केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या आग्रहाने लागू झालेल्या वाहतुकीच्या नवीन नियमांवर असंतोष धुमसत आहे. देशातील वाहतूक व्यवस्था सुधारली पाहिजे आणि प्रवास सुरक्षित झाला पाहिजे, यात शंका नाही. मात्र वाहनचालकांना अव्वाच्या सव्वा दंड लावण्याच्या विरोधात सर्व थरांतून विरोध होत आहे. शेतकऱ्यांच्या एका संघटनेने तर या व्यवस्थेमुळे शेतकरी आत्महत्या करण्यास मजबूर होतील, असा इशाराही दिला आहे.
नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने वाहतूक नियमांचे उल्लघन करणाऱ्यांकडून दुप्पट ते पाचपट दंडाची रक्कम आकारण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे अनेक विचित्र घटना समोर येत आहेत. दिल्लीतील एका ट्रक चालकाला नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे तब्बल दोन लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याआधी राजस्थानमध्ये 5 सप्टेंबर रोजी एका ट्रक मालकावर दंडात्मक कारवाई केली होती. या ट्रक मालकाला पोलिसांनी 1,41,700 रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याने 9 सप्टेंबर रोजी ही दंडाची रक्कम भरली होती.
वाहन हे दळणवळणाचे साधन आहे आणि भारतातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या वाढली. या खासगी वाहनांसोबतच बेशिस्तही आली आणि नियमभंगाचे प्रकारही वाढले. आपल्याकडे केंद्र शासनाचे मोटार वाहन अधिनियम व नियम हे 1989 साली लागू झाले. गेली 30 वर्षे या नियमांमध्ये काहीही बदल झाला नाही. मात्र केंद्र सरकारने आता या अधिनियमांत बदल केला आहे. यातील प्रमुख नियम म्हणजे वाहतुकीच्या नियमांचा भंग केल्यास जबरदस्त दंड लावणे. काही काही ठिकाणी हा दंड 25 ते 50 हजारांच्या घरात गेला आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थताही आहे आणि असंतोषही.
विशेष म्हणजे या नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) कर्मचाऱ्यांनाही या असंतोषाचा सामना करावा लागत आहे. “आरटीओच्या फील्ड कर्मचाऱ्यांमध्येही या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत शंका आहेत. या नव्या नियमांची अंमलबजावणी करू पाहणाऱ्या आरटीओ कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तणूक आणि मारहाणीच्या घटनाघ डल्या आहेत. लोक आपली वाहने सोडून निघून जातात. एका महिलेला दंड ठोठावण्यात आला तेव्हा तिला हृदयाघाताचा झटका आला. अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत,” असे मुंबईतील एका आरटीओ अधिकाऱ्याने आयएएनएस वृत्तसंस्थेला सांगितले.
याचे कारण म्हणजे प्रत्येक राज्यातील रस्त्यांची स्थिती, वाहतुकीची समस्या, लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या यांची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. म्हणूनच वाहनांच्या बाबतीत आपापले कायदे करण्याची मुभा राज्या-राज्यांना आहे. वाहनांच्या नोंदणीपासून वाहनांच्या करांबाबत संपूर्ण देशासाठी एकच एक कायदा नाही. अशा परिस्थितीत दंडाची रक्कम भरमसाठ पद्धतीन वाढवून सरकारने भ्रष्टाचारालाच वाव दिला आहे, असे अनेकांचे म्हणणे आहे.
अशातच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या एका संघटनेने या वादाला नवीन वळण दिले आहे. नव्या मोटार वाहन अधिनियमांतर्गत लावलेला दंड हा चुकीचा आणि लोकविरोधी असून तो लोकांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडू शकतो, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. वसंतराव नाईक शेट्टी स्वावलंबन मिशन (वीएनएसएसएम) हे या संघटनेचे नाव आहे. संघटनेचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांच्या मते, “देश भरात खासकरून मध्यमवर्गीय जनतेने या दंडाला विरोध केला आहे. माध्यमांतून ऐकल्यानंतर आणि वाचल्यानंतर असे वाटते, की हे जनविरोधी पाऊल आहे.”
तिवारी यांनी नितीन गडकरी यांच्याकडे हा दंड कमी करण्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचेअध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शाह यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातनेही या दंडाची रक्कम कमी केली आहे. यातून भाजपची राज्येही या दुरुस्तीच्या विरोधात आहेत हे सिद्ध होते, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले आहे. वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनाच्या 24 प्रकारांच्या गुन्ह्यांवरील दंड गुजरात सरकारने मंगळवारी 90 टक्क्यांपर्यंत, तर काही प्रकारांवरील दंड 50 टक्क्यांपर्यंत कमी केला. त्यानंतर उत्तराखंड व तमिळनाडूसारख्या अन्य राज्यांनीही हा दंड कमी केला. पंजाबने या कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित केली आहे, तर दिल्ली सरकार अद्याप विचार करत आहे. महाराष्ट्राने तर तूर्तास हे नियम लागू न करण्याचेच जाहीर केले आहे.
याबाबत गडकरी यांनी विविध वाहिन्यांसमोर येऊन खुलासा केला आहे. “हे पाऊल सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी नव्हे तर लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी उचलले आहे. मुंबईतील राजीव गांधी वांद्रे वरळी सी लिंकवर मला स्वतःला दंड भरावा लागला, ” असे त्यांनी सांगितले. यावर तिवारी म्हणतात, की सामान्य जनता आणि मंत्री यांची तुलना होऊ शकत नाही. एखाद्या मंत्र्याला 10 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागला तर त्याच्यासाठी ही महत्त्वाची बाब नसते. मात्र हाच दंड एखाद्या सामान्य टॅक्सी किंवा टेम्पो चालकाला भरावा लागतो तेव्हा त्याचे कुटुंब उपाशी राहते कारण एखा महिन्यात एवढे पैसे कमावणे त्याच्यासाठी अवघड असते. त्यामुळे सामान्य माणूस आत्महत्येचाच मार्ग पत्करेल.
गडकरी यांनी भले ही अगदी उदात्त हेतूने हे पाऊल उचलले असेल, मात्र जनतेमध्ये त्याबाबत मोठा रोष आहे हे नक्की. त्यामुळे केंद्र शासनाला याचा फेरविचार करावाच लागेल.