राम जन्मभूमी – निकाल दृष्टिपथात, आता वेळ पुढे जाण्याची


गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या राम जन्मभूमी-बाबरी मशिद वादावर अखेर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे आणि तो 23 दिवसांनंतर सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. येत्या तीन दिवसांत या प्रकरणातील दस्तऐवज किंवा कागदपत्रे जमा करता येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याच दरम्यान या प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या मध्यस्थी पॅनेलने सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र या अहवालात काय आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

राम जन्मभूमी हा कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेशी जोडलेला विषय आहे. याप्रकरणी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने 40 दिवस दररोज सुनावणी केली. यात वादग्रस्त जमिनीचा मालकी हक्क आणि ‘रामलला विराजमान’ला कायदेशीर व्यक्ती म्हणावे की नाही, यावर दोन्ही पक्षांनी युक्तिवाद केला. गंमत म्हणजे ही सुनावणी पूर्ण होत असताना ऐन वेळेस या खटल्यातील मुख्य मुस्लिम पक्षकार असलेल्या सुन्नी वक्फ बोर्डाने या जमिनीवर आपला हक्क सोडण्याची तयारी दाखवली आहे, अशी बातमी आली. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने मध्यस्थी पॅनलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात शपथपत्र दाखल केले आहे, अशीही बातमी आली. मात्र ही निव्वळ अफवा असल्याचे नंतर सिद्ध झाले.

खरे म्हणजे या प्रकरणात आत्तापर्यंत अशा अनेक अफवा पुढे आल्या आहेत. या वादामुळे गेल्या तीन दशकांत देश आणि समाजाला किती हानी पोहोचली आहे, याची गणतीच नाही. दर दोन-तीन वर्षांनी याबाबत दोन्ही बाजूंनी चिथावणीखोर वक्तव्य करण्यात येतात. वातावरणात अनावश्यक तणाव निर्माण होतो आणि याचा फायदा समाजकंटक घेतात. या प्रकरणाचा एकदाचा सोक्षमोक्ष झाला त्यामुळेच समाजाच्या व देशाच्या हिताचे ठरेल.

हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणीही प्रयत्न केला नाही, असे नाही. राजकीय आणि अराजकीय पातळीवर यासाठी अनेकांनी पुढाकार घेतला, मात्र त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. सर्वमान्य तोडगा निघू शकला नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त 2.77 एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा आणि रामलला विराजमान यांच्यात समसमान पद्धतीने वाटण्याचा आदेश 30 सप्टेंबर 2010 रोजी दिला होता. मात्र या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 14 याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2011 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यावर मनाई आदेश दिला होता तसेच वादग्रस्त जागी यथास्थिती कायम ठेवावी, असेही बजावले होते. या 14 याचिकांवर सतत सुनावणी झाली.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थांच्या माध्यमातून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला मात्र हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या त्रीसदस्यीय मध्यस्थी समितीने ऑगस्ट महिन्यात अहवाल सादर केला होता. परंतु संबंधित पक्षांमध्ये एकमत न झाल्याची कबुली त्यावेळी देण्यात आली होती.

अखेर याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने करावा यावर हिंदू-मुस्लीम हे दोन पक्षकार आणि संपूर्ण देशात एकमत झाले. त्यामुळे अयोध्या खटल्यात 6 ऑगस्ट पासून दररोज सुनवाई करण्याचा निर्णय मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला होता. आता न्यायालय यावर लवकरच निर्णय देणार असल्याने सर्वांनी त्याकडे सकारात्मक भावनेने पाहण्याची गरज आहे. हा कोणत्याही एका बाजूचा विजय आणि दुसऱ्याचा पराभव अशा दृष्टीने त्याच्याकडे राहता कामा नये. हा न्यायाचा विजय असणार आहे त्यामुळे त्यावर राजकारण होऊ नये. या मुद्द्यावरून झालेल्या राजकीय डावपेचांची मोठी किंमत देशाला द्यावी लागली आहे. त्यामुळे विकासाचे अनेक मुद्दे मागे पडले.

हे प्रकरण रबरासारखे ताणले गेल्याने तणावातही वाढ झाली. म्हणूनच संबंधित पक्षांना बाजू मांडण्यासाठी 18 ऑक्टोबरनंतर एक दिवसही वाढवून देण्यात येणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले होते. तसेच बुधवारी तर सायं. 5 वाजेपर्यंत सर्व युक्तिवाद पूर्ण करण्यास न्यायालयाने सांगितले. एका संवेदनशील प्रकरणाचा निकाल लावण्यासाठी न्यायालयाने दाखवलेली ही सक्रियतासुद्धा स्वागत करण्याजोगीच म्हणायला हवी.

आता झाले गेले विसरून पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. आपले अंतर्गत वाद एखाद्या परिपक्व राष्ट्र प्रमाणे आपापसात सोडवण्याची क्षमता आमच्यात आहे, हे आपण जगाला दाखवायला हवे.

Leave a Comment