जवळपास शंभर वर्षे जुन्या मूलभूत सोईसुविधा, वाढती प्रवासीसंख्या आणि सतत खाली येणारा नफा, यांवर भारतीय रेल्वेने एक अक्सीर इलाज काढला आहे. तो उपाय म्हणजे खासगीकरणाचा. दिल्ली ते लखनऊ मार्गावर धावणाऱ्या तेजस या रेल्वेच्या रूपाने पहिली खासगी रेल्वे धावली. आता अन्य मार्गांवरही हाच उपाय योजण्याचा रेल्वेचा विचार आहे.
रेल्वेखात्याचे हे पाऊल यशस्वी ठरले तर टाटा-हावडा तसेच हावडा-पटना व हावडा-पुरी यांसहित विविध प्रमुख स्थानकांवर खासगी रेल्वेगाड्या धावताना दिसतील. या गाड्यांमध्ये टीटीई हेही खासगीच असतील आणि तिकिटांसाठी खासगी बुकिंग काऊंटरसोबतच ऑनलाईन बुकिंगची व्यवस्थाही करण्यात येईल.
रेल्वेने या दिशेने पाऊल टाकले असून शुक्रवारी, 27 सप्टेंबर रोजी याबाबत सर्व झोनच्या प्रमुख मुख्य संचालन व्यवस्थापकांची एक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ज्या गाड्यांना खासगी उद्योगांकडे सोपवायचे आहे त्यांमध्ये दिवस-रात्रीच्या गाड्यांसहित इंटरसिटी ट्रेनचाही समावेश असेल. रेल्वे खात्याकडून त्यांना मार्ग नेमून देण्यात येतील. खात्याने यासाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारीचा आराखडा तयार केला असून पुढील वर्षीच्या आरंभी संभाव्य मार्गांची बोली प्रक्रिया आरंभ होईल, असे मानले जात आहे.
भारतीय रेल्वेचा प्रवास ही एक अनुभवण्याजोगी गोष्ट आहे. त्यात प्रवाशांना खासगी गाड्यांनी प्रवास करण्याची संधी लाभणार. ही शक्यता या क्षेत्रावर लक्ष ठेवून असलेल्या अनेक पर्यवेक्षकांना आकर्षित करणारी ठरली आहे. भारतात खासगी कंपन्यांद्वारे कंटेनर गाड्या सध्याही चालविल्या जातात. परंतु प्रवाशांची ने-आण हा रेल्वेचा विशेषाधिकार आहे.
सरकारने माल वाहतुकीसाठी रेल्वेचे खास कॉरिडोर विकसित केले असून ते येत्या दोन वर्षांत सुरू होतील. यामुळे दिल्ली, कोलकाता आणि मुंबईतील सध्याच्या संमिश्र उपयोग असलेल्या कॉरिडारवरील भार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. याशिवाय पुढील तीन-चार वर्षांत अशा नव्या मार्गांवरही खासगी मार्ग तयार केले जाऊ शकतात ज्यावर गाड्यांची कमाल वेगमर्यादा ताशी 160 किलोमीटर असेल.
अशा प्रकारे सुमारे 150 मार्ग खासगी सेवादात्यांना देता येऊ शकतील, अशी रेल्वेला अपेक्षा आहे. सर्व काही योजनेनुसार घडले आणि युरोपातील मोठ्या रेल्वे कंपन्यांसारख्या परदेशी गुंतवणूकदारांनी यात स्वारस्य दाखवले, तर रेल्वेला त्यातून मोठ्या प्रमाणावर कमाई होईल. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून खासगी गाड्या चालवण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मात्र ट्रॅक, सिग्नलिंग, स्टेशन आणि इतर पायाभूत सुविधा रेल्वेकडेच राहतील आणि सरकार सध्या अस्तित्वात असलेल्या गाड्या खासगी खेळाडूंना देणार नाहीत, , असे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी लोकसभेत गेल्या महिन्यात सांगितले होते.
मात्र यातून काही प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. उदाहरणार्थ, खासगी क्षेत्राला कोणत्या मार्गावर आणि कोणती वेळ देण्यात येईल? सर्वाधिक लाभदायक मार्ग आणि वेळ देण्यात आली तर रेल्वेच्या सध्याच्या संसाधनांवर याचा परिणाम होणार नाही का? तसेच तिकिटांच्या किमती ठरवण्याचा अधिकार या कंपन्यांना असेल काय, हाही प्रश्नच आहे. सरकारने स्वतंत्र नियामक संस्था नेमण्याचे सूतोवाच केले आहे, तसेच भाड्याच्या रकमेवर मर्यादा घालण्याचीही चर्चा आहे. मात्र आपल्याकडे खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील वाद रेंगाळत राहतात. त्यांची सोडवणूक करणे ही एक डोकेदुखीच ठरते.
या संदर्भात तर पदोपदी वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे, कारण रेल्वे स्थानकावर जागा मिळवण्यासाठी मारामार असेल आणि गर्दीच्या मार्गावर संधी मिळण्यासाठीही तीव्र स्पर्धा असेल. मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या गर्दीच्या स्थानकांवर कोणाला प्राथमिकता मिळेल – भारतीय रेल्वेच्या गाडीला की खासगी कंपनीच्या गाडीला?
खासगीकरण, आणि त्यातही रेल्वेचे खासगीकरण, म्हणताच आपल्याकडे काही जणांच्या कपाळावर आठ्या उमटतात. याही वेळेस तेच घडले आहे. ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ असोसिएशन (एआयएलआरएसए) या संघटनेने रेल्वेच्या खासगीकरणाच्या विरोधात लगेच हाक दिली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात लाँग मार्च काढण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. बंगळुरुतील चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क्सपासून हावडापर्यंत हा मार्च असेल, असे बंगळुरु येथे झालेल्या असोसिएशनच्या मध्यवर्ती कार्यसमितीच्या बैठकीत ठरले. खाजगी गाड्या आल्यामुळे तुमच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत, हे कामगारांना आणि कामगार संघटनांना पटवून देणे हे रेल्वेसमोरचे पहिले आव्हान असेल. रेल्वेत सध्या कर्मचार्यांेची संख्या 15 लाखांपेक्षा थोडी कमी आहे.
भारतीय रेल्वे ही लाखो लोकांच्या दृष्टीने वाहतुकीचे सर्वात स्वस्त साधन आहे. त्याद्वारे दररोज दोन कोटी लोक एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी पोचतात. भारतात एका दिवसात प्रवासी आणि मालवाहतूक या दोन्ही गाड्यांद्वारे व्यापलेले एकूण अंतर सरासरी तीन लाख किलोमीटर म्हणजेच पृथ्वी आणि चंद्राच्या अंतरांच्या 10 पट असते, असा एक अंदाज आहे!
एवढी मोठी यंत्रणा खासगी कंपन्यांना देणे सहज शक्य नाही आणि त्यामुळेच खासगी प्रवासी गाड्या चालवणे तेवढे सोपे नाही. त्यामुळे खासगी रेल्वे येईलही, पण जाणार कुठे हा प्रश्नच राहील.