आपल्या दैनंदिन जीवनातील अपरिहार्य गरज बनलेला मोबाईल फोन बंद पडला तर? हा प्रश्न कितीही अतिरंजित वाटला तरी या उद्योगातील तज्ञांना आज ही भीतीच सतावत आहे. सरकारने त्वरित मदत केली नाही,तर भारतीय दूरसंचार उद्योग कोसळू शकतो, असा इशारा दूरसंचार सेवा कंपन्यांच्या संघटनेने दिला आहे. एकट्या रिलायन्स कंपनीचा अपवाद वगळला तर बहुतेक सर्व कंपन्यांना हा इशारा मान्य आहे.
सरकारने थकित थकबाकीच्या 13 अब्ज डॉलर्सची मागणी रद्द कली नाही तर भारताचा दूरसंचार उद्योग आणि विशेषतः भारती एअरटेल व व्होडाफोन आयडिया या दोन आघाडीच्या खासगी कंपन्या अभूतपूर्व संकटात सापडतील असा इशारा या संघटनेने दिला आहे. सरकारी कंपन्या तर आधीच संकटात आहेत.
भारती आणि व्होडाफोन आयडिया या कंपन्यांनी ही थकबाकी भरावी अशी मागणी केंद्र सरकारने केली होती. त्याविरुद्ध या कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या आणि गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने ही मागणी रास्त असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे या कंपन्यांना 920 अब्ज रुपये (13 अब्ज डॉलर्स) थकीत देय आणि व्याज म्हणून देण्याची वेळ आली आहे.
सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआय) या संघटनेने हाच विषय केंद्रीय दूरसंचारमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात उचलला आहे. संघटनेने 29 ऑक्टोबर रोजी हे पत्र लिहिले असून मंत्र्यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी करावी अशी मागणी केली आहे. अशा प्रकारची देणी दिल्यास या कंपन्यांमध्ये संकट ओढवेल आणि त्याचा एकंदरीतच या क्षेत्राला त्रास होईल, असे या पत्रात म्हटले असल्याचा दावा रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने केला आहे.
“यामुळे गुंतवणूक कमी होईल, सेवा कोलमडू शकतात, रोजगार हिरावले जातील आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास नक्कीच उद्ध्वस्त होईल. या संकटाचा परिणाम म्हणून उद्योगातील तणाव प्रचंड वाढेल आणि ते देशासाठी आपत्तीजनक ठरण्याची शक्यता आहे,” असे सीओएआयचे महासंचालक राजन एस. मॅथ्यूज यांनी पत्रात म्हटले आहे. दूरसंचार विभागाने याबाबत कुठलेही भाष्य केलेले नाही.
भारती आणि व्होडाफोन आयडिया या कंपन्या सरकारला दरवर्षी 600 अब्ज रुपयांचा महसूल देतात. सरकारने मागितलेली 920 अब्ज रुपयांची रक्कम दिली तर हा महसूलही धोक्यात येऊ शकतो. इतकेच नाही तर सध्याच्या कर्जाची परतफेड करण्याची त्यांची क्षमताही धोक्यात येईल, याकडे सीओएआयच्या पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या मालकीच्या जिओ कंपनीने मात्र हे मत खोडून काढले आहे. गंमत म्हणजे रिलायन्स ही सीओएआयची सदस्य आहे, तरीही या संघटनेच्या पत्रातून उद्योगाच्या दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व होत नाही, असे कंपनीने म्हटले आहे. “सीओएआय पत्राचा हेतू, स्वर, मजकूर आणि अर्थाशी आम्ही पूर्णपणे असहमत आहोत,”, असे रिलायन्सने सीओएआयला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. हे पत्र माध्यमांकडेही पोचविण्यात आले आहे.
मुकेश अंबानी यांच्या मालकीच्या जिओ सेवेचे कामकाज 2016 च्या उत्तरार्धात सुरू झाले मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा त्याच्यावर नगण्य परिणाम झाला आहे कारण कंपनीला केवळ 20 लाख डॉलरचे शुल्क भरायचे आहे.
भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रात एकेकाळी विविध कंपन्यांची गर्दी होती. त्यावेळी एक डझनाहून अधिक कंपन्या सेवा पुरवत होत्या. परंतु व्यवसायातील वाढता ताण आणि सेवा पुरवणे न परवडल्यामुळे विविध कंपन्यांचे एकत्रीकरण झाले. त्यामुळे सध्या भारती, व्होडाफोन आयडिया आणि जिओ या केवळ तीन खासगी कंपन्या उरल्या आहेत. इतर दोन कंपन्या सरकारी मालकीच्या आहेत मात्र त्यांच्यावर कर्जाचे भले-मोठे ओझे आहे. म्हणूनच दूरसंचार क्षेत्रावरील आर्थिक दबाव कमी करण्याचा मार्ग सुचविण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे एक पॅनेल तयार करण्यात आले आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सोमवारीच सांगितले होते.
स्वस्त दरांमध्ये, अगदी फुकटातही, सेवा पुरवून जिओने दूरसंचार क्षेत्रातील प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना धोबीपछाड दिली होती. याच वर्षी मे महिन्यात जिओने भारती एअरटेलला मागे टाकून देशाची दुसरी सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी असल्याचा मान मिळवला होता. एअरटेलने 1995 मध्ये कामकाजाला सुरूवात केली होती, त्यामुळे जिओने एअरटेलला मागे टाकणे महत्त्वाचे ठरते. मे महिन्यातील आकडेवारीनुसार,वोडाफोन आयडियाकडे 39.75 कोटी ग्राहक आणि 33.36 टक्के बाजारपेठेचा वाटा आहे. त्यामुळे ती पहिल्या स्थानावर आहे, परंतु यासाठी या दोन कंपन्यांना एकत्रित यावे लागले होते. जिओच्या ग्राहकांची संख्या 32.29 कोटी व बाजारपेठेतील वाटा 27.80 टक्के होता. एअरटेलकडे 32.03 कोटी ग्राहक आणि 27.58 टक्के वाटा होता.
मात्र हे सर्व जिओच्या स्वस्त सेवांमुळे धोक्यात आले आहेत. त्याचाच मासला सीओएआयच्या पत्रातून दिसला आहे. आता सरकार जिओवर मेहरबानी करून या कंपन्यांना संकटात लोटते का सर्वांनाच मदतीचा हात देते, हे पाहायचे.