ग्राहक राजा सावध हो…खरोखरच!


भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात ग्राहकांच्या हितरक्षणासाठी पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या (पीएमसी) विविध व्यवहारांवर बँकिंग नियमन कायदा 1949, कलम ’35-ए’ अंतर्गत सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली. यामुळे अनेक खातेदारांची कुचंबणा झाली असून किमान चार जणांचा जीव गेला आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांमधील अनागोंदी आणि बेजबाबदार प्रशासन हे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.

बँकेतून पैसा नाहीसा होणे, आपलेच पैसे स्वतःच्या खात्यातून न काढता येणे तसेच स्वतःच्या कुटुंबाचा खर्च चालविण्यासाठीही खिशात पैसे न उरणे ही अत्यंत असहाय करणारी अवस्था आहे. त्यामुळे भल्याभल्यांचे मनोधैर्य खचणे स्वाभाविक आहे. पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे खातेदार सध्या याच अवस्थेतून जात आहेत. कुठलाही अपवाद न करता ते सध्या जी शिक्षा भोगत आहेत ती आपल्या बँकिंग व्यवस्थेवर लागलेला कलंक आहे. तसेच सरकार आणि प्रशासनाची दुर्बलता व साटेलोटे समोर आणणारीही ती आहे

या संदर्भात एक उदाहरण समर्पक ठरेल. माधव मर्कंटाईल सहकारी बँक ही एकेकाळची प्रसिद्ध बँक. या बँकेत 2001 मध्ये एक मोठा गैरव्यवहार झाला होता आणि रिझर्व बँकेने या बँकेवर निर्बंध लावले होते. आता या बँकेच्या 45000 खातेदारांना गेल्या वर्षी म्हणजे 2018 मध्ये आश्वासन देण्यात आले, की त्यांना त्यांचा पैसा परत मिळेल. पीएमसी बँकेच्या खातेदारांचीही अवस्था अशी होईल का, या विचारानेही थरकाप उडतो.

वास्तविक सहकारी बँकांची सुरुवात झाली ती गोरगरिबांना भांडवलदारांवर अवलंबून रहावे लागू नये आणि त्यांनी एकमेकांच्या सहाय्याने समृद्धी आणावी या हेतूने. म्हणूनच ‘एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ’ हे सहकारी चळवळीचे ब्रीदवाक्य करण्यात आले होते. मात्र सहकारी बँकांनी लोकांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करण्यासाठी अधिक व्याज देण्याचे आमिष दाखवले आणि थोड्या जास्त कमाईच्या अपेक्षेने लोकांनी या बँकांमध्ये आपले पैसे ठेवायला सुरुवात केली. अर्थात त्यात त्या लोकांची काही चूक नव्हती कारण आपल्याला अधिकात अधिक पैसा मिळावा ही इच्छा प्रत्येक व्यक्तीला असते. म्हणूनच एक दोन टक्के जास्तीच्या व्याजाच्या लोभाने लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर रकमा या बँकांमध्ये ठेवल्या.

तुमचा पैसा सुरक्षित आहे आणि कायद्याच्या कक्षेत आहे, हा विश्वासही या लोकांना देण्यात आला होता. सहकारी संस्थांवर लोकांचा अधिक विश्वास बसण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे सहकारी तत्वावर आधारित संघटनांना सरकारकडूनही मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळाले. परंतु या संस्थांची लोकप्रियता बघून अनेक लोभी आणि समाजकंटक लोकांनीही सहकारी बँका काढल्या. वैयक्तिक स्वार्थासाठी त्यांनी कायद्याची पर्वा न करता मनमानी केली. बहुतेक सहकारी संस्था राजकारण्यांच्या मालकीच्या असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणे अवघड होते.

या अशा बँका अर्थातच दिवाळखोरीत निघतात आणि कायद्यानुसार ग्राहकांना केवळ एक लाख रुपयांपर्यंतची विमा रक्कम मिळते. मग त्यांचा कितीही पैसा या बँकांमध्ये अडकलेला असो. काळ उलटला, की जुनी प्रकरणे विसरली जातात, लोक आपल्यावर झालेला अन्याय विसरून जातात आणि फसवणूक, कपट आणि बेईमानी चालूच राहते. हे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सरकारही फारशी पावले उचलत नाही कारण आपल्या देशात न्यायालयीन खटले दीर्घकाळ चालतात, हे सरकारलाही माहीत असते. त्यामुळे सहसा कोणी न्यायालयातही जात नाही. चुकूनमाकून कोणी न्यायालयात गेले तर पुरावा नसल्यामुळे किंवा अन्य कुठल्या तरी कायदेशीर पळवाटीचा फायदा घेऊन दोषी व्यक्ती सुटून जातात.

सहकारी बँकिंग व्यवस्थेवर सरकार आणि रिझर्व बँकेची कठोर पाळत नसते, ही विचित्र वाटली तरी खरी गोष्ट आहे. याचा अर्थ असा, की सहकारी बँकेत पैसे जमा करणाऱ्या व्यक्तींचा पैसा सुरक्षित राहील याची खात्री देणारी कुठलीही यंत्रणा नाही.

सरकार व रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाचा अभाव, कायद्यातील त्रुटी आणि भ्रष्ट राजकीय यंत्रणा हे सगळे बघितले तर आता ग्राहकांनाच अधिक सावधान व्हावे लागेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ग्राहकांनी अधिक व्याजाच्या लोभ धरू नये. ज्या बँकेच्या शाखा मोठ्या संख्येने, ज्या बँकेच्या कामकाजात पारदर्शकता असेल आणि जी बँक प्रतिष्ठित असेल अशाच बँकेत खाते उघडावे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपली सर्वच्या सर्व रक्कम एकाच बँकेच्या खात्यात होऊ नये. बँक व्यवहारांबाबत सावध राहावे. ग्राहकांनी स्वतःहून या बाबी केल्या तरच त्यांचा पैसा सुरक्षित राहील.

Disclaimer: या लेखात मांडली गेलेली मते आणि दृष्टीकोन लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. त्याच्याशी माझा पेपर व्यवस्थापन सहमत असेलच असे नाही. तसेच वरील लेखाची कोणत्याही प्रकारची जवाबदारी माझा पेपर घेत नाही