देशातील मंदीचे वातावरण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे विविध उद्योगक्षेत्रांना लाभ पोचण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र या मंदीची वाच्यता सर्वात आधी करणाऱ्या बिस्किट कंपन्यांच्या तोंडचा घास अजूनही कडूच आहे.
बिस्किट उत्पादक कंपन्यांच्या आयबीएमए या संघटनेने वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) दर सध्याच्या 18 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत कमी कऱण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. वाढीव जीएसटीमुळे मैद्यासारख्या कच्च्या मालाचा भाव वाढल्यामुळे या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे. अर्थात शुक्रवारी जीएसटी परिषदेची बैठक झाली आणि त्या संदर्भात संघटनेने ही मागणी केली होती. मात्र जीएसटी परिषदेने त्याकडे लक्ष दिल्याचे दिसले नाही.
‘‘बिस्किट कंपन्यांच्या नफ्यात सातत्याने घट झाल्यामुळे बिस्किट उद्योग सध्या संकटात आहे. याला कारण म्हणजे 18 टक्क्यांचा मोठा दर तसेच मैदा, साखर, खाद्यतेल, दूध इत्यादी कच्च्या मालाच्या भावात झालेली वाढ हे आहे,’’ असे आयबीएमएचे सरचिटणीस के. पी. मोहन दास यांचे म्हणणे आहे. एकट्या ऑगस्ट महिन्यात मैद्याच्या भावात 25 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. खाद्यतेलांचे भावही तसेच वाढले आहेत.
दास यांनी बिस्किटांची तुलना खाण्यापिण्याच्या अन्य वस्तूंशी केली होती. मिठाया, सूका मेवा आणि चहा यांसारख्या मालावर जीएसटी 5 टक्के आहे. ज्यूस, फरसाण, जाम आणि पास्ता यांसारख्या उत्पादनांवरही जीएसटी 12 टक्के आहे. मात्र बिस्किटांवर जीएसटी 18 टक्के आहे. हे समजण्यापलीकडचे आहे, असे मोहन दास यांचे म्हणणे आहे.
भारतात बिस्किट उद्योग मुख्यतः कामगारांवर केंद्रीत असून यात सुमारे 70 लाख जण कार्यरत आहेत. बिस्किट उद्योगाची बाजारपेठ सुमारे 40,000 कोटी आहे. देशात बिस्किटांपासून साधारण 35 हजार कोटी रुपये जीएसटी कराची वसुली होते.
देशात सध्या जे मंदीचे वातावरण आहे त्याचे सूतोवाच बिस्किट उद्योगानेच केले होते, हे येथे महत्त्वाचे. वाहन उद्योग, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कामगार कपातीनंतर बिस्किट उद्योगावर कामगारांची कपात करण्याची वेळ आली होती.
‘पारले’ ही बिस्किटांचे उत्पादन करणारी देशातील सर्वांत मोठी कंपनी. पारले जी या बिस्किटांची मागणी घटल्याने कंपनीच्या 8 ते 10 हजार कर्मचार्यां ची नोकरी जाण्याची शक्यता कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. पारलेचे प्रमुख मयंक शहा यांच्या म्हणण्यानुसार, 100 रुपये प्रति किलो किंवा त्याहून कमी किमतीच्या बिस्किटांवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली होती. सरकारने ही मागणी मान्य केली नाही, तर आम्हाला 8 ते 10 हजार कर्मचार्यांेना कामावरून काढावे लागेल, असे ते म्हणाले होते.
ही 100 रुपये प्रति किलोपेक्षा कमी किमतीची बिस्किटे ही मध्यमवर्गीयांना लक्ष्य करून विकली जातात. या बिस्किटांमध्ये मुख्यतः ग्लुकोज व दूध इत्यादी बिस्किटांचा समावेश आहे आणि भारतात विकल्या जाणाऱ्या बिस्किटांच्या एकूण विक्रीत त्यांचा वाटा 25 टक्के आहे.
जीएसटी लागू झाल्यापासूनच बिस्किट उत्पादक बिस्किटांवरील कर कमी करण्याची मागणी करत आहेत. जीएसटीची अंमलबजावणी जुलै 2017 पासून सुरू झाली होती. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी बिस्किट उद्योगाच्या वाढीचा वेग 15 ते 17 टक्के होता, तो गेल्या आर्थिक वर्षात घटून 5.6 टक्क्यांवर आला आहे. जीएसटी अंतर्गत बिस्किटांना प्रीमियम कुकीज अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच बिस्किटांवरील हा कर सर्व मिळून 21.63 टक्के लागत होता. म्हणून वाढीव खर्चाच्या दबावामुळे या कंपन्यांना प्रति पॅक बिस्किटचा आकार कमी करावा लागला आहे, तर काही जणांनी बिस्किटांचे दर वाढवले आहेत. अर्थात त्यामुळे या बिस्किटांची मागणी कमी झाली आहे.
त्यासाठी हा कर 18 टक्क्यांवर आणावा, अशी मागणी विविध राज्य सरकार व या कंपन्यांनी केली होती. छोट्या किमतीच्या बिस्किटांना जीएसटी लावताना तो खालच्या स्लॅबमध्ये लावावा, असे लेखी निवेदन महाराष्ट्र सरकारने जीएसटी परिषदेला दिले होते. जीएसटी परिषदेत अन्य राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनीही अशी मागणी केली होती.
नीएल्सन या आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेने एप्रिल ते जून या तिमाहीतील एफएमसीजी क्षेत्राची आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार या तिमाहीत स्नॅक्स, बिस्किटे, मसाले, साबण आणि पॅकेज्ड अशा उत्पादनांची विक्री घटली आहे. त्यामुळे बिस्किट उत्पादकांनी ओरड करून पाहिली, मात्र त्यांच्या पदरी आजही काही भरीव पडलेले नाही, हाच याचा अर्थ.