अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध पुकारले असून हे व्यापारयुद्ध अधिक तीव्र होण्याच्या भीतीने जगाला वेढले आहे. ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये 200 अब्ज डॉलरच्या चिनी सामानावर आयातशुल्क दर वाढवण्याची धमकी दिली होती. स्टील आणि अॅ ल्युमिनियम वस्तूंवर आय़ात शुक्ल वाढवून त्यांनी ती धमकी खरीही करून दाखवली. ट्रम्प यांनी लादलेल्या शुल्काला चीननेही प्रत्युत्तर दिले आहे. यामुळे अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र हे युद्ध भारताच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता असून खुद्द अमेरिकेनेही त्याला दुजोरा दिला आहे.
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सध्या डळमळीतच आहे. तेथील रोजगारविषयक आकडेवारी फारशी उत्साहवर्धक नाही आणि त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता वाढली आहे. शेअर मार्केटचे गुंतवणूकदार सध्या सावध आहेत. त्यातच जागतिक व्यापार संघटनेने युरोपियन युनियनवर शुल्क लागू करण्याची अमेरिकेला परवानगी आहे. त्यामुळे व्यापारयुद्धाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. या व्यापारयुद्धाचा फायदा घेण्याची सर्वोत्तम संधी भारताकडे आहे, असे अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री विल्बर रॉस यांनी गुरुवारी सांगितले. भारत आणि अमेरिकेत एका व्यापार करारावर स्वाक्षरी होण्याच्या दिशेने पावले पडत असताना त्यांचे हे वक्तव्य आले आहे. त्यामुळे त्याला महत्त्व आहे. जागतिक आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) आणि सीआयआय या संघटनांनी आयोजित केलेल्या इंडिया इकॉनॉमिक समिटमध्ये बोलताना रॉस यांनी हे मत व्यक्त केले. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल हेही यावेळी उपस्थित होते.
जी संधी आतापर्यंत चीनला देण्यात येत होती ती अमेरिका आता भारताला देईल, असे रॉस यांनी सांगितले. याचाच अर्थ ज्या वस्तू आतापर्यंत चीन अमेरिकेला निर्यात करत असे त्या वस्तू आता भारत निर्यात करू शकेल.
“अन्य ठिकाणी सुरू असलेल्या व्यापार युद्धाचा लाभ घेण्याची उत्तम संधी भारताकडे आहे. भारताच्या तुलनेत चीन आम्हाला जास्त निर्यात करतो, अशा बाबींची एक रूपरेषा आम्ही गोयल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत तयार केली,” असे ते म्हणाले.
भारत आणि अमेरिकेदरम्यान एका संक्षिप्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी होतील, अशी अटकळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र रॉस यांनी ती शक्यता फेटाळून लावली. पाच मिनिटांत व्यापार करार होईल, असे कोणत्याही सरकारने म्हटले नव्हते असे ते म्हणाले. ही केवळ अटकळबाजी होती, असे ते म्हणाले.
अमेरिकेला आपल्या कृषी व अन्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी व्यापक बाजारपेठ हवी आहे. तसेच काही उत्पादनांचे आयात शुल्क कमी व्हावे, अशीही अमेरिकेची मागणी आहे. परंतु भारतातून निर्यात होणाऱ्या 5.6 अब्ज डॉलरच्या सामानाला शुल्कमुक्त श्रेणीतून अमेरिकेने वगळल्यामुळे जून महिन्यात भारत व अमेरिकेच्या संबंधात तणाव निर्माण झाला होता. अमेरिकेच्या त्या पावलाविरोधात भारतानेही कारवाई केली होती आणि अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या 29 उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवले होते. भारतातून अमेरिकेला 2018-19 मध्ये झालेली निर्यात 52.4 अब्ज डॉलरची होती, तर आयात 35.5 अब्ज डॉलरची होती. भारताशी अमेरिकेची व्यापारी तूट 2017-18 मध्ये 21.3 अब्ज डॉलर होती, ती 2018-19 मध्ये कमी होऊन 16.9 अब्ज डॉलर एवढी झाली.
अर्थात हे मत व्यक्त करणारे रॉस हे पहिलेच अधिकारी नाहीत. अमेरिका आणि चीन या जगातील अव्वल दोन अर्थव्यवस्थांमध्ये सुरू असलेल्या तणावाचा फायदा घेऊ शकणाऱ्या अनेक देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाने फेब्रुवारी महिन्यात म्हटले होते.
ज्या देशांना या व्यापाराचा सर्वाधिक फायदा होईल त्यात युरोपियन युनियन गटातील देशांचा समावेश आहे. या देशांतील निर्यात 70 अब्ज डॉलर्सने वाढण्याची शक्यता आहे. जपान आणि कॅनडाच्या निर्यातीत प्रत्येकी 20 अब्ज डॉलर्सची वाढ दिसून येईल.
अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारयुद्ध ही भारतासाठी मोठी संधी असून अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनच्या बाहेर पर्याय शोधत आहेत, असे मत प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद पानगढिया यांनीही काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते. चीनमधून बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता बाहेर पडत आहेत. ही भारतासाठी मोठी संधीची वेळ आहे. या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात आकर्षित करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले होते.