मुंबई – दिवसेंदिवस राज्याची विधानसभा विसर्जित करण्याची वेळ जवळ येत अजून अंतिम टप्प्यात राज्यात नवे सरकार स्थापनेच्या हालचाली आलेल्या नाहीत. राज्यात राष्ट्रपती राजवटीच्या शक्यताही गेल्या दोन दिवसात चर्चिल्या जात आहेत. सत्तास्थापनेसाठी होत असलेला विलंब हा काही पहिल्यांदाच होत नाही, सत्तास्थापनेस २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही वेळ लागला होता. राज्यपालांचे नवीन सरकार निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेत महत्व घटनात्मकदृष्ट्या अनन्य साधारण आहे, त्याबद्दल आम्ही आज तुम्हाला सांगणार आहोत.
राज्यपाल हे संसदीय शासन पद्धतीत रूढ झालेल्या संकेतानुसार विधानसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करत असतात. पण मुख्यमंत्र्यांची निवड आणि नियुक्तीविषयी कोणतीही विशेष पद्धत राज्यघटनेमध्ये सांगितलेली नाही. कलम १६४ मध्ये फक्त एवढेच म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील.
कोणत्याही पक्षाला विधानसभेमध्ये बहुमत नसते, त्यावेळी राज्यपाल सर्वात मोठ्या पक्षाच्या किंवा युतीच्या प्रमुखाला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देतात आणि एका महिन्याच्या आत विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास त्यांना सांगितले जाते. ते ठराव जिंकल्यास मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहतात. राज्यपालांनी अशा प्रकारे स्वेच्छाधिकार वापरल्याची भारतात अनेक उदाहरणे आहेत.
घटनेत मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यापूर्वी त्याने बहुमत सिद्ध करावेच, अशी तरतूद नसल्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून राज्यपाल अगोदर एखाद्याला नियुक्त करू शकतात आणि ठराविक कालावधीत बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात.
मुख्यमंत्र्याचे पद जेव्हा मृत्यू अथवा इतर कारणाने रिक्त होते आणि पक्षाकडून त्या पदासाठी उत्तराधिकारी दिला नाही तर आपल्या स्वेच्छाधिकाराचा वापर करून राज्यपाल एखाद्याची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करू शकतात. पण सत्ताधारी पक्षाने अशाप्रसंगी आपला नेता निवडला असेल तर त्याला मुख्यमंत्री पदी राज्यपालांना नियुक्त करावे लागते.
राज्यपाल मुख्यमंत्री पदावर कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीचीही नियुक्ती करू शकतात. पण, त्याला सहा महिन्यांच्या काळात कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवावे लागते. अन्यथा त्याचे मुख्यमंत्री पद रद्द होते. अशा पद्धतीने मुख्यमंत्री पदी महाराष्ट्रात शंकरराव चव्हाण यांची नियुक्ती झाली होती. नंतर सभागृहाचे सदस्यत्व त्यांनी मिळवले होते.