केंद्र सरकार फूड सिक्युरिटीवरून हळहळू न्यूट्रिशन सिक्युरिटी म्हणजेच पोषण सुरक्षेच्या दिशेने पावले टाकत आहे. या अंतर्गत मटन, अंडी, चिकन आणि मासे सारख्या प्रोटीनयुक्त वस्तू पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टमद्वारे कमी किंमतीत गरिबांना देण्याचा विचार सुरू आहे. आतापर्यंत पीडीएसद्वारे केवळ गहू, तांदूळ आणि डाळी सबसीडीवर देण्यात येत असे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पोषण सुरक्षेसंदर्भात नीति आयोग योजना बनवत आहे. पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टममध्ये समावेश असलेल्या वस्तूंची सुची व्यापक बनविण्यासाठी विचार सुरू आहे. सुरूवातीला यात 1 अथवा 2 प्रोटीनयुक्त फूडचा समावेश केला जाऊ शकतो.
भारतात मोठ्या प्रमाणात गव्हाचे उत्पान होते. तरी देखील कुपोषण, अनीमिया, अविकसित सारख्या अनेक समस्या आहेत. या समस्येवर उपाय शोधण्याचे काम आयोग करत आहे.
नीति आयोग सध्या 15 वर्षांपासाठी एक व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करत आहे. यामध्ये देशातील पौष्टिक सुरक्षा वाढवण्यासाठी जोर दिला जाईल. ही योजना 1 एप्रिल 2020 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र यामुळे देशातील फूड सबसीडी बिल अनेकपटींनी वाढेल. 2019-20 मध्ये फूड सिक्यूरिटी बिल 1.84 कोटींचे असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.