बरे झाले…अखेर विलीनीकरण झाले!


गेले काही काळ अडचणीत असलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एनटीएनएल) यांच्या विलीनीकरणाला अखेर मुहूर्त लागला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवन योजनेला तसेच त्यांच्या विलिनिकरणाला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली. या दोन्ही कंपन्या बंद होणार नसून एमटीएनएल ही बीएसएनएलची सहयोगी कंपनी म्हणून काम करेल अशी माहिती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.

एमटीएनएल आणि बीएसएनएल या दोन्ही सरकारी कंपन्या आणि गेली कित्येक वर्षे तया रडतखडतच चालल्या होत्या. त्यांच्यामुळे सगळ्याच सरकारी कंपन्यांबाबत लोकांमध्ये नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले होते. सरकार या दोन्ही कंपन्या बंद करणार असल्याची किंवा त्या विकणार असल्याचीही चर्चा होती. मात्र केंद्रीय मंत्रिमडंळाच्या ताज्या निर्णयामुळे या टेलिकॉम कंपन्यांच्या विलिनिकरणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. हे पुनरुद्धार पॅकेज 68,751 कोटी रुपयांचे असणार आहे.

“एमटीएनएल किंवा बीएसएनएल या सरकारी कंपन्या बंद होणार नाहीत किंवा त्यांच्यातील गुंतवणूकही कमी केली जाणार नाही. तसेच इतर कोणत्याही तिसऱ्या कंपनीला यामध्ये सामावून घेतले जाणार नाही,” असे प्रसाद म्हणाले. त्यामुळे यापुढे एमटीएनएल ही बीएसएनएलची सहाय्यक कंपनी म्हणून काम करेल. यामुळे या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर आलेले गंडांतर टळले आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण तोटय़ात असलेल्या या कंपन्या बंद करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाने दोन आठवड्यांपूर्वीच दिला होता.

या कंपन्यांचे पुनर्जीवन करण्यासाठी दूरसंचार खात्याने अर्थ मंत्रालयाकडे 74 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची मागणी केली होती. मात्र अर्थ मंत्रालयाने ही मागणी फेटाळत या कंपन्यांमधील कर्मचाऱयांना सक्तीने घरी पाठविण्याचा सल्ला दिला होता. तूर्तास तरी ती शक्यता दूर झाली आहे. अर्थात हे विलिनीकरण प्रत्यक्षात येण्यासाठी काही काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. कारण या दोन्ही कंपन्यांच्या प्रक्रियेला वेळ लागेल, असे प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे.

या कंपन्य़ांना वाचवण्यासाठी पुढचे पाऊल म्हणून सरकारी मालकीच्या टेलिकॉम कंपन्यांना 4-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. तसेच या दोन्ही कंपन्यांमधील मनुष्यबळ कमी करण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीचे आकर्षक पॅकेजही जाहीर करण्यात आले आहे. गी स्वेच्छानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) 50 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असेल. तिचा भार केंद्र सरकार अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उचलणार आहे. व्हीआरएसच्या अनुग्रह निधीसाठी 17,169 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आवश्यकता भासेल तसेच केंद्र सरकार सेवानिवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युअटी आणि कम्युटेशन खर्च उचलणार आहे. “बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या संदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. या भारताच्या सामरिक संपत्ती आहेत. लष्कराचे संपूर्ण नेटवर्क बीएसएनएल सांभाळते,” असे प्रसाद म्हणाले.

बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन्ही कंपन्यांची प्रकृती तोळामासाच होती. सरकार या कंपन्यांकडून जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. विशेषतः मुकेश अंबानी यांच्या मालकीची जिओ कंपनी दूरसंचार क्षेत्रात आल्यापासून तर या विरोधाची धार अधिकच प्रखर झाली होती. जिओवर असलेल्या प्रेमापोटी या दोन कंपन्यांचा बळी दिला जात आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाची सर्व संपत्ती आपले दोन मित्र अदानी आणि अंबानींकडे सुपूर्द करत आहेत, असे ते म्हणाले होते.

बीएसएनएलमध्ये सध्या सुमारे 1.68 लाख कर्मचारी असून एमटीएनएलमध्ये सुमारे 22,000 कर्मचारी आहेत. बीएसएनएलमध्ये सध्या सुमारे 1.68 लाख कर्मचारी असून एमटीएनएलमध्ये सुमारे 22,000 कर्मचारी आहेत. दूरसंचार बाजारपेठेत खासगी कंपन्या 4 जी सेवा देत असताना या कंपन्यांकडे मात्र 4जी स्पेक्ट्रम नव्हते. त्यामुळे आम्हालाही हे स्पेक्ट्रम द्यावे, अशी त्यांची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. सरकार तीन वर्षांमध्ये बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या 37,500 कोटी रुपयांच्या संपत्तीचे चलनीकरण करणार आहे, म्हणजेच त्याचे चलनात रूपांतर करणार आहे. त्यासाठी या संपत्ती विकण्यात येतील किंवा भाड्याने देण्यात येतील.

Leave a Comment