काश्मिरला तथाकथिक वेगळा दर्जा बहाल करणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर त्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात बंधने लादण्यात आली होती. संपर्क व्यवस्था खंडीत करण्यात आली होती आणि लोकांच्या येण्या-जाण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्याबद्दल सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली होती आणि ही बंधने मोकळी करण्याची मागणी होत होती. अखेर केंद्र सरकारने ही बंधने मोकळी करण्यासाठी मुहूर्त शोधला आणि तोही अनोख्या पद्धतीने. सरकारने हे पाऊल उचलायला उशीर केला असला, तरी ही खेळी उत्तमच म्हणायला हवी.
युरोपीय महासंघाच्या संसद सदस्यांसह अनेक प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या एका शिष्टमंडळाने काश्मिरला भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. काश्मिरमधील परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी भारताकडून जे प्रयत्न चालू आहेत त्याची प्रशंसा या संसद सदस्यांनी केली आहे. दहशतवाद हा जगासमोरील मोठा धोका असल्याचेही या शिष्टमंडळाने म्हटले आहे. त्यामुळे कलम 370 वरून जगासमोर कागाळी करणाऱ्या पाकिस्तानला परस्पर चपराक बसली आहे.
या शिष्टमंडळात सहभागी झालेल्या सदस्यांनी स्थानिक काश्मिरी जनतेशी संवाद साधला. आम्हाला विकास हवा , असे तेथील जनतेने आम्हास सांगितल्याची माहिती या शिष्टमंडळाने भारतातील पत्रकारांना दिली. या सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील अन्य भागांप्रमाणे आम्हालाही आमच्या भागाचा विकास व्हायला हवा, असे काश्मिरी जनतेने शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींना सांगितले. दहशतवादी निरपराध व्यक्तीना लक्ष्य करीत आहेत. अशा दहशतवादाचा युरोपलाही धोका असल्याचे शिष्टमंडळातील सदस्यांनी सांगितले.
हे शिष्टमंडळ भारताच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आले असून या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ गोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेतली. त्यांच्या या स्पष्टोक्तीमुळे पाकिस्तानची बोलती बंद व्हायला मदत होईल.
अर्थात केंद्र सरकारने या सदस्यांना आणून राजनयिक चाल खेळली असली तरी त्यावर टीका करणाऱ्यांचीही संख्या कमी नाही. युरोपीयन संघाच्या प्रतिनिधींना जम्मू-काश्मिरमध्ये जाण्याची परवानगी मिळते, परंतु भारतीय नेत्यांना जाऊ देत नाहीत, यावर विरोधक आणि काही पत्रकारांनीही आक्षेप घेतला होता. ही भाजप सरकारची “सर्वात मोठी राजनैतिक घोडचूक” असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. ”काश्मीरमध्ये युरोपच्या प्रतिनिधींना फेरफटका मारण्याची आणि हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र, भारतीय नेत्यांना विमानतळावरूनच परत पाठवलं जात आहे. भाजपचा हा अजब राष्ट्रवाद,” अशी खोचक टिप्पणी काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी केली होती.
केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर भाजपच्या मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेनेही यावर तीव्र आक्षेप घेतला. काश्मिर हा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा नाही आणि या शिष्टमंडळाच्या काश्मिर दौर्याकवरुन जगात चुकीचा संदेश जाईल, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यात तथ्यही आहे. काश्मिरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात (यूएन) गेला म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर अजूनही टीका केली जाते. तेव्हा युरोपीय महासंघाच्या खासदारांना काश्मिरमध्ये कसे काय आणण्यात आले, हा सेनेचा रास्त प्रश्न आहे.
त्याला उत्तर देण्याचा भाजप नेत्यांनी प्रयत्न केला आहे. तुम्हाला काश्मिरात जाण्यापासून कुणी रोखले आहे, असा प्रतिप्रश्न भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री सय्यद शाहनवाज हुसेन यांनी केला. विरोधकांनी हवे तर पहाटेचे विमान पकडून काश्मीरला जावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
एक गोष्ट खरी, की कलम 370 जेव्हा रद्द करण्यात आले होते तेव्हा शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी काश्मिरमध्ये काही कडक पावले उचलण्यात आली होती. लोकांना हा निर्णय कळू नये, याचाही बंदोबस्त करण्यात आला. सुमारे महिनाभर काश्मिर खोऱ्यातील वातावरण तंग होते आणि बाहेरच्या जगात काय चालले आहे, हे काश्मिरींना कळत नव्हते. त्याच प्रमाणे काश्मिरमध्ये काय चालू आहे, हे बाहेरच्यांना कळत नव्हते. मात्र आता ते निर्बंध परत घेण्यात आले आहेत.
आता तर सामान्य पर्यटकांसाठीही काश्मीरचे खुले केले आहेत, असे म्हणतात. त्यामुळेच काँग्रेसवाल्यांनी गुलमर्गला जावे, अनंतनागला जावे, फिरावे, पर्यटन करावे. त्यांना कोणी थांबवले आहे, असे भाजपकडून विचारण्यात येते. सामान्य पर्यटकांसाठी काश्मीर खुले करण्यात आल्यानंतर विदेशी खासदारांना जाण्यापासून मज्जाव करणे योग्य ठरले नसते. युरोपीय संघाला काश्मीरमध्ये जाण्यास परवानगी दिल्याने पाकिस्तानकडून होणारा अपप्रचारही थांबेल.
त्यामुळे यावर फारसा वाद न करता केंद्र सरकारने खरोखरच सर्व भारतीयांना काश्मिरमध्ये मोकळेपणाने जाऊन तेथील परिस्थितीचे स्वतःच्या डोळ्यांनी निरीक्षण करू द्यावे. तसेच विरोधकांनीही याचा बाऊ न करता या भेटीचे स्वागत करायला हवे कारण त्यामुळे जगाला आपली बाजू कळून येईल.