भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर गेल्या सहा वर्षांत सर्वात खालच्या पातळीवर आला आहे. अर्थव्यवस्थेत गेल्या काही महिन्यात सुस्ती आली असून यासाठी नोटाबंदी आणि जीएसटी मोठ्या प्रमाणात जबाबदार असल्याचे मानण्यात येत आहे. एक जुलै 2007 रोजी लागू झालेल्या जीएसटीमुळे व्यापार करणे कठीण बनले आहे, असे व्यापारीच नव्हे तर सर्वसामान्य लोकांनाही वाटते. दुसरीकडे जीएसटीमुळे महागाईला जराही खीळ बसलेली नाही, उलट पूर्वीपेक्षा ती जास्त वाढली आहे, असे लोकांचे म्हणणे आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यासाठी नोटाबंदी व जीएसटी ही दोनच कारणे नाहीत. याशिवायही अनेक कारणे आहेत.
आधी नोटाबंदी व त्यानंतर जीएसटी लागू झाल्यानंतर विकासदर खाली येण्यास सुरूवात झाली. ऑगस्ट महिन्यातील औद्योगिक उत्पादन फेब्रुवारी 2013 नंतरच्या सर्वात खालच्या पातळीला गेले आहे. ऑगस्ट महिन्यात त्याची गती 1.1 टक्क्यांवर आली. त्यापूर्वी अर्थव्यवस्ता 8.2 टक्के गतीने वाढत होती. आज हा दर 2013-14 च्या दरापेक्षाही खूप खाली आला आहे. त्यावेळेस हा दर 6.4 टक्के एवढा होता. नोटाबंदीच्या आधीच्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2016-17 मध्ये हा दर सर्वात उच्च म्हणजे 802 टक्क्यांवर होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केली.
तेव्हापासून अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 7.2 टक्क्यांवर आला. जीएसटी लागू झाल्यानंतर 2017-18 मध्ये विकासदर वाढून 8 टक्क्यांवर आला. त्यावेळी जीएसटी लागू होऊन केवळ नऊ महिने झाले होते. मात्र गेल्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे 2018-19 च्या पहिल्या तिमाहीपासून अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. पहिल्या तिमाहीत हा अर्थव्यवस्थेचा दर 8 टक्के होता, तर दुसऱ्या तिमाहीत 7 टक्के होती. तिसऱ्या तिमाहीत हा आणखी घसरून 6.36 टक्क्यांवर आला आणि या वर्षाच्या सुरूवातीच्या तिमाहीत व आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत तो 5.8 टक्क्यांवर आला आहे.
अर्थव्यवस्थेतील या मंदीची चाहूल 2013 मध्येच लागली होती. त्यावेळी केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए 2) सरकार होते आणि देशातील महागाई दर 9 टक्क्यांच्या पलीकडे गेला होता. त्या काळात रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर 8 टक्के होता. मोदी यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा रेपो दर 7.5 टक्के आणि महागाई दर 6 टक्के होता. हा दर 2018-19 मध्ये 3.4 टक्के होता आणि रेपो दर 6.25 टक्के पातळीवर पोचला.
नोटाबंदीनंतर बाजारपेठेतील मागणी कमी झाली. त्यामुळे लोकांच्या कमाईवर परिणाम झाला आणि नोकऱ्यांवरही गंडांतर आले. अर्थशास्त्रात याला मल्टीप्लायर इफेक्ट म्हणतात. त्यानंतर जीएसटी लागू झाला आणि आयातीवर परिणाम झाला. आयात करणार्यांयना रिफंड मिळण्यात उशीर झाला. नोटाबंदी व जीएसटीचा प्रभाव कमी होऊ लागला त्याच वेळेस आयएलअँडएफएसचे संकट उद्भवले. गैर-बँकिंग आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांवर संकट येऊ लागला. बाजारपेठेत भांडवलाची कमतरता जाणवू लागली. त्याचा परिणाम ग्रामीण क्षेत्रांवरही झाला आणि त्यामुळे मागणीत आणखी घसरण झाली.
वर्ष 2018 संपता संपता जागतिक पातळीवर अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध सुरू झाले आणि त्याचाही परिणाम देशात दिसू लागला. गेल्या दीड वर्षात वाहन उद्योग, बांधकाम, ग्राहकोपयोगी उत्पादने, तयार कपडे, चपला आणि बिस्किट उद्योग संकटात सापडले आहे. देशात गृहनिर्माणाचे 6300 कोटी डॉलर किमतीचे प्रकल्प प्रलंबित असल्याचे एका अहवालात नुकतेच समोर आले आहे. ॲनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टंटच्या अहवालात ही माहीत देण्यात आली आहे.
अशा रीतीने सरकारी धोरणे, देशातील परिस्थिती आणि जागतिक घडामोडी यांनी मंदीला हातभार लावला आहे. मात्र यातून वाट काढता काढता सरकारची पुरेवाट होत आहे, एवढे खरे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करूनच अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध घटकांसोबत घेण्यास सुरूवात कतेली आहे. बँकिंग क्षेत्रानंतर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र, ऑटोमोबाईल क्षेत्र, उद्योग संघटना, वित्तीय बाजारपेठ, स्थावर मालमत्ता आणि गृह खरेदीदार यांच्या समवेतही बैठका होणार आहेत. आता त्यातून काय फलित निघते, याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.