दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राजकारणाची सुरूवात केली ती परिवर्तनाचे आश्वासन देऊन. पारंपरिक राजकारणाऐवजी आपण नव्या शैलीचे राजकारण करणार असल्याचे त्यांनी आढ्यतेने सांगितले होते. मात्र त्यांच्या या बोलण्याला कृतीचे पाठबळ मात्र कधी मिळाले नाही. बोलण्यात आणि वागण्यात त्यांनी नेहमीच अंतर ठेवले.
आता ताजेच उदाहरण घ्या ना. बिहारची जनता सध्या प्रचंड पाऊस आणि पुरामुळे हैराण आहे. त्यात केजरीवाल यांनी त्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यातच धन्यता मानली आहे. बिहारी जनतेच्या आत्मसन्मानाला त्यांनी जोरदार ठोकर मारली आहे. ‘बिहारी लोक (म्हणजे झारखंडसहित संपूर्ण पूर्वांचलातील लोक) ५०० रुपयांचे तिकिट घेऊन दिल्लीत येतात आणि लाखो रुपयांचे मोफत उपचार करून परत जातात,’ असे वक्तव्य केजरीवाल यांनी केले आहे. त्यामुळे दिल्लीत राजकीय वादळ उठले आहे. पुढील वर्षी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या मुद्द्याला महत्त्व आले आहे. अशा प्रकारे अन्य प्रांतीयांना लक्ष्य करून आपणही अन्य राजकीय नेत्यांच्या मुशीतूनच घडलो असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले आहे.
दिल्लीचा मुख्यमंत्री इतका संवेदनाहीन असावा का? दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये बिहारी व्यक्तींचे येणे निषिद्ध असावे का? दिल्लीवर अन्य राज्यांचा हक्क नाही का? दिल्ली ही बिहारी लोकांची राजधानी नाही का, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने समोर आले आहेत. विरोधी पक्षांनी त्यांना त्यासाठी धारेवरही धरले आहे.
गंमत म्हणजे केजरीवाल स्वतः दिल्लीसाठी उपरेच आहेत. ते जेव्हा पहिल्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते दिल्लीजवळच्या गाझियाबादचे रहिवासी होते म्हणजे उत्तर प्रदेश राज्याचे रहिवासी. त्यांचे स्वतःचे मतदानही दिल्लीत नव्हते. “तुम्ही मूळचे हरियाणातील, राहता उत्तर प्रदेशात आणि निवडणूक दिल्ली विधानसभेची लढताय,” असे त्यांना त्यावेळी कोणी म्हणाले नव्हते. याचे कारण म्हणजे ते भारताचे नागरिक आहेत. राज्यघटनेनुसार भारताच्या कोणत्याही भागात जाऊन निवडणूक लढण्याचा किंवा उपचार करण्याचा त्यांना हक्क आहे. म्हणूनच तर खोकल्याने आजारी असताना ते स्वतः कर्नाटकाची राजधानी बंगळुरुला वारंवार जातात. तुम्ही तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मग कर्नाटकात तुम्ही काय करताय असे त्यावेळी त्यांना कोणी विचारले नव्हते.
अर्थात अशा प्रकारचे विखारी विचार व्यक्त करणारे केजरीवाल एकटे नव्हेत. गोव्यात काही वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसने हीच मागणी विधानसभेत केली होती. परप्रांतीय बिहारी आणि ओरिसातल्या खाण कामगारांच्यामुळेच राज्यात गुन्हेगारी वाढल्याचा आरोप विधानसभेच्या अधिवेशनातच कॉंग्रेसचे विश्वजित राणे यांनी केला होता. इतकेच नव्हे तर या मजुरांना त्यांच्या राज्यात हाकलून लावावे, अशी मागणीही केली होती. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या गुजरातमध्येही विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारी लोकांवर हल्ल्यांच्या घटना वाढल्या होत्या. केजरीवाल यांच्या पूर्वी स्व. शीला दीक्षित यांनीही पूर्वांचलातील लोकांमुळे दिल्लीची स्थिती वाईट झाल्याचा दावा केला होता. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीही असेच वक्तव्य केले होते. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही परप्रांतीयांबाबत (त्यातही बिहारी) असेच वक्तव्य केले होते.
प्रश्न तो नाही. प्रश्न वेगळाच आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबईत परप्रांतीयांच्या विरोधात आंदोलन केले होते तेव्हा कोण गहजब उडाला होता! शिवसेना आणि मनसेच्या या संदर्भातील भूमिकांवर कॉंग्रेससहित सर्व पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती. मात्र महाराष्ट्राच्या बाहेरही अन्य प्रांतात परप्रांतीयांच्या विरोधात असेच आंदोलन होतात, वक्तव्ये होतात. ती मुकाटपणे खपवूनही घेतली जातात, हा खरा आक्षेपाचा मुद्दा आहे. या नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये आणि शिवसेना नेत्यांनी किंवा राज ठाकरे यांनी केलेली वक्तव्ये यांत फारसा फरक नाही. मात्र परप्रांतीयांबाबत द्वेष पसरवल्याबद्दल जेवढी बदनामी शिवसेना वा राज ठाकरे यांची झाली त्याच्या शतांशानेही या नेत्यांची झाली नाही. जर अन्य राज्यांतील लोकांबद्दल द्वेषयुक्त वक्तव्ये करणे चूक असेल तर ती सगळ्यांचीच चूक असावीत आणि नसेल तर ते कोणाचेच असता कामा नये. मात्र होते नेमके उलट. केजरीवाल, दीक्षित किंवा कमलनाथ यांच्याबाबत कोणीही बोलत नाही. महाराष्ट्र मात्र बदनाम होतो. न्याय सगळ्यांना सारखा हवा. मग तो राज ठाकरे असो का केजरीवाल!