लोकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटींवर बंदी घालण्याच्या अध्यादेश केंद्र सरकारने काढला खरा, मात्र त्याच लोकांकडून या आदेशाला विरोधही होत आहे. असे निर्णय घेण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष द्यावे, असा सल्लाही लोकांनी दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट किंवा ई-सिगारेटींवर बंदी घालण्यास मंजुरी दिली. बंदी घालण्यात आलेल्या सिगारेटींमध्ये सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिव्हरी सिस्टिम्स, हीट नॉट बर्न उत्पादने, ई-हुक्का यांसारख्या उपकरणांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे ई-सिगारेटींचे उत्पादन, निर्मिती, आयात-निर्यात, वाहतूक, विक्री, ऑनलाईन विक्री, वितरण आणि जाहिरात हे सर्व दखलपात्र गुन्हा ठरणार आहेत. हा गुन्हा पहिल्यांदा केल्यास एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतील. पुन्हा हा गुन्हा केल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. साठवणुकीसाठी देखील सहा महिने तुरुंगवास किंवा 50 हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
सध्या या ई-सिगरेटच्या साठा असलेल्यांनी स्वत:हून हा साठा जाहीर करावा आणि जवळच्या पोलीस ठाण्यात जमा करावा, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अध्यादेशाअंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षकांना अधिकृत अधिकारी म्हणून कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट हे एक बॅटरी संचालित उपकरण असून निकोटिन असलेले द्रावण गरम झाल्यावर त्यातून एरोसोल बाहेर पडतो. ही अभिनव उत्पादने दिसायला आकर्षक असून विविध प्रकारच्या सुगंधात उपलब्ध आहेत. विशेषतः विकसित देशांमधील तरुण मुलांमध्ये यांच्या वापराचे प्रमाण वाढले आहे. ई-सिगारेटवरील बंदीच्या निर्णयामुळे लोकांना, विशेषत: युवक आणि मुलांना, ई-सिगारेटीच्या व्यसनापासून दूर ठेवण्यास मदत मिळेल असा सरकारचा होरा आहे. हा अध्यादेश लागू झाल्यामुळे सरकारच्या तंबाखू नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल आणि तंबाखूचा वापर कमी करण्यात मदत होईल. तसेच आर्थिक भार आणि आजारात घट होईल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
वास्तविक, ई-सिगारेटींवर बंदी घालण्याबाबत विचार करण्याची सूचना सर्व राज्यांना 2018 मध्येच करण्यात आली होती, त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील16 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाने यापूर्वीच आपापल्या भागांमध्ये ई-सिगारेटींवर बंदी घातली आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने अलीकडेच जारी केलेल्या श्वेतपत्रिकेत ई-सिगारेटींवर बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही सदस्य देशांना अशा उत्पादनांवर बंदी घालण्याची विनंती केली होती. पारंपरिक सिगारेटना सुरक्षित पर्याय अशी याची जाहिरात केली जाते. मात्र त्यात तथ्य नाही, असे तज्ञांचे मत आहे.
सरकारने असा दावा केला असला, तरी या निर्णयावर टीका करणारेही काही कमी नाहीत. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे होणाऱ्या कर्करोग, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, नपुंसकत्व यासारख्या गंभीर समस्या निर्माण होतात. भारतात दरवर्षी साधारणतः आठ ते नऊ लाख व्यक्ती तंबाखूमुळे दगावतात. त्या तुलनेत अगदी ई-सिगारेटींनी मरणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे सरकारने आधी तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी घालावी, मगच ई-सिगारेटींवर बंदी घालण्याचा विचार करावा असाही एक मतप्रवाह आहे.
गंमत म्हणजे ही बंदी घालण्याची घोषणा आरोग्य मंत्र्यांऐवजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे अनेक जण नाराज झाले. बायोकॉन कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि देशातील आघाडीच्या उद्योजिका किरण शॉ मजूमदार यांनीही या विसंगतीकडे लक्ष वेधले. अर्थव्यवस्था विकलांग स्थितीत असताना तुम्ही तिच्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असा उपरोधिक सल्लाही त्यांनी दिला. त्यावर निर्मला सीतारमन यांना स्वतःचा बचाव करावा लागला आणि अर्थमंत्री म्हणून मी करतच आहे, असे सांगावे लागले.
कॉंग्रेसनेही या निर्णयाचे स्वागत करतानाच अमेरिकेला खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा केला. पारंपारिक सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचे उत्पादन व वापर करण्यास सरकार बंदी घालणार आहे का, असा सवाल कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अजय माकन यांनी केला. काँग्रेसच्या या आरोपात काही तथ्यही आहे. कारण ई-सिगारेट बंदी घालायला हवी, असे वक्तव्य दोनच दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले होते. त्यांच्या भाषणापूर्वी सरकारने हे पाऊल उचलले असते तर कदाचित सरकारला संशयाचा फायदा मिळाला असता, मात्र हा निर्णय ट्रम्प यांना खुश करण्यासाठी घेतल्याचा आरोप करण्याची संधी त्या निमित्ताने काँग्रेसला मिळाली.
ई-सिगारेट आरोग्यासाठी अपायकारक आहे, यात संशय नाही. मात्र या संबंधातील निर्णय घाईने आणि अनपेक्षितपणे घेतले जातात तेव्हा असे आक्षेप येणे स्वाभाविक आहे. ई-सिगारेटचा धूर जरी शांत केला, तरी धुरळा कायम राहणारच.