एक काळ होता, की अत्यंत तल्लख मेंदू असलेल्या व्यक्तीला बुद्धिमान मानले जात असे. त्यामुळेच बुद्धिमंतांच्या जगात अगदी मोजक्या लोकांना स्थान मिळत असे. अशा लोकांच्या विचारांना मान होता आणि या विचारांना भविष्य घडविण्याचा राजमार्ग मानला जात असे. बुद्धीवर विद्या आणि शिक्षणाचे वाटेल तेवढे थर चढवले तरी त्याचे ओझे होत नसे. मात्र काळ बदलला आणि या संकल्पनाही बदलल्या.
मेंदूला शीण येईल असे काम न करण्याकडे ओढा वाढायला लागला. ज्ञानाचा दरवाजा एका माऊसच्या क्लिकवर उघडतो हे सिद्ध झाले आहे. मग एका ‘क्लिक’वर सर्व ज्ञान उपलब्ध होऊ शकते हे लक्षात आल्यावर ज्ञानाचे संचय करण्याऐवजी ‘पेनड्राईव्ह’वर स्टोर करणे जास्त सोपे वाटू लागले. त्यानंतर ज्ञानाची विक्रीही होऊ लागली आणि ज्ञान साठवण्याच्या उपकरणांचीही! मात्र आज परिस्थिती अशी आहे, की या उपकरणांपेक्षा ‘विकाऊ ज्ञाना’ची मागणी जास्त जोरात आहे. याचे कारण म्हणजे कोणत्याही मार्गाने का होईना पण आपण ज्ञानी आणि बुद्धिमंतांच्या पंगतीत बसलो पाहिजेत, असे मानणाऱ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाला, की महागाई वाढते हा अर्थशास्त्राचा साधा नियम आहे. वाटेल ती किंमत देऊन माल खरेदी करण्याची क्षमता बाळगणाऱ्यांचे या परिस्थितीत फावते.
अलीकडच्या काळात भारतात बहरलेल्या पदव्या आणि पीएचडी प्रबंधांच्या बाजारामागे ही पार्श्वभूमी आहे. पीएचडीच्या इच्छुकांना तयार प्रबंध पुरवणारी एक टोळीच निर्माण झाली असून ही थिसिस पुरवठादारांचा टोळी चांगलीच बळकट झाली आहे. या अनोख्या धंद्यातून मिळालेल्या ताकदीचा ही टोळी पूर्ण लाभ घेते. या संदर्भात फर्स्टपोस्ट या संकेतस्थळाने काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत पाहणी केली होती. आयआयडीसारख्या संस्थांच्या जवळच पीएचडीच्या थिसिस केवळ 200 ते 300 रुपयांत विकल्या जात असल्याचे त्या पाहणीत दिसून आले होते.
अगदी अलीकडे एका वाहिनीने मुंबईत अशाच प्रकारची पाहणी केली. त्यात आणखी धक्कादायक प्रकार समोर आले. यात या वाहिनीच्या पत्रकारांना यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठ आणि सोलापूर विद्यापीठाच्या पदव्या विकत घेण्याची ऑफर देण्यात आली. या दोन्ही विद्यापीठांना विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) यांची मंजुरी आहे. यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे ही पदवी मिळवण्यासाठी उमेदवाराला वर्गात भाग घेण्याची किंवा विद्यापीठाला भेट देण्याची आवश्यकता नसते. पदवीची सर्व व्यवस्था अगोदरच झालेली असते.
या पत्रकारांना विविध विद्यापीठांच्या अभियांत्रिकी व एलएलबीच्या पदव्या आणि पीएच. डी. प्रमाणपत्रेही दाखवण्यात आली. त्यासाठी शुल्क अर्थातच वेगवेगळे होते. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने (एचआरडी) या प्रकरणाची दखल घेऊन या आरोपांच्या चौकशीसाठी तातडीने उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याचे निर्देश युजीसीला दिले आहेत. मात्र ही चौकशी किती काळ चालेल आणि अशा प्रकारे किती जणांना पदव्या वाटण्यात आल्या आहेत, हे देवच जाणो!
याचाही पुढचा एक प्रकार तेलंगाणा राज्यात घडला आहे. बनावट पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट (पीएचडी) घेतलेले अनेक व्यक्ती तेलंगाणातील खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये शिक्षक म्हणून वर्षानुवर्षे शिकवत आहेत काय, हा प्रश्न तेथील अधिकाऱ्यांना भेडसावत आहे. तेलंगाणा उच्च शिक्षण परिषद (टीएससीईई) आणि राज्य शिक्षण विभागाने याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि राज्यातील विद्यापीठांना कठोर तपासणी करण्यास सांगितले आहे.
अशाच एका व्यक्तीने ओडिशाच्या बेरहामपूर विद्यापीठातून 2002 मध्ये इंजिनीअरिंगची, 2004 मध्ये मास्टर इन इंजिनीअरिंग आणि 2010 मध्ये पीएचडी मिळवल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. मात्र संबंधित विद्यापीठात त्या शैक्षणिक वर्षांत वरील पदवी देण्यात येत नव्हती, असे चौकशीत आढळले. गंमत म्हणजे त्याची लबाडी पकडल्या गेल्यावर त्याने मेघालयातील सीएमजे विद्यापीठातून 2013 साली नवीन पीएचडी मिळविली. मात्र पीएचडी डिग्रींची विक्री केल्याबद्दल हे विद्यापीठच बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
आता, कोणताही धंदा हा खरेदी आणि विक्रीच्या तत्त्वावर चालतो आणि याही धंद्यात हेच सूत्र आहे. जोपर्यंत पदवी विकत घेणारे आहेत तोपर्यंत विकणारेही असतीलच. या धंद्याला कायद्याच्या कचाट्यात कसे आणायचे यावर निरनिराळ्या पातळीवर विचारमंथन सुरू आहे. मात्र यात जो वेळ जात आहे तेवढ्या वेळात अनेक लाभार्थी आपल्या नावापुढे डॉक्टरचे बिरूद जोडून घेत आहेत एवढे नक्की.