अस्वस्थ भारताची अर्थव्यवस्था, बेजार जगाचा बाजार


भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर खाली-खाली येत आहे आणि त्याचा परिणाम जगभरातील बाजारपेठांवर होत आहे. विशेषतः तेल उत्पादन आणि विक्रीवर हा परिणाम जास्त दिसून येत आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये तेल उत्पादनाच्या विकासाची गाडी भारताच्या आर्थिक प्रगतीवरच भरधाव चालत होती. आता भारताच्या प्रगतीलाच खीळ बसत असल्यामुळे त्याचा असर जगात दिसणे स्वाभाविक आहे.

भारत तेलाच्या खपात गेली काही वर्षे सतत वाढ होत होती. मात्र यंदा हा कल दिसून येत नाही. उलट भारत आर्थिक विकासाची गती मंद झाल्याने त्याच्याशी संघर्ष करत आहे. जागतिक बँकेने वेगाने वाढणाऱ्या पाचव्या अर्थव्यवस्थेचे नामांकन काढून घेत सातव्या क्रमांकावर ढकलले आहे.

दुसरीकडे वाहनांची विक्रीही बऱ्यापैकी घसरली आहे. गेल्या दोन दशकांपासून भारत पेट्रोलियमची मागणी वाढायला कारणीभूत ठरला आहे. त्यामुळे येथे निर्माण झालेली घट ही जगभरातील तेल उत्पादन आणि खप यांच्यावरही असर करत आहे. त्याचाच परिणाम किमतींवरही होत आहे.

हा परिणाम किती आहे? तर जगात 2019 यावर्षी तेलाच्या खपाचा जो अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता, त्यापेक्षा किमान 100,000 बॅरल प्रतिदिन एवढी घट होण्याचा अंदाज आहे.

मागील 20 वर्षांत भारतातील तेलाचा खप दरवर्षी 5 टक्के या वेगाने वाढला आहे. याच काळात जागतिक पातळीवरील खप दरवर्षी 1.5 टक्के एवढा होता. याचाच अर्थ, तेलाची मागणी वाढण्यासाठी मुख्यतः भारतातील वाढती वाहनसंख्या आणि अन्य वापर यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

‘स्टॅटिस्टिकल रिव्ह्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी, बीपी, 2019’ या अहवालानुसार, जगात 1998 ते 2018 या काळात तेलाच्या खपात जी वाढ झाली त्यातील 13 टक्के वाटा भारताचा होता आणि 2013-18 या काळात तर हा वाटा 18 टक्क्यांपर्यंत पोचला होता. मात्र गेल्या तीन महिन्यांत हा खप मागील वर्षीच्या तुलनेत केवळ 1.45 टक्क्यांनी वाढला. वार्षिक आधारावर पाहिले तर ही वाढ 2018 च्या आरंभाच्या तुलनेत सुमारे 8 टक्क्यांनी कमी आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गॅस मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात खासगी कार चालवणाऱ्यांच्या इंधनाचा खप दरवर्षी 10 टक्क्यांनी कमी होत आहे. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत हा दर 13 टक्के एवढा होता.

पेट्रोलियम पदार्थांपैकी डिझेलचा वापर रस्ते आणि रेल्वे मालाच्या वाहतुकीसाठी तर होतोच, शिवाय शेती आणि लहान प्रमाणातील विजेच्या उत्पादनासाठीही होतो. साधारणपणे डिझेलचा संबंध आर्थिक गतिविधींशी जोडला जातो. त्याचा खप केवळ 1.3 टक्क्यांच्या दराने वाढत आहे, तर हाच दर 2018 च्या सुरूवातीस 9 टक्के एवढा होता.

भारतीय अर्थव्यवस्था या वर्षी जराशा नाजूक स्थितीतच असून अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावली आहे. व्यापारी गुंतऴणूक आणि देशांतर्गत मागणीतील घट यांमुळे ही मंदी आल्याचे मानले जात आहे. त्यातही वाहन उद्योग प्रचंड मोठ्या अडचणीत आहे. वाहन उद्योगात काम करणा-या लाखो कामागारांच्य नोकऱ्या जाण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

प्रवासी वाहनांची देशांतर्गत विक्री जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात 27 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. गेल्या 17 वर्षांतील ही सर्वात मोठी घट आहे. वाहनांच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे वाहन उत्पादक कंपन्यांनी, तसेच सुटे भाग निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांनी व वितरकांनी 10 हजारांपेक्षा जास्त व्यक्तींच्या हाती नारळ दिला आहे. त्याचा असर अर्थव्यवस्थेचे अन्य अंग आणि कामगार क्षेत्रावरही होत आहे. वाहनांची विक्री कमी झाल्याने इंधनाचा खपही कमी होईल आणि त्याचा परिणाम पुढील काही वर्षांत दिसून येईल.

या परिस्थितीचा विचार करूनच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या एका वर्षात आतापर्यंत चारदा व्याजात कपात केली आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून सरकार उद्योगांसाठी भारतात अनुकूल वातावरण तयार करत असल्याचे सरकारच्या घोषणांवरून दिसत आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कॉर्पोरेट टॅक्सच्या दरात मोठी कपात केली आहे. तरीही संपूर्ण अर्थव्यवस्था जोपर्यंत आपल्या मूळ मार्गावर परत येत नाही तोपर्यंत जागतिक तेल बाजार आणि किमतींमधील ही अधोगती दिसतच राहील.

Leave a Comment