भारतात ई – कॉमर्स कंपन्यांचे आगमन होऊन आता बराच काळ लोटला. या कंपन्यांनी बघता-बघता बाजार काबीज केला आणि पारंपरिकरीत्या आपला माल विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाला उतरती कळा आली. या कंपन्या अनेक विविध वस्तू ऑनलाईन विकून हजारो कोटी रुपयांचा व्यवसाय करीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत ई-कॉमर्स वेबसाईट या भारतीय लोकांची गरज बनल्या आहेत.
मॉर्गन स्टॅोन्ली या जगप्रसिद्ध कंपनीच्या एका अहवालानुसार, भारतीय ई-कॉमर्स बाजारपेठ 2026 पर्यंत 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर एवढी होणार आहे. भारतीय ई-कॉमर्स बाजार एकूण माल बाबतीत 30 टक्के वाढणार आहे. फार दूर कशाला, अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे ई-कॉमर्स कंपन्य़ांनी आयोजित केलेला नवरात्री शॉपिंग फेस्टिव्हल. सणाच्या निमित्ताने आकर्षक ऑफर्ससह आलेल्या या फेस्टिव्हलमध्ये केवळ सहा दिवसांत तब्बल 19 हजार कोटी रुपयांची विक्री या कंपन्यांनी केली.
या क्षेत्रातील बलाढ्य कंपन्या वारंवार विशेष विक्री योजना आखतात. सणासुदीच्या आणि सुटीच्या काळात तर या योजनांना आणखी प्रोत्साहन मिळते. या योजनांतून मोठ्या प्रमाणात सवलती आणि अन्य सुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत हा ऑनलाईन व्यवसाय भरभराटीला आला आहे. एकीकडे त्यांची भरभराट होताना पारंपरिक व्यापाऱ्यांनी मात्र यामुळे आमच्या व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होतो, अशी तक्रार केली होती.
याच संदर्भात कॉन्फेंडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) या संघटनेच्या प्रतिनिधींची अॅमझॉन आणि फ्लिपकार्ट या कंपन्यांसोबत एक बैठक शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र अन्य बैठकांप्रमाणेच तीही अनिर्णीत राहिली. या ई-कॉमर्स कंपन्या भारत सरकारच्या थेट परकीय गुंतवणूकीच्या नियमांचे उल्लंघन करते आणि अनैतिक व्यावसायिक प्रथांचा अवलंब करून आपल्या वेब पोर्टलवर स्वस्तात सामान विकतात. अनेकदा तर ही किंमत उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी असते, अशी तक्रार कॅटने केली होती.
या तक्रारीवरून केंद्रीय वाणिज्यअमंत्री पीयूष गोयल यांनी या दोघांची बैठक घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार वाणिज्या मंत्रालयाचे अतिरिक्ति सचिव शैलेंद्र सिंह यांच्या अध्य क्षतेखाली मंत्रालयातील वरिष्ठण अधिकाऱ्यांची ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत कॅटचे राष्ट्री य महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल, फ्लिपकार्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजनीश कुमार आणि ॲमेझॉनचे उपाध्य क्ष गोपाल पिल्लैे हे समाविष्ट होते. या दोन्ही कंपन्यांनी सर्व आरोपांचे खंडन केले असून ते पूर्णपणे एफडीआय धोरणाचे पालन करतात, असे या बैठकीनंतर खंडेलवाल यांनी पत्रकारांना सांगितले.
दुसरीकडे, आम्ही कोणतीही सूट देत नाहीत तर ही सूट ब्रँडकडूनच देण्यात येते, असे या कंपन्यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. अॅमेझॉन ही जगातील अन्य देशांप्रमाणेच भारतातही सर्वात लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाईट आहे. तिच्या खालोखाल फ्लिपकार्ट ही साईट असून ती गेल्या 10 वर्षांत एक हजार पटीने वाढली आहे. परदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) असणाऱ्या अशा ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये नवे धोरण जाहीर केले होते. एक फेब्रुवारीपासून या नियमांची अंमलबजावणी होणार होती. मात्र यातील काही कंपन्यांच्या विनंतीवरून या अंमलबजावणीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आता कॅट हे संपूर्ण प्रकरण पुन्हा पीयूष गोयल यांच्या समोर ठेवेल आणि ॲमेझॉन व फ्लिपकार्ट या दोघांच्याही बिझिनेस मॉडेलची तपासणी करण्याची मागणी करेल. गरज पडल्यास आम्ही भारताच्या प्रतिस्पर्धा आयोगाकडे दाद मागेल, असेही ते म्हणाले. तसेच कॅट लवकरच दिल्लीत एका संमेलनाचे आयोजन करेल आणि सर्व ब्रँडना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगेल. नक्की सवलत कोण देत आहेत, हे स्पष्ट होणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जर ब्रँड एवढी भरमसाठ सूट देत असतील तर ऑफलाईन व्यापारी त्या ब्रँडवर बहिष्कार टाकतील आणि देशभरात त्यांची उत्पादने विकणार नाहीत, ही व्यापाऱ्यांची भूमिका आहे. या कंपन्यांनी स्वस्तात सामान विकल्यामुळे देशभरात 30 हजारांपेक्षा अधिक मोबाईल दुकाने बंद झाली आहेत. तसेच 30 टक्के ऑफलाईन व्यापाराचे नुकसान झाले आहे, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणज ई-कॉमर्स कंपन्यांना छोट्या शहरांमधून मोठ्या प्रमाणात ग्राहक मिळत आहेत. त्यामुळे छोट्या शहरात त्यांचे पाय पसरत आहेत. त्यामुळे काही तरी पावले उचलण्यासाठी त्यांचा सरकारवर दबाव वाढत आहे. केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार व्यापाऱ्यांना अनुकूल असल्याचे मानले जाते. दुसरीकडे मुक्त आर्थिक धोरणामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांवर बंदीही घालता येत नाही. त्यामुळे येत्या काळात हे सरकार ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या विरोधात पाऊल उचलणार का, हा औत्सुक्याचा विषय ठरणार आहे.