बॅनरचा सोस… जाता जाईना


जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही, अशी आपल्या मराठी भाषेत एक म्हण आहे. तमिळ भाषेतसुद्धा अशा प्रकारची एखादी म्हण असणारच. परंतु प्रसिद्धीला हपापलेले आणि वरिष्ठांची मर्जी राखण्यासाठी वाटेल ते करणारे राजकारणी अशा म्हणींकडे कशासाठी लक्ष देतील? तसे नसते तर अवघ्या एक महिन्यापूर्वी बोर्डिंगमुळे एका तरुण मुलीचा जीव गेल्यानंतरही तमिळनाडू सरकारने पुन्हा बोर्डिंग उभारण्याच्या अट्टाहास केला नसता.

त्याचे झाले असे, की 12 सप्टेंबर रोजी तमिळनाडूची राजधानी चेन्नईत एका 23 वर्षीय मुलीचा हकनाक बळी गेला होता. तिच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरले ते एक बेकायदेशीर होर्डिंग. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या अण्णा द्रमुकच्या एका नेत्याच्या घरी कुठलासा विवाह समारंभ होता. त्यानिमित्ताने हे गोल्डन उभारण्यात आले होते. विशेष म्हणजे मद्रास उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचे होर्डिंग उभारण्यास अनेकदा मनाई केलेली आहे. हे तकलादू होर्डिंग स्वतःच्या दुचाकीवरुन जाणाऱ्या शुभश्री नावाच्या एका मुलीच्या अंगावर पडले. त्यामुळे तिचे वाहनावरचे नियंत्रण हरवले आणि समोरून येणाऱ्या एका ट्रकशी तिची धडक झाली. त्यात तिचा मृत्यू झाला. शुभश्रीच्या दारूण मृत्यूमुळे राज्यात मोठी खळबळ उडाली. विविध क्षेत्रातून संताप व्यक्त झाला. त्यामुळे प्रशासन सक्रिय झाले आणि त्यांनी अशा प्रकारच्या बॅनर व होर्डिंगवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली.

मात्र या घटनेला एक महिना यायच्या आत प्रशासनाच्या त्या सक्रियतेवर पाणी फिरण्याची वेळ आली आहे. याला कारण ठरली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे पंतप्रधान शी जिनपिंग यांची प्रस्तावित भेट. मोदी आणि जिनपिंग यांची ही भेट येत्या 11 व 13 ऑक्टोबर रोजी महाबलीपुरम येथे होणार आहे. त्यानिमित्त आम्हाला या नेत्यांच्या स्वागतासाठी होर्डिंग उभारायचे आहेत, असे राज्य सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाला कळवले आहे. आहे. त्यासाठी सरकारने कारणही मोठे मासलेवाईक दिले आहे.

“ज्या ज्या वेळी द्विपक्षीय संबंधांसाठी किंवा सौजन्य म्हणून एखाद्या देशाचा प्रमुख आपल्या देशाचा दौरा करतो त्यावेळी स्वागताचे बॅनर उभारून पाहुण्यांचे स्वागत करणे ही परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रथा आहे,” असे राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्याश पथपत्रात म्हटले आहे. कायद्यातील विद्यमान तरतुदींनुसार आणि मोजमापांनुसारच हे बॅनर उभे करण्यात येतील. तसेच त्यांच्यामुळे लोकांना कुठल्याही उपद्रव किंवा अडथळा होणार नाही, अशी ग्वाहीही शपथपत्रात देण्यात आली आहे. गंमत म्हणजे वाहन चालक आणि पादचाऱ्यांना त्रास होईल अशा पद्धतीने कुठल्याही नोंदणीकृत किंवा अनोंदणीकृत पक्षाने फलेक्स बोर्ड उभारू नयेत, असे याच उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या आदेशात निक्षून बजावले होते.

आता राजकारणात आलेले अभिनेते कमल हासन यांनी सरकारच्या या भूमिकेवर कडाडून टीका केली असून प्रत्यक्ष पंतप्रधान कार्यालयाकडे दाद मागितली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी ही बॅनर संस्कृती संपविण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले तर त्यातून समाजाबद्दलची त्यांची संवेदनशीलता दिसून येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

तमिळनाडूच नव्हे तर आपल्या देशात सर्वच राज्यांमध्ये बॅनरबाजीची साथ मोठ्या प्रमाणावर पसरली आहे. रेल्वे स्थानक, विजेचे खांब, मोठमोठे वृक्ष, इमारती अशा ठिकाणी फ्लेक्स, बॅनर, पोस्टर्स आणि होर्डिंग्ज यांची गर्दी झाली आहे. बॅनरच्या या सोसामुळे शहर मात्र विद्रूप होते. राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यात आघाडीवर असतात. सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा यामध्ये समावेश आहे, कोणीही अपवाद नाही. त्यातही फक्त संख्या वाढली असेल तर ते काही प्रमाणात समजूनही घेता आले असते. मात्र यातील बहुतांश बॅनर किंवा होर्डिंग बेकायदा असतात.

आपल्याकडेही अशीच घटना गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात घडली होती. पुण्यातील जुना बाजार परिसरातील शाहीर अमर शेख चौकामध्ये जाहीरातीचा एक मोठा होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणात पोलिसांनी मध्य रेल्वेच्या दोन कर्मचाऱ्यांना अटक केली होती. ते होर्डिंगही बेकायदा असल्याची त्यावेळी चर्चा होती. पुढे ते प्रकरण थंडावले.

प्रश्न हा आहे की बॅनरचा एवढा सोस कशासाठीॽ त्यातून ही मंडळी कोणाला खुश करण्याचा प्रयत्न करतातॽ लोकांच्या जीवावर बेतत असतानाही बॅनर आणि होल्डिंग लावण्याचा हा खटाटोप ते का करतातॽ या सर्वांतून लोकांना काय मिळते आणि हे प्रकार रोखण्यासाठी लोक काय करतात, या सर्व प्रश्नांची जोपर्यंत उत्तरे मिळत नाहीत तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार.

Leave a Comment