नवी दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील सत्तेच्या पेचाबाबत पहिल्यांदाच आपले मौन सोडले आहे. राज्यपालांनी सर्वांना सत्तास्थापनेचा दावा करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता. सत्तास्थापनेसाठी दावा करण्यात आमच्यासह शिवसेना किंवा काँग्रेस-राष्ट्रवादीही असमर्थ ठरली. याआधी १८ दिवसांइतकी मुदत कोणत्याही राज्याला सरकार स्थापनेसाठी दिली गेली नसल्यामुळे, महाराष्ट्रात लागू झालेली राष्ट्रपती राजवट ही योग्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी पुढे बोलताना शहा म्हणाले, की महाराष्ट्रातील एखादा पक्ष आजही आपले बहुमत सिद्ध करू शकत असेल, तर त्याने राज्यपालांकडे जाऊन सत्तास्थापनेचा दावा करावा.
राष्ट्रवादीला ८.३० पर्यंतची वेळ राज्यपालांनी दिली असता, राष्ट्रपतींना आधीच पत्र कसे पाठवले यावरून बराच गदारोळ माजला होता. अमित शहा यांनी त्याबाबत बोलताना स्पष्ट केले की, दुपारीच राज्यपालांना पत्र पाठवून सत्ता स्थापनेसाठी असमर्थता राष्ट्रवादीने व्यक्त केली होती. तसेच, अधिक वेळेचीही मागणी त्यांनी राज्यपालांकडे केल्यामुळे राष्ट्रवादीवर अन्याय झाला असे काही नाही. याबाबत कोणत्याही पक्षावर अन्याय झाला नाही. उलट, त्यांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत मागितली होती. आता त्यांना सहा महिन्यांची मुदत मिळाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मीदेखील निवडणुकांच्या आधीपासूनच राजकीय सभांमध्ये कित्येक वेळा हे स्पष्ट केले होते, की युतीचे सरकार आल्यास देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील. त्यावेळी आपण त्याबाबत कोणीही तक्रार केली नव्हती. पण आता शिवसेना आपल्या नव्या मागण्या पुढे करत आहेत, ज्या आम्हाला मान्य नाहीत.
आपल्या फायद्यासाठी भाजपने राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याचा आरोपही केला जात आहे. पण भाजपचेच यात सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे. कारण, आमचे काळजीवाहू सरकार बरखास्त झाले आहे. यात विरोधी पक्षांचे काहीही नुकसान नाही झाले. तसेच, यात महाराष्ट्राच्या जनतेचेही नुकसान झाले आहे, पण ती आमची चूक नाही. निवडणूकीनंतर आमच्या मित्रपक्षाने वेगळ्या मागण्या केल्या, ज्या आम्हाला मान्य नव्हत्या. शिवाय फक्त भाजपकडे बहुमत नसल्यामुळे आम्ही सरकार स्थापनेचा दावा करू शकलो नाही.