अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणावरून मध्यस्थीद्वारे चर्चा करण्यास आपली हरकत नाही, मात्र न्यायालयातील सुनावणी चालूच राहील, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होऊन डिसेंबरपर्यंत निकाल येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सुटण्याच्या दिशेने जाण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
यापूर्वी रामजन्मभूमी वादासंदर्भात पुन्हा चर्चा सुरु करण्याची तयारी निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाने दाखवली होती. त्यासाठी अनुमती द्यावी, अशी विनंती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. या संदर्भातील चर्चा गेल्या 29 जुलैमध्ये खंडित झाली होती. त्यामुळे या वादावर चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याचे प्रयत्न असफल ठरल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ऑगस्टमध्ये जाहीर केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्या वादावर दररोज सुनावणी सुरू झाली होती.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे कारण अयोध्या प्रकरणात मध्यस्थीची मागणी करणे किंवा तयारी दाखवणे हा या प्रकरणाला आणखी लांबवण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका अनेकांना होती. सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाच्या सुनावणीत सर्व युक्तिवाद 18 ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजे बुधवारपर्यंत पूर्ण व्हायचे आहेत. अशा परिस्थितीत मध्यस्थीचे खेंगटे काढणे शंकेला वाव देणारे आहे. तसेच ही मागणी करणारे दोन्ही बाजूने केवळ एक-एक सदस्य समोर आल्यामुळेही त्याबाबत शंका निर्माण होते. सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्वाणी आखाड्याने या प्रकरणात वादी-प्रतिवादीच्या भूमिकेत असलेल्या सर्वांनाच सोबत घेतले असते, तर उत्तम झाले नसते का?
अयोध्यानगरी ही प्रभु श्रीरामाची जन्मभूमी आहे, ही कोट्यवधी हिंदूंची श्रद्धा आहे. त्यासाठी हिंदूंच्या धर्मग्रंथांमधील अनेक पुरावे दिले जातात. न्यायालयात पुरातत्व खात्याने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारेही ही गोष्ट सिद्ध झाली आहे. वर्ष 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी ‘श्रीरामजन्मभूमी ही श्रीरामाचीच आहे,’असा निर्वाळाही दिला. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि गेली नऊ वर्षे हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात विलंबित आहे.
या वादाला एक राजकीय अंगही आहे. केंद्रात आणि उत्तरप्रदेश राज्यात या दोन्ही ठिकाणी सध्या भारतीय जनता पक्षाचे स्वबळाचे सरकार आहे. राम मंदिराचा प्रश्न राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला तो भाजपने. याच मुद्द्यावर पक्षाला 1989 व 1991 साली यश मिळाले होते. त्यामुळे आता संधी आहे तर संसदेत तात्काळ कायदा बनवून अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारावे, अशी मागणी भाजपच्या समर्थकांमधून होत असते. हिंदूंनी राममंदिरासाठी आणखी किती काळ वाट पहायची, असा प्रश्न वारंवार विचारला जातो.
काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली हिंदूंकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. त्यावेळी काँग्रेसला सेक्युलर म्हणणार्यां आणि स्वतःला हिंदुत्वनिष्ठ म्हणवणार्यार भाजपला हिंदूंनी राममंदिराच्या मुद्द्यावर निवडून दिले. आता सत्तेत आल्यावर न्यायव्यवस्थेचे कारण देत भाजपही हिंदुत्व गुंडाळून काँग्रेसच्या वाटेवर चालत आहे, अशी टीका यानिमित्ताने होत असते. म्हणूनच हे प्रकरण आणखी लांबणे भाजपला परवडणारे नाही.
म्हणूनच आता हे प्रकरण आणखी रेंगाळायला नको, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्याला न्यायालयानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे ताज्या निर्णयावरून दिसत आहे. याचे कारण सरळ आहे.
दोन्ही बाजूचे सर्व सदस्य जोपर्यंत अशा मध्यस्थीची मागणी करत नाहीत तोपर्यंत त्यावर लक्ष देण्याचे कोणतेही कारण नाही. किमान मध्यस्थीच्या या मागणीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतर तरी परिणाम होता कामा नये आणि ती थांबता कामा नये. अगदी या पक्षकारांच्या मागणीप्रमाणे मध्यस्थांद्वारे चर्चा सुरू केली तरी त्यातून सर्वमान्य तोडग्यापर्यंत पोचण्याची शक्यता तशीही कमीच आहे. दोन्ही बाजूंच्या सर्व सदस्यांनी केवळ मध्यस्थीची तयारी दाखवूनच नव्हे तर त्यांच्याकडे सर्वमान्य तोडग्याचा फॉर्म्यूला असेल तरच हे शक्य आहे. याबाबती मागचा अनुभव फारसा चांगला नाही.
त्यामुळेच एखाद्याला या प्रकरणी आपसातील सहमतीने तोडगा काढण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्यांनी तो मार्ग चोखाळायला काहीच हरकत नाही. मात्र त्यासाठी न्यायालयाचे काम खोळंबून राहता कामा नये. कारण याही चर्चेतून काही तोडगा निघाला नाही आणि न्यायालयाने तोपर्यंत आपला निकाल राखून ठेवला, तर तेलही गेले आणि तूपही गेले अशी अवस्था होईल. हे प्रकण लांबवण्यासाठी आतापर्यंत किती प्रयत्न झाले, हे न्यायालयाला चांगलेच माहीत आहे.
त्यातच देशाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हे नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणार आहे. तोपर्यंत जर या प्रकरणाचा निर्णय झाला नाही तर संपूर्ण खटला पुन्हा नव्याने सुरू करावा लागेल. त्यामुळे न्यायालयाने दोन्ही मार्गांवरून चालून याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची भूमिका घेतली आहे. वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळ वाचवणाऱ्या या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे.