जगातील सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण कारखाना असलेल्या अरामको तेल रिफाईनरीवर शनिवारी हल्ला झाला. त्यामुळे सौदी अरेबियाचे तेल उत्पादन अर्ध्याने कमी झाले आहे. त्यामुळे येत्या काळात जागतिक बाजारपेठेत दर महिन्याला 15 कोची बॅरल कच्चे तेल कमी पडण्याची शक्यता आहे. याच कारणामुळे जग पुन्हा तेलयुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे भारताला या युद्धाची मोठी झळ पोचण्याची शक्यता आहे.
अरामक ही सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी. तिच्या दोन प्रकल्पांवर शनिवारी ड्रोन हल्ला झाला. यामुळे आखाती भागात तणाव वाढला आहे. या हल्ल्याची जबाबदारी येमेनमधील हुथी बंडखोरांनी घेतली आहे. मात्र अमेरिकेने हा दावा फेटाळला असून या हल्ल्यासाठी इराण जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. जगभरात पेट्रोलियमचा पुरवठा बंद करण्यासाठी इराणने हा ड्रोन हल्ला केल्याचे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पियो यांनी सांगितले आहे.
आता यात नक्की कोणाचा हात आहे, हे बाहेर येईल तेव्हा येईल. मात्र सध्या तरी या दोन्ही प्रकल्पांतील पेट्रोलियमचे उत्पादन स्थगित झाले आहे. सौदी अरेबियाच्या म्हणण्यानुसार, या हल्ल्यानंतर अरामकोचे पेट्रोलियम उत्पादन अर्ध्यावर आले आहे आणि दररोज 57 लाख बॅरल कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. ओपेक या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेने अलीकडेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सौदी अरेबिया दररोज 98 लाख बॅरल कच्च्या तेलाटे उत्पादन करतो. अरामको ही जगातील सर्वात महत्त्वाची पेट्रोलियम कंपनी मानली जाते. कच्च्या तेलाच्या निर्यातीत तिचा पहिला क्रमांक लागतो. निव्वळ नफ्याच्या बाबतीत ती ॲप्पल आणि गुगल या कंपन्यांपेक्षा पुढे आहे. म्हणूनच अरामकोवर झालेल्या या हल्ल्याचा परिणाम जगभरातील पेट्रोलियम दरांवर होऊ शकतो. थोडक्यात म्हणजे पेट्रोलच्या दरांचा भडका उडू शकतो. या हल्ल्यानंतर तेलाच्या किंमतीत एका फटक्यात 19 टक्क्यांनी वाढ झाली.
तेलाच्या किंमती अशाच वाढत राहिल्यास भारताच्या चालू खात्यावरील आणि वित्तीय तूट वाढेल, असा इशारा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी सोमवारी दिला. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी परिस्थिती कसे वळण घेते याकडे आपल्याला आणखी काही दिवस पाहावे लागेल. ही वाढ किती दीर्घकाळ राहते यावरून तिचा चालू खात्याच्या तूटीवर परिणाम होई शकेल आणि ती जास्तच लांबली तर वित्तीय तूटीवरही परिणाम होईल,” असे दास यांनी सीएनबीसी-टीव्ही 18 या वृत्तवाहिनीला सांगितले. तेलाच्या पुरवठ्याचे पर्यायी स्रोत अस्तित्त्वात आहेत की नाही आणि या प्रकल्पांचे कामकाज पुन्हा केव्हा सुरू होते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे, असे दास म्हणाले.
भारत हा जगातील तिसर्या क्रमांकाचा तेल आयातक देश आहे. तेलाच्या किंमतीत वाढ होणे हे भारतासारख्या विकसनशील बाजारपेठांच्या दृष्टीने नकारात्मक घडामोड आहे. म्हणूनच सौदीतील हल्ल्यानंतर कच्च्या किंमतीत वाढ झाल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी नुकसान होण्याची साधार भीती सर्वत्र व्यक्त होत आहे. या अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब शेअर बाजारातही उतरले आणि मंगळवारी सलग दुसऱ्या सत्रात शेअर बाजारात घसरण झाली.
तसे पाहिले तर सौदी अरेबियातील हल्ल्यानंतर भारतातील कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर फारसा परिणाम होण्याची भीती नाही. मात्र इराणकडून तेल आयात कमी होणे आणि तेलासाठी सौदी अरेबियावर अवलंबून असणे ही भारतासाठी चिंतेची बाब जरूर आहे. भारताने 2018-19 मध्ये सर्वाधिक म्हणजे 4.66 कोटी टन तेल कच्चे तेल इराककडून आयात केले, त्यानंतर सौदी अरेबियाचा क्रमांक लागतो तर इराणकडून आयात केलेले तेल तिसऱ्या क्रमांकावर होते. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचे (आईओसी) माजी संचालक ए. के. शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, ”आपण इराणकडून आयात अगोदरच बंद केली आहे. त्यात दीर्घकाळ जर हा पुरवठा बंद राहिला किंवा जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमतीत अधिक वाढ झाली तर आपल्या रिफाइनिंग मार्जिनवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.”
रियाधमधील भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांनी सौदीच्या तेल मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी याबाबत बैठक घेतली. त्यात सौदीने विना अडथळा पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात येते. सौदीकडून होणारा पुरवठा तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बाधित झाला तर आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेच्या (ओईसीडी) देशांकडील साठ्यातून गरज भागवता येईल. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, ओईसीडी देशांकडे 2.93 अब्ज बॅरल व्यावसायिक पेट्रोलियमचा साठा असून त्यात 1.09 अब्ज बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा आहे.
थोडक्यात म्हणजे भारताला होणारा इंधनाचा पुरवठा कमी होणार नाही, मात्र तेलाच्या किमती वाढण्याबाबत निर्माण होणारी परिस्थिती प्रतिकूल परिणाम करू शकते. आता मंदीच्या फेऱ्यातून जात असलेल्या भारतात सरकार यातून कसा मार्ग काढते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.