रिअल इस्टेटमध्ये ‘जान’ येईल?


देशात निर्माण झालेल्या मंदीसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विविध प्रकारे उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळेच अनेक प्रकारच्या सवलती सरकार जाहीर करत आहे, इतकेच नव्हे तर अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी मागे घेण्यापर्यंतही सरकारची धाव गेली आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सवलतींच्या घोषणा केल्या. परवडणाऱ्या घरांसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. तसेच घरांसाठी तातडीने कर्जे मिळावीत म्हणून विशेष खिडकी तयार करण्यात येणार असल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. या 10 हजार कोटींमध्ये परवडणाऱ्या घरांचे अर्धवट राहिलेले प्रकल्प मार्गी लावणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. येत्या 19 सप्टेंबर रोजी सेवा क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना भेटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सीतारामन यांनी अत्यंत उत्साहाने या घोषणा केल्या असल्या, तरी या 10,000 कोटी रुपयांच्या विशेष निधीचा या क्षेत्राच्या समस्या सोडविण्यासाठी फारसा फायदा होणार नाही, असे बांधकाम व्यावसायिकांचे मत आहे. या पावलाचा लाभ केवळ परवडणाऱ्या घरांपुरता आणि मध्यमवर्गीय खरेदीदारांना होणार आहे. उंची वर्गातील घर खरेदीदारांना म्हणजे लक्झरी क्लासला याचा फायदा होणार नाही, असे बिल्डर वर्गाचे मत आहे.

यातील एक भाग असा आहे, की चढ्या किमतीची घरे विकणे हे सरकारचे काम नाही. आपले पहिलेच घर विकत घेणाऱ्या व्यक्तींना परवडणारी घरे पुरवणे हा कदाचित सरकारचा प्राधान्याचा विषय असू शकतो. दुसरे म्हणजे, रहिवासी वर्गातील रिअल इस्टेट क्षेत्रासमोर आज उभे असलेले संकट हे काही अंशी बांधकाम व्यावसायिकांनीच उभे केले आहे. देशात रिअल इस्टेटच्या किंमती सन 2000 पासून तेजीच्या मार्गावर होत्या. मात्र गेल्या अर्ध्या दशकात किंवा त्याहून अधिक काळ या किमती फारशा वाढलेल्या नाहीत. याचे कारण म्हणजे घर विकत घेण्यासाठी खूप जास्त रक्कम देऊन त्या गुंतवणूकीवरील परतावा मात्र त्या प्रमाणात नसेल, तर अशा ठिकाणी आपले पैसे गुंतवण्यात ग्राहकांना फारसा रस नाही. याचे अगदी ठळक उदाहरण म्हणजे मुंबईची स्थावर मालमत्ता बाजारपेठ. गेल्या 5-6 वर्षांत मुंबईतील घरांच्या किमती फारशा वाढलेल्या नाहीत.

देशात सर्वसाधारण आर्थिक क्षेत्रात मरगळीची भावना आहे आणि त्यामुळे एक प्रकारची अनिश्चितता आली आहे. यामुळे संभाव्य घर खरेदीदारांतील आत्मविश्वास हरवला आहे. लोकांना आपला रोजगार कायम राहण्याची शाश्वती नाही आणि त्यामुळे मोठी जोखीम घेण्याची त्यांची तयारी नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2016 मध्ये केलेल्या नोटाबंदीनंतर रोख विनिमय मंदावले आहे. तसेच बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च स्थानी पोचला आहे (ताज्या आकडेवारीनुसार हा दर 6 टक्क्यांहून अधिक) आहे. पूर्वी घरांसाठी बँका 90 टक्क्यांपर्यंत रक्कम देत असत, मात्र नवीन नियमांनुसार खरेदीदारास कमीत कमी 30 टक्के पैसे भरावे लागतात.

ही स्थिती दूर करण्यासाठी सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्रात चैतन्य आणण्यासाठी हा पैसा ओतण्याचे ठरवले आहे. खास खिडकीसाठी सरकार 10,000 कोटी रुपये देईल आणि साधारणत: एवढीच रक्कम बाह्य गुंतवणूकदारांकडून अपेक्षित आहे, असे ही उपाययोजना जाहीर करताना सीतारामन म्हणाल्या. मात्र बांधकाम क्षेत्रातील कोंडी दूर करण्यास एवढे पाऊल पुरेसे नाही, हे जणू ठरलेलेच होते. आज देशात केवळ पहिल्या सात शहरांमध्ये अंदाजे 55 लाख घरे रिकामी पडून आहेत किंवा त्यांना विलंब झाला आहे. देशातील सर्व शहरे आणि गावे विचारात घेतल्यास ही संख्या किती तरी जास्त असेल. म्हणून सरकारने सिमेंट उद्योगाला दिलेल्या करकपाती व प्रोत्साहनांचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या दर कपातीचा फायदा बँकांनी अंतिम कर्जदाराला व्याजदरांच्या रूपाने द्यावा, हेही सुनिश्चित करणे भाग आहे.

मुद्दा हा आहे, की गृहनिर्माण उद्योगाचे पुनरुज्जीवन करणे हे एकट्या सरकारच्या हातात नाही. मोठ्या बाजारपेठांमध्ये घरांच्या अवास्तव किंमती कमी करून बांधकाम व्यावसायिकांनीही आपला वाटा उचलायला हवा. घरांच्या मोठ्या किमती कायम ठेवणारे बिल्डरही या परिस्थितीला तेवढेच जबाबदार आहेत. घरांच्या किमती पडण्याच्या अपेक्षेने आपला खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलणारे अनेक संभाव्य खरेदीदार आहेत. घरांच्या किमती खाली आल्या तरच मागणी वाढेल आणि या क्षेत्रात जान येईल. अन्यथा पहिले पाढे पंचावन्न असाच प्रकार होईल.

Leave a Comment