नागपूर: ठपका नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या एका वर्षाच्या, म्हणजेच २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात हजारो कोटींचा घोळ झाल्याचा ठेवल्यानंतर यावर प्रतिक्रिया देताना अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी फडणवीस सरकारच्या काळात बेसुमार पैसेवाटप झाल्याचे म्हटले आहे. दिलेल्या कामांमध्ये नगरविकास खात्याची कामे जास्त होती. त्यासाठी पाहिजे तसे पैशांचे वाटप करण्यात आल्याचे पाटील म्हणाले.

६५ हजार ९२१ कोटी रकमेची उपयोगिता प्रमाणपत्रे ३१ मार्च २०१८ रोजी सादर न करण्यात आल्यामुळे विशिष्ट कारणांशिवाय मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या उपयोगावर विभागाचे योग्य नियंत्रण नसल्याचे दिसते. प्रमाणपत्राची प्रलंबितता, निधीचा दुरुपयोग किंवा अफरातफरीचा धोका संभवतो, असे निरीक्षण ‘कॅग’ने नोंदवले आहे.

राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेमध्ये काल कॅगचा राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. तोट्यामधील सरकारी उपक्रमांवर या अहवालामध्ये प्रकाश टाकण्यात आला आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामांची (उपयोगिता प्रमाणपत्रे) जोडण्यात आलेली नव्हती. ६५ हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे न जोडणे म्हणजेच निधीचा दुरुपयोग किंवा अफरातफरीचा धोका संभवतो, असे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे.