प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात लक्षात ठेवण्यासारख्या काही गोष्टी असतात तसेच विसरून जाण्यासारख्याही काही गोष्टी असतात. डिजिटल क्रांतीच्या पूर्वीच्या जगात लोकांना अशा प्रकारे गोष्टी विसरणे सोपे होते. मात्र डिजिटल जगात प्रत्येक गोष्ट कायमस्वरूपी टिकवली जाते आणि ती त्या व्यक्तीला सतत त्रास देत असते. इंटरनेट डज नॉट फरगेट अॅनिथिंग असे त्यामुळेच म्हटले जाते.
म्हणूनच राइट टू फर्गेट (विसरण्याचा अधिकार) नावाची एक चळवळ युरोपमध्ये उभी राहिली. फ्रान्ससारख्या देशाने या चळवळीच्या बाजूने आपले वजन टाकले आणि गुगलसारख्या कंपनीच्या विरोधात थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. मात्र या लढाईत अखेर गुगलने बाजी मारली आणि लक्षात ठेवण्याचा आपला अधिकार कायम ठेवण्यात यश मिळवले. युरोपच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील फ्रान्सची मागणी मंगळवारी फेटाळून लावली. जगभरातील संवेदनशील वैयक्तिक डेटाचे दुवे (लिंक्स) दूर करण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाने लक्षात ठेवले.
युरोपीय देश आपल्या कायद्यांची हद्द स्वतःच्या सीमांच्या पलीकडे वाढवू शकतील का आणि मुक्त भाषण आणि कायदेशीर जनहित न दवडता इंटरनेट शोध परिणामांमधून वैयक्तिक डेटा काढून टाकता येईल का, हे प्रश्न या खटल्यात ऐरणीवर आले होते. त्यांची चाचणी म्हणूनच या प्रकरणाकडे पाहिले जात होते.
“एखाद्या व्यक्तीने विनंती केली म्हणून संदर्भ काढून टाकायचे बंधन सध्या तरी युरोपियन युनियन कायद्यानुसार नाही,” असे युरोपियन न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे सर्व प्रकरण सुरू झाले 2016 साली. लोकांच्या खासगीपणाचे रक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली फ्रान्सची प्रायव्हसी संस्था सीएनआयएलने केलेल्या विनंतीनुसार जागतिक पातळीवर इंटरनेट शोध निकालातून काही संवेदनशील माहिती काढून टाकण्यास गुगलने नकार दिला होता. त्यामुळे सीएनआयएलने त्यावर्षी गुगलला 100,000 युरोचा दंड केला होता. गुगलने हे प्रकरण फ्रेंच कौन्सिल ऑफ स्टेटकडे नेले आणि त्या संस्थेने सीजेईयूचा सल्ला मागितला होता.
आपली माहिती विसरण्याच्या हक्कासाठी लोक त्यापूर्वीपासून लढा देत आहेत. उदाहरणार्थ, स्पेनमधील मारिओ कोस्टेजा गोन्सालेझ नावाच्या व्यक्तीने 2014 मध्ये युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ईसीजे) न्यायालयात असाच एक खटला दाखल केला होता. गुगलवर आपले नाव शोधल्यास एका वृत्तपत्रातील 1998 सालचा लेख दिसून येतो, अशी त्याची तक्रार होती. त्याने 2009 मध्ये त्या वृत्तपत्राला संबंधित लेख काढून टाकण्याची विनंतीही केली होती कारण त्यातील मजकूर संदर्भहीन झाल्याचे त्याचे म्हणणे होते. मात्र संबंधित लेख काढून टाकणे योग्य ठरणार नाही, असे या वृत्तपत्राचे म्हणणे होते. त्यामुळे गुगलने आपल्या नावासोबत तो लेख दाखवू नये, अशी मागणी त्याने गुगलकडे केली होती.
तेव्हा जनतेतील एखाद्या व्यक्तीने मागणी केल्यास आपल्या शोध निकालांतून अपुरी, असंबंधित किंवा असंबद्ध माहिती काढून टाकावी, असा निर्णय ईसीजेने दिला होता. याच आदेशाला ‘विसरण्याचा अधिकार’ किंवा ‘राईट टू फर्गेट’ या नावाने ओळखणे येतात. युरोपीय महासंघाच्या सर्व कायदे व नियमांत या तत्त्वाला महत्त्वाची जागा देण्यात आली आहे.
भारतापुरते बोलायचे झाले तर डाटा संरक्षणाच्या बाबतीत नेमण्यात आलेल्या न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण समितीच्या अहवालात वैयक्तिक माहितीवर संस्कार करणे आणि तिचा वापर करणे यासाठी त्या व्यक्तीची संमती घेण्यावर भर देण्यात आला आहे. ही संमती माहितीपूर्ण, विशिष्ट आणि स्पष्ट असावी तसेच जेवढ्या सहजपणे ती दिल्या जाईल तेवढ्याच सहजपणे मागे घेण्याचीही सोय असावी, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
डाटा संरक्षण विधेयक, 2018 या कायद्याच्या मसुद्यात विसरण्याच्या अधिकारावर एक भाग आहे. मात्र माहिती पुसून टाकण्याचा अधिकार हे प्रस्तावित विधेयक देत नाही.
याचाच अर्थ आपल्या इंटरनेटवरील हालचालींची माहिती गुगल सहजपणे साठवू शकेल. आता ताज्या निर्णयाने गुगलला आणखी बळ आले नाही तरच नवल. त्यामुळे आपणच आपल्या माहितीबाबत सजग व्हावे, हेच उत्तम!