात किमान ७५ आणि कमाल १५० थाळी भोजन उपलब्ध होईल.
यासंदर्भात राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढला असून राज्यभरात सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवण्यात येणार आहे. तसेच शहरी भागांमध्ये प्रतिथाळी ५० रूपये तर ग्रामीण भागांमध्ये प्रतिथाळी ३५ रूपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. शहरी भागांमध्ये २ चपात्यांसाठी १० रूपये, १ वाटी भाजीसाठी २० रूपये, १ वाटी वरणासाठी १० रूपये आणि१ मूद भातासाठी १० रूपये असे एकूण ५० रूपये ठरवण्यात आले आहेत. परंतु ग्रामीण भागात पुरवण्यात येणाऱ्या थाळीबद्दल मात्र कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.