आपल्या राज्यातील कोळसा खाण प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निमंत्रण दिले. यानिमित्त या दोन नेत्यांमध्ये एक बैठक झाली आणि त्यानंतर ममतांचा नूरच पालटल्याचे मत अनेकांचे झाले आहे. मोदींना भेटल्यानंतर त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे या काही वेगळ्याच ममता असल्याचे मत राजकीय वर्तुळात व्यक्त करण्यात आले. खासकरून भाजप नेत्यांना आणि विरोधी पक्ष नेत्यांना राष्ट्रीय राजधानीतील ममता बॅनर्जी आणि पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी वेगळ्या असल्याचा भास नसल्यास नवल नाही. आता ममतांचा हा अवतार लोकांना कितपत मानवेल, हा खरा प्रश्न आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री असलेल्या बॅनर्जी यांनी सातत्याने भाजपविरोधी भूमिका घेतली आहे. फायरब्रँड नेत्या म्हणून त्यांनी स्वतःची ओळख विकसित केली आहे. अशा परिस्थितीत मोदी-शहा दुकलींबाबत त्यांनी दाखवलेली ‘ममता’ कोणाच्याही पचनी पडलेली नाही. हे म्हणजे ममतांनी आत्मसमर्पण केल्यासारखे आहे, अशी टीका त्यांच्या विरोधकांनी केली आहे.
“हे म्हणजे ममता बॅनर्जींनी वरिष्ठ डॉक्टरांची भेट घ्यावी, त्यांची मदत घ्यावी आणि वरिष्ठ डॉक्टरांनी तिला कनिष्ठ डॉक्टरांकडे पाठवावे, असा प्रकार झाला,” अशा शब्दांत काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनी या घटनेचे वर्णन केले. त्यांचा संदर्भ अर्थातच बॅनर्जी यांनी शहा यांना भेटण्याच्या निर्णयाशी होता.
बुधवारी पंतप्रधानांची भेट घेतल्यानंतर आपण शहांना भेटण्यास उत्सुक असल्याचे ममता बॅनर्जींनी सांगितले. ‘मला वेळ मिळाला तर मी उद्या श्री. शहा यांना भेटेने’, असे त्या म्हणाल्या.
“पंतप्रधानांना भेटल्यानंतर ममता बॅनर्जींना फक्त विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची असेल तर सामान्यपणे त्यांनी त्यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे जायला हवे. त्यामुळे हा विषय वेगळा आहे,” असे चौधरी म्हणाले. चौधरी यांच्या प्रमाणेच अन्य अनेक नेत्यांनीही ममतांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
पंतप्रधानांची भेट घेताना ममतांनी राष्ट्रीय नागरिकता नोंदवहीच्या (एनआरसी) अंमलबजावणीबाबत चर्चा का केली नाही, असा प्रश्न पश्चिम बंगालमधील डाव्या नेत्यांनी केला. “बॅनर्जी यांनी काही दिवसांपूर्वीच कोलकात्यात रस्त्यावर आंदोलन केले आणि त्या बंगालमध्ये एनआरसीला परवानगी देणार नाहीत, असे म्हणाल्या होत्या. मात्र जेव्हा त्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला नाही. त्यानंतर एनआरसी हा केवळ आसाम राज्याचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी सांगितले. मग कोलकात्यात त्या निषेध का करत होत्या,” असा सवाल माकपचे नेते सुजन चक्रवर्ती यांनी केला. याचे कारण म्हणजे मोदींना भेटल्यानंतर बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या, एनआरसी हा 1985मध्ये झालेल्या आसाम करारावर आधारित असा आसाम राज्यापुरता मुद्दा होता. त्यामुळे तो चर्चेत आला नाही.
विरोधी पक्षांना भेडसावणाऱ्या या शंकांमागे एक कारण असे आहे, की ममतांच्या या घुमजावमागे सारदा चिट फंड प्रकरणाची चौकशी असल्याचा संशय त्यांना आहे. या चौकशीच्या फेऱ्यातून वाचण्यासाठीच त्यांनी हा ‘स्वार्थी’ पवित्रा घेतल्याचा आक्षेप या नेत्यांनी घेतला आहे.
काही दिवसांपूर्वी सारदा चिट फंड प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण खात्याने कोलकात्याचे माजी पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांना जवळजवळ अटक केली होती. सध्या हे राजीव कुमार गेल्या काही दिवसांपासून पोलिस फरार आहेत. राजीव कुमार हे ममतांचे यांच्या जवळचे समजले जातात आणि म्हणूनच ममतांनी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी जुळवून घेण्याचे धोरण आखले आहे. खासकरून पी. चिंदबरम आणि डी. के. शिवकुमार यांना ज्या पद्धतीने तुरुंगात जावे लागले त्यानंतर त्यांच्या आक्रमक पावित्र्यात खूप बदल झाला आहे. म्हणूनच बुधवारी त्यांनी पंतप्रधानांना बीरभूम जिल्ह्यातील कोळसा खाणीच्या उद्घाटन समारंभात उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिले आणि पश्चिम बंगालच्या नामांतराबाबत त्यांनी पूर्ण मोकळीक दिली.
अर्थात त्यांच्या या बदलाला खूप उशीर झाला आहे, असे पश्चिम बंगाल भाजपचे प्रमुख दिलीप घोष म्हणाले. बंगालचेच आणखी एक भाजप नेते राहुल सिन्हा यांनीही त्यात भर टाकली. “ममता बॅनर्जी राज्याशी संबंधित कोणत्याही कामांसाठी पंतप्रधान मोदींना भेटल्या नाहीत. केवळ (सारदा चिटफंड प्रकरणात) आपल्या पक्षाला वाचविण्यासाठी त्यांनी ही भेट घेतली,” असे ते म्हणाले. याबाबत मत-मतांतरे व्यक्त होत राहतीलच. मोदी आणि शहांच्या एका प्रमुख विरोधकाच्या या बदलाला कोणीही खुल्या मनाने स्वीकारणार नाही, हेच त्यातून अधोरेखित होत राहील.