जगातील इतर भागांप्रमाणेच भारतातही आता मंदी आहे, हे सगळ्यांना मान्य झाले आहे.नाही नाही म्हणता सरकारनेही मंदीची कबुली दिली आहे. या मंदीच्या वातावरणातून मार्ग कसा काढायचा हे सरकारसमोरचे आव्हान आहे. त्यामुळे दर आठवड्यात सरकारकडून निरनिराळे उपाय जाहीर करण्यात येत आहेत. देशभरात पसरलेल्या मंदीला सरकारी मदतीने किती फायदा होतो, हे काळच सांगू शकेल. मात्र लंगडत चालणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी सरकार निकराचा प्रयत्न करत आहे. शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजना याच प्रयत्नांचा भाग आहे.
सीतारामन यांनी शुक्रवारी गोव्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत कंपन्यांना भराव्या लागणा-या कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपातीची घोषणा केली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशातील उत्पादन कंपन्यांना आता सर्व अधिभारांसहीत 25.17 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. या व्यतिरिक्त कंपन्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. तसेच देशातील कंपन्यांवर लागणारा कॅपिटल गेनवर लागणारा सरचार्जही आता आकारण्यात येणार नाही. येत्या 1 ऑक्टोबरनंतर अस्तित्वात येणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रातील नवीन कंपन्यांना अवघा 15 टक्के प्राप्तिकर भरावा लागेल. भांडवली किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा ओघ कायम रहावा यासाठी कॅपिटल गेन्स टॅक्सवरील वाढीव अधिभारही रद्द करण्यात आला आहे. हा अधिभार 2019च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला होता.
याचाच अर्थ भारतीय कंपन्यांनी अन्य कुठल्याही सवलती घेतल्या नसतील तर फक्त 22 टक्के इतका इन्कम टॅक्स या कंपन्यांना भरावा लागेल. अधिभार व अन्य भार धरून कमाल कर 25.17 टक्के आहे. ही कपात जवळपास 10टक्क्यांची आहे. या म्हणजे 2019-20 या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे 1 एप्रिल 2019 पासून नवीन दर लागू होतील.
या घोषणेचा थेट परिणाम शेअर बाजारावर दिसून आला. सीतारामन यांच्या घोषणेनंतर शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने (सेन्सेक्स) तडक 1900 अंकांची उसळी घेत 38हजारांचा टप्पा ओलांडला. निफ्टी आणि सेन्सेक्स या दोन्ही निर्देशांकांनी 10 वर्षांतील सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली. या घोषणेनंतर डॉलरच्या तुलनेत रुपया 0.9% ने वधारला आणि डॉलरचा भाव 70.68 रुपयांवर पोचला.
“अशा एखाद्या मोठ्या आर्थिक प्रोत्साहनाची मागणी बाजारपेठा दीर्घकाळापासून करत होत्या आणि सरकारने ते प्रोत्साहन दिले आहे,” असे मुंबईतील कोटक सिक्युरिटीजचे मूलभूत संशोधन विभागाचे प्रमुख रुसमिक ओझा यांनी या घडामोडीचे वर्णन केले आहे.
अर्थात सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या या सवलतींमुळे देशाच्या तिजोरीत 1.45 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचा खड्डा पडणार आहे. करांची वसुली अगोदरच मंद पडली आहे. त्यामुळे आर्थिक तूट मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य गाठणे सरकारसाठी महाकर्मकठीण होईल. मात्र पुढील तिमाहीत संपूर्ण कर भरणा करणाऱ्या कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट कमाईत जवळपास 12% उडी दिसून येईल आणि यामुळे बाजारपेठा आणखी जवळपास 10 टक्क्यांनी वाढू शकतील, असे ओझा यांचे म्हणणे आहे. विशेषतः परदेशी गुंतवणूकदार या उपाययोजनांना प्रोत्साहन देतील.
अर्थव्यवस्थेसाठी ही घडामोड अत्यंत चांगली असल्याचे मत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ट्वीटच्या माध्यमातून या निर्णयाचे कौतुक केले. “कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्यासाठीउचललेले पाऊस ऐतिहासिक आहे. मेक इन इंडिया मोहिमेसाठी यामुळे प्रेरणा मिळेल.जगभरातून खासगी गुंतवणूक आकर्षित होण्यासही यामुळे मदत मिळेल. खासगी क्षेत्रातस्पर्धात्मकता वाढेल तसंच जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण होईल. यामुळे 130 कोटी भारतीयांसाठी कोणत्याही परिस्थितीत हा विजय आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
अर्थात या उपायांची गरज होतीच, कारण एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दार गेल्या सहा वर्षातील नीचांकी पातळीवर गेला होता. खासगी गुंतवणूकीत घसरण झाली होती. देश आर्थिक मंदीच्या विळख्यात आहे. त्यावरून विरोधकांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. शुक्रवारीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या घसरलेल्या जीडीपी दरांवर भाष्य करत टीका केली आहे. त्यामुळे सरकारला काही पावले उचलणे आवश्यक होते. तसे ते सीतारामन यांनी उचलले आहेत. फक्त ही पावले आजारी अर्थव्यवस्थेला दिलासा ठरतात का उपचार ठरतात, हा प्रश्न आहे.