इंटरनेट हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. हे वाक्य ऐकून-ऐकूनही आपल्याला कंटाळा आला आहे. इंटरनेटशिवायच्या आयुष्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. परंतु जेव्हा ही सोय आपल्याकडून हिरावण्यात येते तेव्हाच आपल्याला तिचे महत्त्व कळते. उदाहरणार्थ, गेल्या महिन्यात काश्मिरमध्ये इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाली होती, तेव्हा बाह्य जगापासून या राज्यातील लोक वेगळे पडले होते. म्हणूनच आपल्या राज्यघटनेत दिलेल्या अन्य मूलभूत हक्कांप्रमाणे इंटरनेटलाही मूलभूत हक्क मानावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती.
केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेलया एका ताज्या निर्णयामुळे ही मागणी प्रत्यक्षात उतरण्याची आशा निर्माण झाली आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्या. पी. व्ही. आशा यांनी गुरुवारी हा निर्णय दिला. यानुसार, इंटरनेटची सुविधा मिळणे हा राज्यघटनेच्या कलम 21 अंतर्गत शिक्षण तसेच गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचाच भाग आहे. त्यामुळे मानवी स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याला आणखी बळ आले आहे.
हे प्रकरण होते कोळिकोड शहरातील एका महाविद्यालयाच्या वसतिगृहाच्या नियमांशी संबंधित. या महाविद्यालयाने विद्यार्थिनींना संध्याकाळी 6 ते 10 या दरम्यान मोबाईल फोन वापरण्यास बंदी घातली होती आणि वसतिगृह परिसरात लॅपटॉप वापरण्यास मनाई केली होती. या मुलींच्या मोबाईल फोनचा इतरांना उपद्रव होता कामा नये, हे एकमेव बंधन संबंधित वसतिगृहातील मुलींसाठी असावे असे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले.
आपल्या निर्णयात न्यायाधीशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेचा हवाला दिला ज्यात इंटरनेटचा अधिकार हे मूलभूत स्वातंत्र्य असून शिक्षणाचा हक्क सुनिश्चित करण्याचे साधन आहे असे म्हटले होते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने 2016 मध्ये एक ठराव मंजूर केला होता. त्यात विविध देशांच्या सरकारांकडून इंटरनेट सुविधांमध्ये हेतुपुरस्सर व्यत्यय आणण्याच्या प्रकारांचा निषेध करण्यात आला होता. अर्थात हा ठराव त्या त्या सरकारांवर बंधनकारक नव्हता. तसेच त्यांनी विशाखा व अन्य विरुद्ध राजस्थान आणि अन्य या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला.
मानवाधिकार परिषदेच्या त्या ठरावाला जगभरातील अनेक सरकारांनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात कायद्याचे रूप देऊन त्याला पाठिंबा दर्शविला आहे. मात्र भारताचा समावेश त्या देशांमध्ये नाही. तरीही ‘मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहिरनाम्या’तील कलम 1 नुसार, जगातील प्रत्येक व्यक्तीला मत बाळगण्याचा किंवा व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य मिळण्याचा हक्क आहे. या हक्कात ‘सीमांची पर्वा न करता माहिती आणि कल्पना शोधणे, प्राप्त करणे आणि ती इतरांना पुरवणे यांचा समावेश आहे. खरे म्हणजे इतरांशी जोडले जाण्याचा स्वातंत्र्याचा हक्क आणि इंटरनेट मिळणे हा हा जगभरात “मूलभूत मानवाधिकार” म्हणून मानला गेला आहे.
न्यायालयाचा हा निर्णय केरळमध्ये आला हे विशेष महत्त्वाचे आहे. कारण इंटरनेट हा मनुष्याचा मूलभूत अधिकार असल्याची घोषणा करून मोफत इंटरनेट सेवा देणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य आहे. केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी 3 मार्च 2017 रोजी 2017-2018 वर्षासाठीचा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना ही घोषणा केली होती. या प्रकल्पासाठी 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून या योजनेनुसार, सरकारला 20 लाख नागरिकांना मोफत इंटरनेट सुविधा द्यायची आहे.तसेच सरकारी कार्यालय, ग्रंथालय, जनसेवा केंद्र आणि सार्वजनिक ठिकाणी वायफाय हॉटस्पॉट वापरुन मोफत इंटरनेट सेवा देणे असे या प्रकल्पाचे हेतू आहे.
विशेष म्हणजे बुकिंग होल्डिंग्स या कंपनीने आशिया खंडात इंटरनेटच्या वापरामुळे लोकसंख्येवर होणाऱ्या परिणामांबाबत एक पाहणी केली होती. त्यात 74% भारतीय वापरकर्त्यांनी इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याचे मत व्यक्त केले होते. इंटरनेटच्या साहाय्याने देशातील आर्थिक विकास, समाज सुधारणा आणि राजकीय विकासाला प्रोत्साहन मिळेल, असे मत त्यावेळी बहुसंख्यांनी व्यक्त केले होते.
तरीही माहिती आणि दळणवळणाच्या साधनांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने आणि त्यांच्यावर बंधने आणण्याच्या उद्देशाने एखाद्या प्रदेशातील संपूर्ण लोकसंख्या इंटरनेटपासून वंचित ठेवण्यात येते. चीनसारख्या देशात याची उदाहरणे पाहायला मिळतात. अलीकडेच काश्मीरमध्येही त्याचे प्रत्यंतर आले. केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय त्याला खोडा घालणारा आहे आणि म्हणूनच तो स्वागतार्ह आहे.