सध्याच्या इंटरनेटच्या युगात मोठमोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी लोकांच्या जीवनात प्रवेश केला आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनातील गोपनीय व महत्त्वाची माहिती या कंपन्यांच्या हातात असते. तिचा वापर संधीसाधू करू शकतात आणि त्याबद्दल या कंपन्यांना जाब विचारण्याची पुरेशी सोयही नाही. क्वचित आरडाओरडा झालाच तर काही रक्कम देऊन सुटता येते, हेही या कंपन्यांचे सूत्र असते. तीन वर्षांपूर्वी संपूर्ण जगाला हादरवणाऱ्या केम्ब्रिज ॲनालिटिका प्रकरणात अशीच मोठी रक्कम देऊन फेसबुकने हेच दाखवले आहे.
केम्ब्रिज ॲनालिटिका या खासगी कंपनीला लोकांची खासगी माहिती उपलब्ध करून दिल्याबद्दल 5 लाख पाउंड (4 कोटी 57 लाख 69 हजार 920 रुपये) एवढी भरपाई देण्याची तयारी फेसबुकने दाखवली आहे. ब्रिटनच्या माहिती अधिकार नियामक संस्थेने बुधवारी ही माहिती दिली. केम्ब्रिज ॲनालिटिका प्रकरणात फेसबुकवर ठोठावण्यात आलेला हा पहिला दंड आहे. ही केवळ सुरूवात असून फेसबुकला यापुढे अशा अनेक दंडांना सामोरे जावे लागेल, अशी स्थिती आहे. तरीही फेसबुकचा एकूण व्याप बघता ही रक्कम कमीच आहे.
फेसबुकचा संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकेरबर्ग याच्याकडे अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाच्या संसद सदस्यांनी या प्रकरणी चौकशी केली होती. फेसबुककडून केम्ब्रिज ॲनालिटिका या कंपनीने 8.7 कोटी लोकांची खासगी माहिती मिळवली होती. फेसबुक कंपनीचे बाजारातील सध्याचे मूल्य सुमारे 540 अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे. हे बघता दंडाची ही रक्कम खूप कमी आहे, असे जाणकारांचा म्हणणे आहे. मात्र ब्रिटनच्या माहिती आयुक्तांना (आयसीओ) यापेक्षा जास्त दंड ठोठावण्याचे अधिकारच नाहीत. त्यामुळे जीवावरचे शेपटावर निभावले अशी फेसबुकची गत झाली.
फेसबुकने 10 लाख ब्रिटिश वापरकर्त्यांची गोपनीय माहिती त्यांच्या अपरोक्ष या कंपनीला विकले. या माहितीचा उपयोग राजकीय उद्देशाने झाला, हे सिद्ध झाले होते. या कंपनीने अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रचार मोहीम राबविली होती. ब्रिटनमध्ये 2016 मध्ये झालेल्या ब्रेक्झिटवरील जनमत संग्रहावरही या माहितीचा परिणाम झाला होता, असे मानले जाते. त्यामुळे ब्रिटिश संसदेने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आयसीओने फेसबुकला हा दंड ठोठावला होता. फेसबुकने आपली याचिका परत घेण्यास तसेच दंड ठोठावण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र त्याने या प्रकरणाची जबाबदारी घेण्यास साफ नकार दिला, असे आयसीओने म्हटले आहे.
“ब्रिटनच्या नागरिकांची माहिती नुकसानीच्या गंभीर जोखमीत लोटण्यात आले, ही आयसीओची मुख्य चिंता आहे. लोकांची खासगी माहिती व त्यांचा खासगीपणा जपणे मूलभूतरीत्या आवश्यक आहे. फेसबुकने हे मान्य केले आणि डाटा प्रोटेक्शनच्या मौलिक तत्त्वांचे पालन ती चालू ठेवेल, हे कळाल्यानंतर आम्हाला आनंद झाला,” असे आयसीओचे उपायुक्त जेम्स डिप्पल जॉनस्टोन म्हणाले.
या प्रकरणाची चौकशी ब्रिटिश संसद सदस्यांनी केली होती आणि फेसबुकच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली होती. खुद्ध झुकेरबर्ग याला या चौकशीसाठी संसद सदस्यांपुढे हजर राहावे लागले होते मात्र राजकीय जाहिराती आणि डाटा सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्यास त्याने नकार दिला होता.
इतकेच नव्हे तर फेसबुकच्या मुख्य तांत्रिक अधिकाऱ्याने गेल्या वर्षी कंपनीच्या चुकींबद्दल माफीही मागितली होती आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवीन उपाय लागू करण्याची शपथ घेतली होती. मात्र केम्ब्रिज ॲनालिटिका कंपनीने जनमत संग्रहाशी संबंधित जाहिराती मॅनेज केल्याचा आरोप त्यानेही नाकारला होता.
या प्रश्नावर तोडगा निघाल्याबद्दल फेसबुकने खुशी व्यक्त केली आहे. केम्ब्रिज ॲनालिटिकाबाबत करण्यात आलेल्या दाव्यांची 2015 मध्येच चौकशी केली असती तर बरे झाले असते, असेही कंपनीने कबूल केले.
“आम्ही आमच्या प्लॅटफॉर्ममध्ये मोठे बदल केले आहेत आणि इन्फॉर्मेशन ॲप डेव्हलपर्सना मिळणाऱ्या माहितीवरही निर्बंध घातले आहेत. लोकांची माहिती व खासगीपणा जपणे याला फेसबुकचे सर्वाधिक प्राधान्य आहे. त्यामुळे लोक आपली माहिती जपू शकतील आणि तिचे संरक्षण करू शकतील, असे बदल आम्ही करत राहू,” असे फेसबुकच्या असोसिएट जनरल काऊंसिलने सांगितले.
केम्ब्रिज ॲनालिटिकाच्या ग्राहकांमध्ये भारतातील काँग्रेससहित अनेक राजकीय पक्षही सामील आहेत. भारतातील निवडणुकीवर परिणाम करण्याचाही या कंपनीवर आरोप होता. अलेक्झांडर निक्स हे या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून ते स्वतः भारतात येऊन गेले होते. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीनेही ही महत्त्वाची घडामोड आहे. मात्र ज्या त्वरेने ब्रिटनमध्ये या प्रकरणाचा निकाल लागला त्या त्वरेने आपल्याकडे होण्याची शक्यता नाही. शिवाय लागलाच तरी अशीच काहीशी रक्कम मोजून फेसबुक निसटण्याचीच शक्यता जास्त!