नवी दिल्ली – 2021च्या राष्ट्रीय जनगणनेनंतर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनआरसी) टप्प्याटप्प्याने देशभरात लागू केली जाईल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत सहाय्यक संस्था, सरकारी प्रतिनिधी आणि भाजप नेत्यांच्या मॅरेथॉन बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.
छतरपूर येथे झालेल्या या बैठकीत भविष्यातील नवीन लोकसंख्या धोरण, कलम 370 रद्द झाल्यानंतरची परिस्थिती आणि अयोध्या वादाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही दीर्घकाळ चर्चा झाली. गुरुवारी संपलेल्या या बैठकीला गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि संघटनेचे सरचिटणीस बी.एल. संतोष उपस्थित होते.
बैठकीस उपस्थित असोसिएशनच्या सहाय्यक संघटनेच्या प्रतिनिधीच्या म्हणण्यानुसार एनआरसीवर विशेष अधिवेशनात चर्चा झाली. या दरम्यान संघाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले आणि ते म्हणाले की नागरिकांना ओळखण्यासाठी आणि घुसखोरांना ओळखण्यासाठी देशातील सर्व राज्यात एनआरसी लागू करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जावी.
प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर २०२१ मध्ये जनगणनेनंतर टप्प्याटप्प्याने राज्यात एनआरसी लागू करण्याचे मान्य केले गेले. प्रथम ज्या राज्यांमध्ये घुसखोरीच्या समस्येने गंभीर रूप धारण केले आहे त्या राज्यांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एनआरसीच्या समर्थनार्थ वातावरण तयार करावे, असा निर्णयही घेण्यात आला. लोकांना सांगितले पाहिजे की ही प्रक्रिया देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे आणि त्याचा कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी काही संबंध नाही.
या बैठकीत सर्वाधिक चर्चा या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात येणाऱ्या अयोध्या निर्णयावर झाली. आपल्या बाजूने निकाला आल्यानंतर त्याचा सामाजिक समरसतेवर परिणाम होणार नाही, अशी संघाची इच्छा आहे. हे टाळण्यासाठी, संघाने आपल्या सहाय्यक संस्थांच्या माध्यमातून, निर्णयानंतर समर्थकांना उन्माद घालण्यापासून रोखण्याचे धोरण तयार केले आहे. निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना संयम आणि सभ्य रहावे अशी संघाची भूमिका आहे.
बैठकीच्या एका सत्रात नवीन लोकसंख्या धोरणाची गरज यावर जोर देण्यात आला. संघाचा असा विश्वास आहे की लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी लवकरच नवीन लोकसंख्या धोरण राबविण्याची गरज आहे. यावेळी, दोनपेक्षा जास्त मुले असणार्‍या पालकांना सरकारी नोकरी नाकारण्याच्या आसाम सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी संघाने भाजपशासित इतर राज्यांकडूनही असेच धोरण तयार करण्याची अपेक्षा केली आहे. दोन हून अधिक मुले असणार्‍या पालकांनाही सरकारी योजनांचा लाभ नाकारला जावा, अशी संघाची इच्छा आहे.
बैठकीच्या एका सत्रात मोदी सरकारच्या जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयावरही चर्चा झाली. या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीरची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील रणनीती यावरही चर्चा झाली. या निर्णयाबद्दल संघाने सरकारचे कौतुक केले आणि लोकांना त्यांच्या समर्थनाबद्दल जागरूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.