ग्रामीण भागामध्ये डॉक्टर आणि रूग्णांच्या मधील अंतर कमी व्हावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक प्रस्ताव पास केला आहे. यानुसार, ग्रामीण क्षेत्रात पाच ते सात वर्ष सेवा करण्यास तयार असणाऱ्यांसाठी एमबीबीएसच्या 10 टक्के आणि मेडिकल पोस्ट ग्रेज्युशनच्या 20 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. मात्र कोट्यासाठी कडक नियम देखील आहेत.
कोर्स संपल्यावर जे डॉक्टर राज्याच्या अखत्यारित असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये काम नाही करणार त्यांना पाच वर्षांची शिक्षा होईल. याचबरोबर त्यांची डिग्री देखील रद्द करण्यात येईल. सोमवारी हा प्रस्ताव सरकारकडून पास करण्यात आला आहे. याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सरकार विधेयक आणेल.
सुरूवातीला या कोट्याद्वारे 400-500 एमबीबीएस जागा निर्धारित होण्याची शक्यता आहे. तर पोस्ट ग्रेज्युएशनमध्ये ही संख्या 300 असेल. ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रावर योग्य सुविधा मिळाव्या यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
या कोट्याअंतर्गत शिक्षण पुर्ण करणाऱ्यांना एक बॉन्डवर सही करावी लागेल. याचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन झाले तर पाच वर्ष जेल आणि डिग्री देखील रद्द केली जाऊ शकते.
2018-19 च्या सर्वेक्षणानुसार, राज्यात दर 1330 लोकांमागे एक डॉक्टर उपलब्ध आहे. डब्ल्यूएचओच्या शिफारसीनुसार, दर 1000 व्यक्तींमागे एक हजार डॉक्टर असणे आवश्यक आहे.