चीनमधील साम्यवादी सरकारला आपल्या विरोधात उठलेला एकही सूर खपत नाही, हे जगजाहीर आहे. मात्र सरकारच्या विरोधात नसलेल्या तरीही सरकारला धोकादायक वाटणाऱ्या गोष्टींबाबतही ते जास्तच संवेदनशील असते. झिनजियांग प्रांतात राहणाऱ्या उईगुर मुस्लिमांवरील अत्याचार हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे.
आता या प्रांतातील मुस्लिमांच्या पूर्वजांच्या कबरा नष्ट करण्यामागे चीनचे सरकार लागले आहे. या कबरा नष्ट करून तेथे कार पार्किंग आणि खेळांची मैदाने बनवण्यात येत आहेत. याचा उद्देश उईगुर मुस्लिमांची सांस्कृतिक ओळख समूळ नष्ट करणे हा आहे. अलीकडेच उपग्रहांनी घेतलेली काही छायाचित्रे प्रकाशित झाली असून या छायाचित्रांमध्ये नवीन उद्याने दिसत आहेत. ही उद्याने उईगुर मुस्लिमांच्या दफनभूमींवर उभारण्यात आली आहेत.
इंडिपेंडेंट न्यूज या वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, चीन सरकार उईगुर मुस्लिमांच्या मशिदी तोडत आहे. मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांपासून वेगळे केले जात आहे. काही संशोधकांनी तर याला सांस्कृतिक नरसंहार असे नाव दिले आहे. या वृत्तसंस्थेच्या प्रतिनिधींनी या दफनभूमींचा दौराही केला आहे. फोरेन्सिक तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेथे मनुष्यांचे अवशेष मिळाले आहेत.
सलीह हुदैयर नावाच्या एका उईगुर मुस्लिमाने या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या आजी-आजोबांचे दफन झालेली जागा आता नष्ट करण्यात आली आहे. सरकार आमचा इतिहासच मिटवू पाहत आहे, असे त्याने सांगितले.
एवढे कशाला, अगदी प्रसिद्ध व्यक्तींच्या कबरांनाही या मोहिमेतून सूट देण्यात आली नाही. प्रसिद्ध उईगुर कवी लुत्पुल्ला मुटलिप यांना दफन केलेल्या जागी आता मानवनिर्मित तलाव, कृत्रिम पांडा आणि मुलांसाठी क्रीडांगण करण्यात आले आहे. याला हॅप्पीनेस पार्कचे रूप देण्यात आले आहे. या कबरी इथून हलवण्यात आल्या तेव्हा मुटलिप यांच्या अस्थींचे काय झाले, याची आपल्याला काहीही खबर नाही असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, चीनमध्ये अल्पसंख्यांक समुदायांवर नेहमीच नजर ठेवली जाते. त्यांना स्वातंत्र्य दिले जात नाही आणि त्यांच्यावर अनेक बंधने लादण्यात आली आहेत. देशातील उईगुर मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याकांसाठी विविध प्रकारचे नियम आणि कायदे करण्यात आले आहेत. मुस्लिम लोकांना नमाज पढू दिला जात नाही किंवा त्यांना देशात धार्मिक पोशाखही घालू दिला जात नाही. संयुक्त राष्ट्रानेही उईगुर मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे.
उईगुर मुस्लिमांसोबत अमानुष वर्तणूक करण्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने नुकतेच चीनच्या काही अधिकाऱ्यांना व्हिसा देण्यास नकार दिला होता. आम्ही दडपशाही करणाऱ्या लोकांना व्हिसा देणार नाही, असे परराष्ट्रमंत्री माईक पोम्पियो म्हणाले होते. मानवाधिकारांचे रक्षण करणे हे महत्त्वाचे आहे. सर्व देशांनी आपल्या मानवाधिकारांच्या जबाबदारी आणि बांधिलकीचा सन्मान करायला हवा. याच्या उत्तरादाखल चिनी अधिकाऱ्यांची समीक्षा करणे अमेरिका चालू ठेवेल.
यापूर्वी उईगुर मुस्लिमांवर अत्याचार केल्याच्या आरोपावरून अमेरिकेने चीनमधील 28 संस्थांना काळ्या यादीत टाकले होते. सरकारी मंजुरीवाचून अमेरिकेच्या कोणत्याही संस्थेशी कोणत्याही प्रकारे व्यवहार करण्याची मनाई या संस्थांना करण्यात आली आहे. या संस्थांमध्ये चीन सरकारच्या काही संस्था आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांचाही समावेश आहे.
इतकेच नव्हे तर चीन सरकारकडून उईगुर मुस्लिम महिलांचा बळजबरी गर्भपात करण्याचा आरोपही अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने केला होता. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, चीन सरकारच्या अत्याचारांना बळी पडलेल्या उईगुर मुस्लिमांची संख्या 10 लाखांपर्यंत पोचली आहे.
अॅम्नेस्टी इंटरनेशनल या मानवाधिकार संस्थेच्या अहवालानुसार, चीनमध्ये अशी अनेक शिबिरे व छावण्या आहेत जिथे मोठ्या संख्येने अल्पसंख्याकांना कैद करून ठेवण्यात आले आहे. अॅशम्नेस्टी अहवालात अशा शेकडो लोकांची निवेदने नोंदविण्यात आले आहेत जे या छावण्यांमध्ये राहत होते. चीन सरकारच्या या भूमिकेमुळे देशात फुटीरतावाद्यांना उत्तेजन मिळू शकते, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
चीनने अर्थातच या संदर्भात कानावर हात ठेवले आहेत. अशा प्रकारच्या छावण्या किंवा शिबिरे असल्याचे चीन सरकार नाकारते. मात्र शासकीय कागदपत्रे आणि शिबिरांतून पळून गेलेल्या लोकांची वक्तव्ये सरकारचे पितळ उघडे पाडणारी आहेत. ॲम्नेस्टी इंटरनेशनलने आपल्या अहवालात अनेक माजी शिबिरार्थ्यांशी झालेल्या चर्चेचा तपशील दिला आहे. आपल्याला तुरूंगात ठेवण्यात आले होते, आपला छळ करण्यात आला आणि कम्युनिस्ट पक्षाची राजकीय गाणी म्हणायची बळजबरी करण्यात आली, असे या लोकांनी सांगितले. त्यामुळे ही वस्तुस्थिती नाकारण्याऐवजी आपले दहा लाख मुस्लिम कुठे गायब झाले, हे चीनने स्पष्ट केले पाहिजे, असे अॅचम्नेस्टी इंटरनॅशनलने म्हटले आहे.
ही सर्व वक्तव्ये आणि पुरावे गेल्या काही वर्षांत परदेशी पत्रकार आणि मानवाधिकार गटांनी नोंदवले आहेत. अॅ्म्नेस्टी इंटरनॅशनलने जगभरातील सरकारांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. म्हणूनच अमेरिकेने या संदर्भात कठोर भूमिका घेतली आहे. अन्य देशांनीही यात आपला वाटा उचलला पाहिजे.