लोकशाही म्हणजे कल्याणकारी राज्य असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. ही भावना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकार अनेक गोष्टी सवलतीच्या दरात लोकांना उपलब्ध करून देते. अनेक जीवनावश्यक वस्तू व सेवांसाठी अनुदान देते, मात्र त्यासाठी वापरला जाणारा पैसा हा करदात्यांच्या पैशांतूनच येतो. म्हणजे एक प्रकारे आयजीच्या जीवावर बायजी उदार.
आजपर्यंत हीच पद्धत चालत आलेली होती, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून अनुदानांचे प्रमाण कमी झाले आहे. काही ठिकाणी तर ते चक्क बंदही झाले आहे. बहुतेक सेवांमधून सरकारने हात मागे घेतले आहेत. यात वीज आणि टेलिफोन खाते यांचा क्रमांक वरचा आहे. त्यातच आता रेल्वेसारख्या लोकप्रिय सेवेची भर पडली आहे.
भारतासारख्या गरीब आणि दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी रेल्वे हे प्रवासाचे आणि माल वाहतुकीचे महत्त्वाचे साधन आहे. गेली 150 वर्षांपासून जास्त काळापासून हे खाते रेल्वेच्या अखत्यारित होते. मात्र रेल्वेची गाडी आता खासगीकरणाच्या रूळावरून जाण्यास सज्ज झाली आहे. या परिस्थितीत रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या सर्व बाजूंची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी एका पत्राद्वारे रेल्वे स्थानकांच्या खासगीकरणाला वेग देण्यासाठी सचिवांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर एका दिवसाच्या आत ही समिती स्थापन करण्यात आली. रेल्वे स्थानकांचा विकास, स्थानकातील रिक्त इमारतींचा व्यावसायिक वापर, रेल्वेमार्गालगतची जमीन फुलझाडे लावण्यासाठी भाडेतत्वावर देणे, जाहिराती आणि मालवाहतुकीच्या माध्यमातून रेल्वेने महसूल वाढणे अशा अनेक प्रकारे हे खासगीकरण होणार आहे. भारतीय रेल्वेला खासगीकरणाकडे नेण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल पुढे टाकण्यात आले आहे, असे ऑल इंडिया रेल्वेमेन फेडरेशन (एआयआरएफ) या संघटनेने म्हटले आहे. एआयआरएफ ही देशातील रेल्वे कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी संघटना आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील भारतीय मजदूर संघानेही एआयआरएफला पाठिंबा दिला आहे.
एआयआरएफच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वेला खासगीकरणाकडे नेण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. अगदी संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात तत्कालीन योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलुवालिया यांनी असेच एक पत्र केंद्रीय रेल्वे बोर्डाला लिहिले होते. मात्र त्यावेळी समिती स्थापन झाली नव्हती.
रेल्वेच्या खासगीकरणासाठी सरकारकडून अनेक कारणे देण्यात आली आहेत. त्यासाठी विमानतळांचे उदाहरण देण्यात आले आहे. मुंबई आणि दिल्लीसारख्या विमानतळांचा विकास करण्यासाठी 10-12 हजार कोटी रुपयांसारखी प्रचंड रक्कम लागते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिष्ठा राखण्यासाठी किंवा प्रवाशांच्या सोयीसाठी विमानतळे चकचकीत ठेवावी लागतात. यामध्ये बांधकामापासून कामकाजापर्यंत सर्व काही खासगी हातांमध्ये असते. आता विमानतळांच्या धर्तीवर 50 रेल्वे स्टेशन आणि 150 रेल्वे गाड्यांच्या खासगीकरणाच्या हालचाली सध्या सुरू आहेत.
बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफरच्या धोरणातून या रेल्वे स्थानकांचा व गाड्यांचा विकास करण्यात येणार आहे. आता या खासगी संस्था अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक यात करतील, हे स्वाभाविक आहे. ही गुंतवणूक परत मिळवण्यासोबतच त्यातून कमाईही ते करू शकतील. याचाच अर्थ असा, की जेथून भरमसाठ कमाई होऊ शकेल, अशा स्थानकांनाच या कंपन्यांचे प्राधान्य असणार आहे. दुर्गम भागात असलेल्या आणि जेथे अगदीच तुटपुंज्या सुविधा आहेत, अशा स्थानकांची परिस्थिती ‘जैसे थे’च राहणार, हे वेगळे सांगायला नको. त्यातच या कंपन्या आपली गुंतवणूक वसूल करण्यासाठी तिकिटांचे व अन्य सुविधांचे दर वाढवणार, हे ओघाने आलेच. त्या स्थितीत रेल्वेची सोय सर्वसामान्यांना परवडणार का, हाही प्रश्नच आहे.
रेल्वे स्थानके आणि गाड्यांच्या आधुनिकरणाचे काम खासगी कंपन्यांना द्यायलाही हरकत नाही. खासगीकरणाद्वारे स्थानक आणि रेल्वे गाड्यांचा कायापालट होणार असेल, प्रवाशांची सोय आणि सुरक्षा वाढणार असेल आणि तेथे प्रसन्न वातावरण तयार होत असेल, तर ते स्वागतार्हच मानावे लागेल. मात्र त्यात पारदर्शकता असणेही आवश्यक आहे. वीज आणि टेलिफोन खात्यांच्या खासगीकरणाचा अनुभव लक्षात घेतला तर त्यांच्या खासगीकरणातून अपेक्षित फायदे जराही मिळालेले नाहीत. रेल्वेच्या बाबतीत असे होणार नाही, एवढीच अपेक्षा करणे आपल्या हाती आहे.