भाषेच्या निमित्ताने निरर्थक वाद

तमिळनाडूतील द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक हे दोन पक्ष भाषेच्या आधारावर आपले राजकारण रेटतात. तमिळ भाषा ही या पक्षांनी आपल्या अस्मितेचा विषय केला असून त्याच त्याच जोरावर त्यांनी गेले अर्धदशक राज्याच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवले आहे. या पक्षांना हिंदीचे भलतेच वावडे आहे आणि हिंदीच्या जोडीने संस्कृत भाषासुद्धा त्यांच्या दृष्टीने परकी आहे .त्यातही द्रविड मुन्नेत्र कळघम म्हणजेच द्रमुक हा पक्ष भाषिक राजकारण पुढे नेण्यात अत्यंत आक्रमक भूमिका निभावतो.

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत योगायोगाने भारतीय जनता पक्ष केंद्रात प्रबळ झाला आहे. शिवाय देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये या पक्षाची सत्ता आहे. भाजप हा पक्ष आपल्या स्थापनेपासून ‘एक देश एक भाषा एक नेता’ या तत्त्वावर विश्वास ठेवणारा पक्ष आहे. साहजिकच द्रमुक आणि भाजप हे दोन पक्ष सातत्याने एकमेकांसमोर उभे टाकलेले दिसतात. तसे त्यांनी मागील काळात युती करून एकत्र सत्ताही भोगलेली आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे विश्वासू सहकारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा केंद्रीय राजकारणात उदय झाल्यापासून त्यांच्यातील दुरावा प्रचंड वाढला आहे.

मोदी आणि शहा यांनी गेल्या महिन्यात, किंबहुना गेल्या पंधरवड्यात, मांडलेल्या भूमिकांमुळे द्रमुकच्या हातात आयते कोलीत सापडले आहे. आधी अमित शहा यांनी हिंदी दिनाच्या निमित्ताने केलेल्या भाषणात हिंदीला राष्ट्रभाषा करण्याची भलामण केली. दुसरीकडे तमिळनाडूतील अण्णा विद्यापीठाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे द्रमुकला विरोधाचा मुद्दा मिळाला.

या विद्यापीठाने अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी विषयांची एक यादी तयार केली आणि या यादीत भगवद्गीता व संस्कृत या विषयांचा समावेश होता. द्रमुक आणि साम्यवादी पक्षांचे डोके उठण्यासाठी एवढे कारण पुरेसे होते. त्यांनी लगेच हा हिंदी वर्चस्ववाद असून भाजपचे सरकार सर्व जनतेवर हिंदी भाषा आणि संस्कृत भाषा थोपत असल्याचा आरोप केला. इतकेच नाही तर भगवद्गीता हा ग्रंथ सेक्युलर नसल्याचा जावई शोधही या पक्षांनी लावला. या तथाकथित वर्चस्ववादाच्या विरोधात नेहमीप्रमाणे त्यांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला.

दुसरीकडे अण्णा विद्यापीठाचे कुलगुरू एम.के. सूरप्पा यांनी मात्र हा केवळ पर्यायी विषय आहे आणि अनिवार्य नाही. विद्यार्थ्यांवर त्याची सक्ती केली जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. तसेच या विषयांची निवड अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद म्हणजेच एआयसीटीई च्या निर्देशानुसार करण्यात आली आहे हेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.मात्र त्याचा उपयोग झालेला नाही. द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांच्यासह अनेक नेत्यांनी हा प्रकार विद्यापीठाचे भगवेकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.

याचा अर्थ द्रमुक आणि त्याच्या सहकारी पक्षांनी उभा केलेला हा हिंदी वर्चस्ववादाचा केवळ कांगावा आहे. आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी त्यांनी या मुद्द्याचा उपयोग करून घेण्याचे ठरवले आहे. वास्तविक भगवद्गीता हा काही उत्तर भारत किंवा दक्षिण भारताचा ग्रंथ नाही. प्राचीन काळापासून भारतातील सर्व पंथांनी या ग्रंथाला आदराचे स्थान दिले आहे. तमिळनाडूच्या शेजारीच असलेल्या आदि शंकराचार्य यांनी लिहिलेले गीतेवरील भाष्य हे सर्वात अधिकृत मानले जाते. त्याचप्रमाणे खुद्द तमिळनाडूतील अनेक संतांनी भगवद्गीतेला प्रेरणास्रोत मानले आहे. महाकवी सुब्रमण्यम भारती यांनीही गीतेचा गौरव केला आहे.

सुदैवाने सामान्य तमिळ लोकांचा या कांगाव्याला पाठिंबा नाही. एके काळी तमिळनाडूत हिंदीला विरोध झाला असेलही मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. उदाहरणार्थ, अलीकडेच तिरुचिरापल्ली या तमिळनाडूतील महत्त्वाच्या शहरात संस्कृत भारती या संघटनेच्या वतीने 12 केंद्रांवर संस्कृत संभाषण शिबिर घेण्यात आले. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आणि पहिल्याच दिवशी150 हून अधिक लोक या वर्गात दाखल झाले, असे वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिले होते. वय वर्षे 12 ते 70 पेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींनी या वर्गात भाग घेतला. यावरून संस्कृत तिथे लोकप्रिय असल्याचे सिद्ध होते. याच प्रमाणे हिंदीचा प्रसार करणाऱ्या राष्ट्रभाषा प्रचार समिती या संस्थेच्या परीक्षांनाही सर्वाधिक विद्यार्थी तमिळनाडूतून बसतात.

या सर्वांवरून एकच गोष्ट सिद्ध होते, की हिंदी किंवा संस्कृतला विरोध हा केवळ राजकारणाचाच खेळ आहे. जनतेला त्याला किंचितही पाठिंबा नाही.

Leave a Comment