नवी दिल्ली – तंबाखू एवढेच ई सिगारेटही हानिकारक असल्याचे अन्न प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. त्यानंतर याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देशातील डॉक्टरांनीही पत्र लिहिले होते. सरकारने सर्व बाबींचा विचार करून ई सिगारेट्सवर बंदी आणली. आता केंद्रीय आरोग्य विभागाने ई-सिगारेट प्रतिबंध कायद्याचा मसुदा जाहीर केला आहे. या मसुद्यानुसार सहा महिन्यापर्यंत शिक्षा ई सिगारेट वापरल्यास अथवा बाळगल्यास होऊ शकते. त्याचबरोबर 50 हजार रु. दंडही आकारण्यात येऊ शकतो. सरकारने हा मसुदा शुक्रवारी जाहीर केला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 18 सप्टेंबर रोजी, दिलेल्या माहितीनुसार ई सिगारेटच्या विक्री, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, जाहिरात आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर बंदी घातल्यानंतर हा कायदा प्रस्तावित करण्याची तयारी सुरु झाली. याबाबतचा मसुदा आता तयार झाला असून, केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर तो जाहीर केला आहे. या मसुद्यामध्ये ई सिगारेट्सवर बंदी, त्याचे स्वरूप यांबद्दल माहिती नमूद करण्यात आली आहे. तसेच ज्यांच्याकडे ई सिगारेट्स असतील त्यांनी त्या अधिकाऱ्यांकडे जमा कराव्यात असेही सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, तंबाखू आणि सिगारेट्सप्रमाणेच ई-सिगारेट्स हानिकारक आहे. देशात सध्या ई सिगारेट्सचे जवळजवळ 150 फ्लेवर्स उपलब्ध आहेत. ई सिगारेटमध्ये असणार्‍या लिक्विडमध्ये लेड, क्रोमियम, निकेल यासारखे घातक धातू असतात. ई सिगारेट्स मधून निघणारा धुरही आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याचे सांगितले आहे. 5 मार्च रोजीच महाराष्ट्रामध्ये ई सिगारेटच्या बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता.