जागतिक दहशतवादाला मदत करणाऱ्या देशांच्या यादीत जाण्यापासून पाकिस्तान बालंबाल बचावला आहे. पैशांच्या हवाला व्यवहारांवर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थेने पाकिस्तानला आपल्या “काळ्या यादी” न टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दहशतवादासाठी धनपुरवठा रोखण्याबाबत आपण पावले उचलत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पाकिस्तानला चार महिन्यांचा वेळ मिळाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने सुटकेचा निःश्वास टाकला असला, तरी हा दिलासा तात्पुरताच असणार आहे.
दहशतवाद्यांना पैसे मिळू नयेत, यासाठीआपण कारवाई करत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आता पाकिस्तानकडे फेब्रुवारीपर्यंतचा वेळ आहे. पॅरिसमधील फायनान्शियन ॲक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) या संस्थेने यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहमतीने एक योजना तयार केली आहे. एफएटीएफ ही संस्था 1989 मध्ये अस्तित्वात आली होती आणि दहशतवादासाठी धन जमा करण्याचे प्रयत्न रोखणे व हवाला व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे हे तिचे काम आहे. यामध्ये अनेक देशांचा समावेश आहे.
“ही संपूर्ण कार्ययोजना पाकिस्तानने फेब्रुवारी 2020 पर्यंत लागू करावी, अशी एफएटीएफने पाकिस्तानकडे मागणी केली आहे. पुढच्या बैठकीपर्यंत या कार्ययोजनेत महत्त्वाची आणि शाश्वत प्रगती झाली नाहीतर एफएटीएफ कारवाई करेल,” असे एफएटीएफने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. काळ्या यादीत न जाण्यासाठी पाकिस्तानला कमीत कमी 27 उपाय करायचे होते मात्र त्याने केवळ पाच उपाय केले आहेत, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. “पाकिस्तानने पुरेसे काम केलेले नाही” असे एफएटीएफचे प्रमुख जिंयांगमिन लुई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
तज्ञांच्या मते याचा अर्थ, एफएटीएफ पाकिस्तानच्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यवहारावर कडक पाळत ठेवेल. त्यामुळे पाकिस्तानात व्यापार करणे महाग आणि अत्यंत अवघड होईल. तरीही पाकिस्तान सरकारने एफएटीएफच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, कारण हा निर्णय पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा मार्गावर आणण्यासाठी अनेक देशांकडून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काळ्या यादीत पाकिस्तान पडला असता तर त्यांना एक दमडीही मिळाला नसता. म्हणूनच एफएटीएफच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी असोसिएटेड प्रेस या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाले, “अल्लाहची कृपा आहे, की आम्ही यशस्वी झालो आहोत.”
एफएटीएफने गेल्या एक वर्षापासून पाकिस्तानला वठणीवर आणण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले होते. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना मदत थांबवावी, यासाठी पाकिस्तानकडे सातत्याने आग्रह धरला होता. या संस्थेने पाकिस्तानला जून 2018 पासून “ग्रे लिस्ट”मध्ये टाकले आहे. त्याने आपल्या देशातील कट्टरवादी इस्लामी संघटनांच्या विरोधात कारवाई करावी आणि ऑक्टोबर 2019 पर्यंत त्यांच्या पैशांचा पुरवठा संपवावा, असे या संस्थेने सांगितले होते. तसेच या महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत ही संस्ता पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकेल, अशीही शक्यता वर्तवण्यात आली होती. सध्या या यादीत उत्तर कोरिया व इराण हे देश आहेत. एफएटीएफच्या “ग्रे लिस्ट”मध्ये सध्या पाकिस्तानसोबत इथियोपिया, येमेन, इराक, सीरिया, सर्बिया, श्रीलंका, त्रिनिदाद व टोबॅगो, वनुआतु आणि ट्यूनिशिया हे देश आहेत.
या महिन्याच्या सुरूवातीला इम्रान खान यांनी काश्मिरी आंदोलकांना विनंती केली होती, की त्यांनी सीमा ओलांडून भारताच्या ताब्यातील काश्मिरमध्ये जाऊ नये, कारण यामुळे पाकिस्तान काश्मिरी दहशतवाद्यांना पाठबळ देतो या भारताच्या दाव्याला बळ मिळेल. सामान्य परिस्थितीत इम्रान खान असा इशारा देत नाहीत, मात्र एफएटीएफकडून पाळत असल्यामुळेच त्यांनी हा इशारा दिला होता, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
तसेच दक्षिण आशियात शांततेला चालना देण्यासाठी पाकिस्तान शक्य ते पाऊल उचलेल, असे ऑगस्ट महिन्यात पाकिस्तानचे आर्थिक व्यवहार मंत्री हम्माद अझहर म्हणाले होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली प्रतिमा उजळवण्यासाठी इम्रान खान सरकारने काही पावले उचलली आहेत. यात नोव्हेंबर 2008च्या मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईद याला ताब्यात घेण्याचा समावेश आहे. याशिवाय सईदची संघटना लष्कर ए तैयबाच्या चार मोठ्या अधिकाऱ्यांनाही दहशतवादासाठी पैसा जमवण्याच्या आरोपात अटक करण्यात आली आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील दक्षिण व मध्य आशिया विभागाचे प्रमुख एलिस वेल्स यांनी या पावलाचे स्वागत केले आहे. मात्र भारताच्या दृष्टीने ही केवळ वरपांगी मलमपट्टी आहे. पाकिस्तान केवळ डोळ्यांत धूळफेक करत असून एफएटीएफने त्याला काळ्या यादीत टाकावे, अशी भारताची मागणी आहे. सध्या तरी ही मागणी काही पूर्ण झालेली नाही. मात्र गेल्या 70 वर्षांत न सुधारलेल्या पाकिस्तानला सुधारण्यासाठी आणखी चार महिने नक्कीच मिळाले आहेत.