वॉशिंग्टन: आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सोमवारी लोकसभेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे पडसाद उमटले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या या महत्वाकांक्षी विधेयकावर आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. चुकीच्या दिशेने जाणारे हे विधेयक एक अत्यंत धोकादायक पाऊल असल्याचे निरीक्षण या आयोगाने नोंदवले आहे. हे विधेयक जर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले तर अमेरिकेने भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर निर्बंध घालावेत अशी मागणीही या आयोगाने केली आहे.
या विधेयकावर US Commission for International Religious Freedom (USCIRF) या अमेरिकन आयोगाने चिंता व्यक्त केली आहे. हे विधेयक लोकसभेत सोमवारी १२ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर ३११ मतांनी मंजूर झाले. विधेयकाच्या विरोधात ८० मते पडली. हे विधेयक मंजुरीसाठी आता राज्यसभेत मांडण्यात येणार असून या विधेयकाला काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचा विरोध आहे.
या विधेयकाबाबत अमेरिकेच्या आयोगाने म्हटले आहे की, भारताचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे. भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या इतिहासाच्या आणि भारतीय संविधानाच्या विरोधाभासी हे विधेयक आहे. भारत सरकार या विधेयकाच्या माध्यमातून नागरिकत्वासाठी धार्मिक चाचणी घेण्यासारखी स्थिती निर्माण करत असल्याची भीती आयोगाला वाटत असल्यामुळे लाखो मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर संकट येण्याची शक्यता आहे.