गर्दीच्या उन्मादापुढे कायदाही निरुपयोगी


भारतात गेल्या काही दिवसांपासून (वर्षांपासून म्हणा हवे तर) अफवा पसरून मारहाणीच्या घटना घडत आहेत. केवळ संशयावरून एखादी व्यक्ती अथवा गटावर जमावाने हल्ला करण्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे जमावाकडून बहुरूपी, वाटसरू, भिकारी व अन्य निष्पाप लोकांना जबर मारहाण, हिंसक हल्ले, असे प्रकार घडले आहेत. विशेषतः व्हॉटसॲप, फेसबुक आदि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुले पळवणारी टोळी आली किंवा चोर आले अशा प्रकारच्या अफवा पसरवण्यात येतात. लोकांनी कायदा हातात घेऊन एखाद्या व्यक्तीला मारण्याचे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.

अशा गुन्ह्यांमध्ये विशेषतः अल्पसंख्यक समाजातील व्यक्ती बळी पडत असल्यामुळे या घटनांना राजकीय रंगही चढला. पुण्यातील मोहसिन शेख असो किंवा झारखंडमधील तबरेज अंसारी, जमावाच्या हातून मारल्या गेलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा जीव अनमोलच होता. अशा घटनांना आळा बसावा म्हणून काही राज्यांनी मॉब लिंचिंगच्या विरोधात कायदेही केले. परंतु गर्दीच्या उन्मादापुढे कायदाही निरुपयोगी ठरल्याचेच चित्र दिसत आहे.

पश्चिम बंगालने केलेला कायदा हा यासाठी उदाहरण म्हणून पाहता येईल. जमावाकडून हत्येवर अंकुश लावण्यासाठी राज्य सरकारने दि वेस्ट बंगाल (प्रीव्हेंशन ऑफ लिंचिंग) बिल 2019 हा कायदा केला. केंद्रातील गृह मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा कायदा अंमलात येईल. राज्यात जमावाकडून मारहाण आणि हत्येच्या वाढत्या संख्येमुळेच ममता बॅनर्जी सरकारने हा कायदा केला होता. राज्याच्या विधानसभेत 30 ऑगस्ट रोजी या विधेयकाला संमती देण्यात आली होती. “जमावाकडून हत्या हा एक सामाजिक दोष आहे आणि आपल्याला एकजूट होऊन त्याचा सामना करावा लागेल. याच्या विरोधात केंद्र सरकारला कायदा करायला हवा होता, मात्र असे झाले नाही म्हणून राज्य सरकारने नवीन कायदा केला आहे,” असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. या विधेयकात एखाद्यावर हल्ला करणे किंवा त्या व्यक्तीला जखमी करणे अशा गुन्ह्यांसाठी दोषी व्यक्तीला तीन वर्षांपासून आजीवन शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. या विधेयकात जमावाच्या मारहाणीला बळी पडलेल्या व्यक्तीला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देण्याचीही तरतूद आहे.

मात्र हे विधेयक संमत झाल्यानंतर गेल्या 10 दिवसांत अशा पाच घटना घडल्या असून त्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि तिघे जण गंभीर जखमी झाले. यापूर्वी जुलै महिन्यात उत्तर बंगालमधील जलपायगुडी आणि अलीपुरदुआर जिल्ह्यांमध्ये सामुहिक मारहाणीच्या घटनांमध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला होता. देशात गर्दीच्या हातून हत्या होण्याच्या सर्वात जास्त घटना पश्चिम बंगालमध्ये होतात, असा दावा राज्य भाजपचे अध्यक्ष दिलीप घोष यांनी केला आहे. यासाठी राज्यातील तृणमूल काँग्रेस सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस व मार्क्सवादी पक्षाने (माकप) या विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर भारतीय जनता पक्षाने ना त्याचे समर्थन केले ना विरोध. या कायद्याचा वापर ममता बॅनर्जी राजकीय सूड उगवण्यासाठी करतील, अशी शंका भाजपने व्यक्त केली आहे. डाव्या आघाडीचे नेते सुजन चक्रवर्ती आणि विधानसभेतील काँग्रेसचे प्रतोद मनोज चक्रवर्ती यांनीही या कायद्याची गरज व हेतूवर शंका घेतलेली नाही, मात्र या कायद्याचा गैरवापर रोखण्यावरही लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.

बंगालप्रमाणेच राजस्थाननेही गेल्या महिन्यात मॉब लिंचिंगच्या विरोधात कायदा केला आहे. राजस्थान विधानसभेत 5 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक संमत झाले. पीडितांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरणाऱ्यांना आणि मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणात दोषी ठरविलेल्यांना जन्मठेपेची शिक्षा आणि १ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद यात आहे. या दोन्ही राज्यांची विधेयके सध्या केंद्रीय गृह मंत्रालयापुढे विचारासाठी आहेत. खुद्द केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकृत मंत्रिगटाची (जीओएम) पुनर्स्थापना केली असून एखादा नवा कायदा करावा का, असा प्रस्ताव या मंत्रिगटापुढे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये देशभरात मॉब लिंचिंगच्या वाढत्या घटनांचा निषेध करत त्यांना ‘झुंडशाहीचे (मोबोक्रसी) भयानक कृत्य’ असे म्हटले होते आणि जमावाकडून हत्येला स्वतंत्र गुन्हा करावा, असा सल्ला संसदेला दिला होता. या दोन राज्यांचा अनुभव विचारात घेतला, तर निव्वळ कायदा करून किंवा गुन्हा ठरवून मॉब लिंचिंग संपणारी नाही. त्यासाठी कडक शिक्षेची ठोस उदाहरणे दिसणे अत्यावश्यक आहे, एवढे म्हणता येईल.

Leave a Comment