नवी दिल्ली – वाढत्या गुन्हेगारीचे प्रमाण रोखण्यासाठी सरकार जगातील सर्वात मोठी चेहरा ओळखणारी प्रणाली (फेशियल रिकग्निशन सिस्टम) बनवित आहे. हा एक केंद्रीकृत डेटाबेस असेल, जो सर्व राज्यांतील पोलिस सहज वापरु शकतील. हे सीसीटीव्हीच्या सहाय्याने डेटाबेसमधील गुन्हेगारांच्या चित्रांशी जुळेल. आंध्र प्रदेश, पंजाबसह अनेक राज्यांनी 2018 मध्ये गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी फेशियल रिकग्निशन सिस्टमचा अवलंब केला आहे.
सीएनएनच्या अहवालानुसार हे नेटवर्क तयार करण्यासाठी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने (एनसीआरबी) 172-पृष्ठांचे दस्तऐवज तयार केले आहेत. त्यात गुन्हेगारांची छायाचित्रे आणि महिला व बालविकास मंत्रालयासह अनेक एजन्सींकडून घेतलेल्या छायाचित्रांचा समावेश आहे. नवीन फेशियल रिकग्निशन सिस्टम गुन्हे सोडविण्यास खूप मदत होणार आहे. या माध्यमातून गुन्हेगारी रोखणे आणि त्याच्या पॅटर्नचाही शोध घेता येऊ शकतो.
या प्रणालीच्या माध्यमातून पोलिसांना वृत्तपत्रातून अपलोड केलेल्या छायाचित्रांच्या आधारे आणि संशयितांचे स्केचसुद्धा सहज सापडतील. ही क्लोज सर्किट कॅमेर्‍यांद्वारे पोलिसांकडून काळ्या-सूचीबद्ध चेहऱ्यांना सिस्टम ओळखून सतर्क करेल. सुरक्षा दले मोबाइल उपकरणांनी सज्ज असतील. अ‍ॅपद्वारे ते डेटाबेसशी जोडले जातील आणि फोनवरूनच गुन्हेगारांचे चेहरे ओळखण्यात सक्षम होतील. एनसीआरबीने काही दिवसांपूर्वी कंपन्यांना या प्रकल्पासाठी बोली लावण्याचे आवाहन केले होते. बोली लावण्यासाठी 11 ऑक्टोबर ही शेवटची तारीख होती.
अहवालानुसार या प्रकल्पात किती कंपन्यांनी बोली लावली आहे ते माहिती नाही. या वर्षाच्या जुलैच्या उत्तरार्धात बोली लावण्यापूर्वी एनसीआरबीच्या दिल्ली कार्यालयात बैठक झाली. सुमारे 80 कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी यात सहभाग घेतला. अनेक परदेशी कंपन्यांनीही यात सहभाग घेतला होता. तथापि, भारताच्या सुरक्षा नेटवर्कचे असे महत्त्वाचे जाळे उभारण्यात परदेशी कंपन्यांच्या सहभागाने राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्नदेखील उद्भवू शकतात.
प्राइसवाटरहाऊस कूपर्स इंडियाच्या सायबर स्पेसचे नेतृत्व करणारे शिवराम कृष्णन म्हणाले की, आयबीएम, हेवलेट-पॅकार्ड एंटरप्राइझ (एचपीई) आणि अ‍ॅक्शेंटर (एसीएन) या प्रकल्पांमध्ये सामील होण्यास उत्सुक आहेत.
गोपनीयता वकालत करणाऱ्यांना या प्रकल्पाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की ही प्रणाली सामाजिक पोलिसिंगचे साधन बनेल आणि काही समुदायांवर नियंत्रण वाढेल. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनचे अपर गुप्ता म्हणाले की, भारताकडे डेटा संरक्षण कायदा नाही आणि चेहऱ्याची ओळख मिळविण्याची मान्यता मिळण्यासाठी कायदेशीर चौकट अवलंबण्याची कोणतीही योजना नाही. याचा अर्थ असा की ही योजना सुरक्षा उपायांपासून मुक्त असेल.
चीनने यापूर्वीच फेशियल रिकग्निशन सिस्टम स्वीकारली आहे. हे सिस्टम विमानतळ सुरक्षा, गुन्हेगारी प्रतिबंध आणि रहदारी नियंत्रणासाठी वापरले जाते. ही यंत्रणा कायदा अंमलबजावणी अधिकारी आणि इतर अधिकारी यांना मोठ्या प्रमाणात मदत करते. तसेच लोकांना चांगले वागण्यास प्रवृत्त करते. त्याचबरोबर भारतातील शहरी भागातील गुन्ह्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. ताज्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2016 मध्ये 19 मोठ्या शहरांमध्ये दर 1 लाख लोकांमध्ये सरासरी 709.1 गुन्हे घडले. हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा 379.3 च्या जास्त आहे.