नागपुर – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर होणार असल्याच्या चर्चा सुरू असून राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात बोलताना लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याचे संकेत दिले आहेत. पण त्यांनी तो चेंडू मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कोर्टात टोलावला आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारही नागपूरात असून राज्यपालांच्या अभिभाषणावर गुरूवारी विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. त्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी अजित पवार यांनी संवाद साधला. अजित पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात भेट होत आहे. त्यानंतर औरंगाबादला शरद पवार जाणार आहेत. त्यांचा दौरा पूर्वनियोजित आहे. बुधवारी प्रेस क्लबमध्ये शरद पवार यांनी आमदारांची बैठक घेतली होती. त्यात अधिवेशन संपल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात संदर्भात निर्णय होईल, असे सांगितले. पण मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत काँग्रसेचे नेते मल्लिकार्जून खरगे यांच्याविषयी काही माहिती नाही. पण, अधिवेशन संपल्यानंतर रविवारी सुटी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संमती दिली दिली तरच २३ डिसेंबरला मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकतो, असे अजित पवार म्हणाले.
अजित पवार शेतकरी कर्जमाफीविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना म्हणाले, राष्ट्रवादीची कर्जमाफीच्यासंदर्भात बैठक होणार होती. पण, ती झाली नाही. शरद पवार दुसरीकडे दौऱ्यावर गेले होते. ती बैठक आज होईल. सरकारी तिजोरीवर कर्जमाफीचा निर्णय घेताना किती ताण पडणार आहे. किती माफी द्यायची. राज्याचे उत्पन्नाचे स्त्रोत व्यवस्थित सुरू आहेत का? जीएसटीचा वाटा केंद्राकडून वेळेवर मिळत आहे का? याचा विचार केला जाईल. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे सरकार असताना ८९ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणारी देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी अशी घोषणा केली होती. पण, नवे सरकार आल्यानंतर असे समोर आले आहे की, एवढी रक्कम लागलेली नाही. सरकारने नियम लावल्यामुळे अनेक शेतकरी वंचित राहिल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
अजित पवार सुधारित नागरिकत्व कायद्याविषयी बोलताना म्हणाले, या कायद्याबाबत महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी आपापली भूमिका मांडलेली आहे. एकसंध भारत राहिला पाहिजे. निर्णय हा ठराविक लोकांना समोर ठेवून घ्यायला नको. या कायद्यासंदर्भात दोन मतप्रवाह आहेत. याविरोधात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही भूमिका मांडली आहे. मुंबईत गेल्यानंतर कायदे सल्लागारांकडे याची माहिती घेऊ आणि त्यानंतरच आपण बोलू असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे.