नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सर्व काही आलबेल आहे, असे चित्र रंगवण्यात एकीकडे सरकारमधील मंत्री मग्न आहेत. दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेची डगमगणारी नौका सावरण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एकट्या प्रयत्न करताना दिसत आहेत. या धडपडीचा भाग म्हणूनच शुक्रवारी त्यांनी आणखी काही उपाययोजनांची घोषणा केली. मंदी आहे, हे मान्य करून सरकारने एक हात पुढे केला आहे. आता कंपन्यांनी हा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोचवला तरच त्यांचा खरा लाभ अर्थव्यवस्थेला होईल.
अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांनुसार, भारतीय कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट करात कपात केली आहे आणि कॅपिटल गेन करावरील अधिभार रद्द केला आहे. कॉर्पोरेट टॅक्स म्हणजे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या वतीने आपल्या कमाईवर भरावा लागणारा कर. नोकरदार आणि अन्य व्यक्तींना व्यक्तिगत पातळीवर प्राप्तिकर भरावा लागतो. त्याच प्रमाणे कंपन्यांनाही त्यांच्या कमाईवर कर भरावा लागतो. तोच हा कर.
आतापर्यंत कॉर्पोरेट कंपन्या त्यांच्या कमाईवर 30 टक्के कर भरत होत्या. सीतारामन यांनी ते कमी करून 22 टक्के केले. आपल्याकडे कर केवळ तेवढ्यापुरते नसतात, त्यांच्यावर अधिभार आणि अन्य उपकरही लागतात. त्यांचे प्रमाण कराच्या 10 टक्क्यांपर्यंत असते. आतापर्यंत कंपन्यांना 30 टक्क्यांच्या करावर हा अधिभार मिळून 33 टक्के कर द्यावा लागत असे. आता तो खाली येऊन 25.18 टक्के भरावा लागेल. म्हणजे काहीही झाले तरी कंपन्यांना 8 टक्क्यांचा फायदा आहेच.
मोदी सरकारचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते कोणतीही गोष्ट सरळसाध्या पद्धतीने करत नाही आणि आपल्याला वरपांगी फायद्याच्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते काहीतरी मेख ठेवते. या उपाययोजनाही अशाच आहेत. त्यात अशी एक अट आहे, की ज्या कंपन्यांना 22 टक्के कॉर्पोरेट करांचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या अन्य सवलती आणि दिलाशांचा त्याग करावा लागेल. या कंपन्याही बिलंदर असतात. त्या कर वाचवण्यासाठी तऱ्हेतऱ्हेचा बनाव करतात. खर्चापासून कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या भत्ते आणि सुविधांबाबत आकड्यांचे खेळ करतात. याशिवाय सरकारकडून वेगवेगळ्या अनेक सवलती मिळवतात. आता 22 टक्क्यांचा लाभ घ्यायचा तर या सर्वांवर पाणी सोडावे लागेल. ही मेख असल्यामुळे कंपन्यांवर किती परिणाम होईल, हे प्रत्येक कंपनीच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
तरीही या निर्णयामुळे आर्थिक आघाडीवर उत्साह संचारला आहे, यात काही खोटे नाही. आतापर्यंत लंगड्या घोड्याप्रमाणे चालणाऱ्या शेअर बाजाराला अचानक हुरूप आला आणि तो सुसाट निघाला. याचाच अर्थ मोदी आणि सीतारामन यांनी मोठा व अनुकूल निर्णय केला आहे. देशातील अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी खेळलेली ही शेवटची आणि सर्वात मोठी बाजी आहे. ही बाजी लावल्याशिवाय त्यांच्यापुढे गत्यंतरही नव्हते. उत्पादन क्षेत्राने पुरती मान टाकली आहे आणि कृषी क्षेत्राची परिस्थिती तर विचारायलाच नको. चलन बाजारात रुपया कोसळला आहे. नवीन रोजगार उपलब्ध होत नाहीयेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेची हालत दिवसेंदिवस नाजूक होत आहे. त्याचा परिणाम सरकारच्या कमाईवरही होत आहे.
पंतप्रधान मोदी यांची संपूर्ण मदार या निर्णयावर आहे. सीतारामन यांनी गोव्यात या उपाययोजनांची घोषणा केल्यानंतर स्वतः मोदी मैदानात उतरले आणि या निर्णयाचे फायदे समजावू लागले, हा त्याचा भक्कम पुरावा आहे. सरकारने अगदी योग्य निर्णय घेतला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम ठेवायची तर उत्पादन करण्याला पर्याय नाही आणि कंपन्यांना आपले कमाई वाढवावे लागेल. मोदींनी कंपन्यांवरचे कराचे जोखड कमी करून त्यांना अधिक कमाई करण्याची जमीन तयार करून दिली आहे. आता त्यांचा पूर्ण लाभ घेणे ही कंपन्यांची जबाबदारी आहे. सरकारन त्यांचाउत्पादन खर्च आणि विक्री यांच्यात येणारा एक अडथळा दूर केला आहे. आता कंपन्यांनी त्या आधारे आपल्या उत्पादनांचा भाव कमी करून त्यांची जास्त विक्री करणे, ही त्यांची जबाबदारी आहे. भाव कमी झाले, की आपोआप विक्री वाढेल आणि विक्री वाढली की अर्थव्यवस्थेत तेजी येईल. मात्र कंपन्यांनी या आठ टक्क्यांचा फायदा घेऊन आपलेच घर भरले आणि त्याचा लाभ लोकांपर्यंत पोचवला नाही, तर मोदींची ही खेळीही निष्प्रभ होईल.