जम्मू-काश्मिरमध्ये कलम 370 रद्द करण्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या दाव्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. त्यावेळी त्यांनी कलम 371 चा उल्लेख केला होता. भाजपने कलम 371 सुद्धा रद्द करून दाखवावे, असे आव्हान त्यांनी दिले होते. या कलम 371 नुसार देशाच्या काही राज्यांना विशेष दर्जा देण्यात आला आहे आणि या राज्यांमधील एक राज्य आहे. नागालँड. विशेष म्हणजे जया मुद्द्यांवरून काश्मिरचे कलम 370 रद्द करण्याचे कौतुक भाजप करत आहे, त्याच मुद्द्यांवरून नागालँडमध्ये समस्या निर्माण झाली आहे.
राज्यघटनेतील कलम 371 ईशान्य भारतातील सहा राज्यांसह 11 राज्यांत लागू आहे. कलम ‘371 अ’ नुसार कोणत्याही व्यक्तीला नागालँडमध्ये जमीन खरेदी करता येत नाही, फक्त राज्यातील आदिकासी क्यक्ती जमीन खरेदी करू शकतात. कलम 370 मध्ये हीच तरतूद काश्मिरबाबत होती आणि ते कलम रद्द केल्यानंतर आता नागालँडमध्येही पुन्हा वेगळ्या झेंड्याची आणि घटनेची मागणी पुढे आली आहे. मात्र हिंसाचाराच्या सावटाखाली दहशतवादी गटांसोबत अंतहीन चर्चा करण्याची आपली तयारी नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. नागालँडमधील शांतता प्रक्रिया 31 ऑक्टोबरपरयंत पूर्ण करण्याची आपली इच्छा आहे. मात्र नागालँडला वेगळ्या झेंड्याची किंवा घटनेची अनुमती दिली जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. नागालँडमध्ये शांतता आणण्यासाठी चर्चा गेली 20 वर्षे सुरू आहे आणि केंद्राच्या या भूमिकेमुळे या प्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. शांतता चर्चेत सहभागी असलेल्या नागा गटांची ही मुख्य मागणी आहे.
नागालँडमधील हा फुटीरतावाद खूप जुना आहे. राज्यात 1946 मध्ये अंगामी जापू फिजो यांच्या नेतृत्वात नागा नॅशनल काऊंसिलची (एनएनसी) स्थापना करण्यात आली होती. या संघटनेने 14 ऑगस्ट 1947 रोजी नागालँडला स्वाधीन राज्य घोषित केले. फिजो याने 22 मार्च 1952 रोजी भूमिगत नागा फेडरल गव्हर्नमेंट आणि नागा फेडरल आर्मीही स्थापन केली. त्यामुळे हा दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी भारत सरकारने 1958 मध्ये येथे सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफ्स्पा) लागू केला. आसामच्या नागा हिल्स जिल्ह्याला वेगळे काढून 1963 मध्ये नागालँड राज्याची स्थापना करण्यात आली. केंद्र सरकार आणि नागा कार्यकर्त्यांमध्ये 11 नोव्हेंबर 1975 रोजी शिलाँग करार झाला. या करारात शस्त्रे खाली ठेवण्याची अट होती, मात्र त्यावेळी चीनमध्ये राहणाऱ्या टी. मुइवा याच्या नेतृत्वातील सुमारे 140 सदस्यांनी शिलाँग करार मानण्यास नकार दिला. याच गटाने 1980 मध्ये एनएससीएनची स्थापना केली. अर्थात याही संघटनेत फूट पडली आणि 1988 मध्ये त्यांच्यात हिंसक संघर्ष झाला. त्यातून एनएससीएन दोन भागांत वेगळी झाली. पहिल्या गटाची सूत्रे मुइवाच्या हातात आली तर दुसऱ्याची खापलांग यांच्या.
नागा लोकांची बहुसंख्या असलेले नागालँड हे राज्य देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच दहशतवादी आंदोलनांसाठी बदनाम ठरले आहे. राज्यातील नागा दहशतवादी गटांनी स्वतःला कधीही भारताचा भाग असल्याचे मानले नाही. त्यामुळे अनेक दशके हा भाग अशांत राहिला आणि अखेर केंद्र सरकारने 1997 मध्ये ही समस्या संपवण्यासाठी व शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी नागा संघटनांसोबत शांतता चर्चा सुरू केली. देशात आणि परदेशात ही चर्चा 18 वर्षे चालली आणि अखेर चार वर्षांपूर्वी एका तहाच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यात आल्या. हा मुसदा म्हणजे मोठे यश असल्याचे दोन्ही बाजूंनी सांगण्यात आले आणि त्यामुळे ही समस्या लवकरच सुटेल, असा आशावादही व्यक्त करण्यात आला. मात्र हा मसुदा जाहीर करण्यात आला नाही आणि ही समस्याही जशास तशी आहे.
नागा गटांशी चर्चेत मध्यस्थ असलेले एन. रवी यांनाच केंद्राने काही काळापूर्वी नागालँडचे राज्यपाल केले. तेव्हा ही समस्या सुटण्याची चिन्हे पुन्हा दिसू लागली होती. राज्यपालांनी 18 ऑक्टोबर रोजी कोहिमा येथे नागा सोसायटीच्या सदस्य़ांशी चर्चा केली. या बैठकीत नागालँडमधील सर्व 14 जमातींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या नेत्यांनी शांतता प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर आपली सहमती व्यक्त केली.
मात्र आता शेवटच्या टप्प्यात नॅशनल सोशलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालँड (एनएससीएन) या संघटनेच्या इसाक-मुइवा गटाने पुन्हा वेगळ्या झेंड्याची आणि घटनेची मागणी केली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा रूळावरून घसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.