स्थापनेपासूनच अडचणीत असलेली आणि गेल्या पाच वर्षांत फक्त कागदावर असलेली प्रत्यक्षात शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची युती पुन्हा संभ्रमात सापडली आहे. एकीकडे शिवसेनेने एकतर्फी ए-बी फॉर्मचे वाटप करण्यास सुरूवात केली, तर भाजपही लवकरच आपल्या उमेदवारांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. गेल्या विधानसभेप्रमाणेच आता दोन्ही पक्षांमध्ये तुंबळ संघर्ष सुरू होईल. कोणी अफझल खान तर कोणी अन्य कोणाची साक्ष काढेल, असे चित्र निर्माण करण्यात दोन्ही पक्ष यशस्वी ठरले आहेत. मात्र या दोघांच्या साठमारीत मित्रपक्षांची गोची झाली आहे.
खरे तर सेना आणि भाजप यांची स्थिती ‘तुझं माझं जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना’ अशी आहे. अगदी सुरूवातीपासून. ’आमची युती हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर झाली आहे आणि ती कायम राहिली पाहिजे,’ असे मत दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी वारंवार व्यक्त केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात ते दोघे समोरासमोर उभे ठाकल्याचेच प्रसंग जास्त आले आहेत. गेल्या विधानसभेत जास्त जागा मिळवण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आग्रही होते. भाजपला 135 जागा देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी गेल्या वेळेस घेतली होती. जागावाटपाची ही कोंडी फोडण्यासाठी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा अखेर मुंबईत दाखल झाले होते. मात्र अखेर युती तुटलीच. ते मानापमानाचे नाट्य लोक आजही विसरलेले नाहीत.
आताही विधानसभेच्या निवडणुकीची धामधूम राज्यात सर्वत्र सुरू आहे. ही निवडणूक दोन्ही पक्ष मिळून लढवणार, असे मानले जात होते. त्यांनी आणाभाकाही तशाच घेतल्या होत्या. लोकसभेच्या वेळेसच आमचं ठरलंय, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ठाकरे दोघांनीही सांगितले होते. सेना-भाजप युतीची गाठ अशा प्रकारे बांधली जात असतानाच हा विसंवादाचा सूर उमटला आहे. भाजप – 144, शिवसेनेत- 126 आणि मित्रपक्ष 18 असा जागा वाटपाचा फार्म्युला भाजपने पुढे केला असून तो सेनेला मान्य नाही. सेनेला समसमान जागा हव्या आहेत. मात्र भाजपच्या दृष्टीने सेनेपेक्षाही जास्त डोकेदुखी ही मित्रपक्षांची असणार आहे.
याचे कारण म्हणजे या 18 जागांसाठी आता मित्रपक्षांत बेबनाव निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातही समस्या म्हणजे मित्रपक्षांच्या वाट्याला येणाऱ्या या 18 जागांवर महायुतीचा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता नसेल तर त्या जागांचा काहीही फायदा नाही. त्यामुळे या पक्षांना रिकाम्या हातानेच परतावे लागेल.
मित्रपक्षांची चिंता वाढवणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे भाजप आणि सेनेमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात नेत्यांची भरती चालू आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आलेले नेते, विद्यमान आमदार आणि इच्छुकांना काही तिकिटे द्यावी लागणार आहेत. ही तिकिटे नेमकी जर मित्रपक्षांनी हेरून ठेवलेलया मतदारसंघातच वाटली गेली तर मित्रपक्षांना पुन्हा पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय समाज पक्षाचा बहुतांश मतदार हा धनगर समाजात आहे. या समाजाचे प्राबल्य असलेल्या इंदापूर-सोलापूर पट्ट्यात या पक्षाला जास्त जागा हव्या असणारच. मात्र तिथे हर्षवर्धन पाटील यांच्यासारखे वजनदार नेते भाजपमध्ये आल्याने राजकीय स्थितीत मोठा फरक पडू शकतो.
या पक्षांना सत्तेत वाटा मिळतानाही मोठी प्रतीक्षा करावी लागली होती. जानकर यांच्यासह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते रामदास आठवले यांना मंत्रीपदासाठी सेना-भाजपने बरीच वाट पाहायला लावली होती. शिवसंग्राम पक्षाचे नेते आ.विनायक मेटे यांना तर अखेरपर्यंत मंत्रिपद मिळाले नाही. त्यामुळे हे नेते फार उत्साहाने महायुतीत सहभागी होताना दिसत नाहीत. जानकर व आठवले हे शांत असले तरी मेटे यांनी नाराजीला वाट करून दिली आहे. भाजपला खरंच युती करायची आहे का? असा सवाल त्यांनी गेल्या आठवड्यात केला. “आतापर्यंत भाजप आणि शिवसेनेत दोन-तीन बैठका झाल्या. परंतु या बैठकांमध्ये महायुतीतील घटक पक्षांना विचारात घेतले नाही निवडणुका जाहीर झाल्या, आचारसंहिता लागली तरी महायुतीची घोषणा होत नाही हे कशाचे लक्षण आहे,” असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
या सगळ्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. जागावाटपावरून सध्या महायुतीत वग रंगला आहे. अल्टिमेटमचा भडिमार सुरू आहे. या सर्वांमध्ये छोट्या पक्षांकडे लक्ष द्यायला कोणालाही वेळ नाही. आता या दोन वाघ-सिंहांनी आपसात जागावाटप केल्यानंतर उरलेल्या तुकड्यांवरच त्यांना समाधान मानावे लागेल.